काठमाडौं– मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेसनियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउन सरकार राजी भएको छ। सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेसँगै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही प्रावधानमा संशोधनसहित सोमबार विधेयक पास गरेको छ।
सरकारले विधेयक ल्याएपछि सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी, विश्लेषक र पत्रकाहरूले विधेयकले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थाको हनन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। चौतर्फी दबाबपछि सरकार विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्न तयार भएको हो। सरकारसँगको परामर्शमा समितिले विधेयक संशोधन गरेको हो। सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको संशोधनमा सरकार सहमत रहेको बताएपछि विधेयक संशोधनसहित पास गर्न सहमति जुटेको हो।
हटाइयो दण्ड र जरिवाना
विधेयकमा रहेको दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान हटाइएको छ। प्रचलित कानुनविपरीत हुने क्रियाकलापको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएकाले काउन्सिलबाट हटाइएको हो।
काउन्सिलले भने अन्याय परेकालाई न्याय दिएर मेलमिलाप गराउनेछ। मेलमिलाप गराउने क्रममा क्षति पुर्याउने पक्ष क्षतिपूर्ति दिन तयार भए दिलाउन सक्ने बाटो भने खुला राखिएको छ। काउन्सिलले गरेको कारबाही चित्त नबुझे पीडित प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जानेछन्।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले नै दण्ड तथा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था थियो। विधेयकको दफा १८ मा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भनिएको थियो ।
आचारसंहिता उल्लंघनलाई नैतिकतासँग जोडिएको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको विषय नमानेर दण्डनीय अपराध मानेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका थिए।
काउन्सिल स्वायत्त हुने
समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा ‘स्वायत्त’ र ‘सक्षम’ शब्द थपेको छ। मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’ संस्था हुने उल्लेख नभएकाले पनि यो नियन्त्रणमुखी हुने विज्ञहरुले बताएका थिए।
प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएको मस्यौदामा ‘स्वशासित’का साथै ‘स्वायत्त’ उल्लेख गरे पनि सरकारले हटाएर विधेयक दर्ता गरेको थियो।
सिफारिस समिति हट्यो
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो। जुन हटाइएको छ। सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति एक र वरिष्ठ पत्रकारबाट एकजना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। सरकारले आफू मातहत बस्न सक्नेलाई सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।
अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता हेरफेर
काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता हेरफेर गरेको छ। काउन्सिलको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेको साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हुन योग्य, वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ।
सरकारले विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
सदस्य हुनका लागि १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव र स्नातकसम्मको अध्ययन हुनुपर्नेछ। सरकारले विधेयकमा १५ वर्षको अनुभव हुनुनपर्ने भनेको थियो।
पत्रकारिताको प्राध्यापकबाट एक काउन्सिल सदस्य
काउन्सिलमा रहने पदाधिकारीको संख्या बढाइएको छ। अध्यक्षसहित ९ जनाबाट दुईजना थप्दै ११ पुर्याइएको हो।
समावेशीका सम्पूर्ण योग्यता पूरा हुनुका साथै हरेक प्रदेशबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यसअघि ६ जना सदस्य भनिएको ७ पुर्याइएको छ।
सदस्यमा पत्रकारिताका प्राध्यापकबाट एकजना समेत हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको एक र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेछन्।
पत्रकार बन्न लाइसेन्स जरुरी
पत्रकारिता गर्नका लागि आमसञ्चार विषयमा अध्ययनका साथै प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ। हाल पत्रकारितामा रहेकाहरुले भने स्वतः लाइसेन्स पाउनेछन्। नयाँ आउन चाहनेहरुको भने काउन्सिलले पत्रकारिता प्रवेश अनुमति पत्रका लागि जाँच लिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
