काठमाडौं– अहिले ७८ वर्षको उकालो चढिरहेका माथविरसिंह थापाको जवानी दार्चुला, मुगु, कालिकोट, सोलुखुम्बुजस्ता दुर्गमका उकाली–ओराली गर्दैमा बित्यो। सडक सञ्जाल सबैतिर छोइनसकेको अवस्थामा उनी ती जिल्लामा पुगेर सेवा दिएका थिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा।
ज्यानमा तरान हुन्जेल दुःख गरेर वृद्धावस्थाका लागि साँचेका थिए केही रकम। अलिअलि ब्याज पाइएला भनेर उनले ५० लाख रुपैयाँ ओरेन्टल सहकारीमा जम्मा गरे। तर, त्यो पैसाले ब्याज होइन, जीवनको उत्तराद्र्धमा दुःखमाथि दुःख दियो।
निष्क्रिय हुनुपर्ने उमेर, त्यसैमाथि किड्नीका बिरामी थापाले ब्याजको आशा मारेका त उहिल्यै हो। सहकारीले खाइदिएको सावाँ फिर्ता भइहाल्छ कि भन्ने आशामा सरकारी निकायका दैलो चाहर्छन्। कुनैबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आफूले दिलाएको न्याय सम्झेर सावाँ फिर्ता हुने आशा जिवित राखेका हुन्।
न्यायका लागि सरकारी निकाय भौतारिने क्रममा उनी मंगलबार दिउँसो साढे १ बजे समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकोे कार्यालय अनामनगर पुगेका थिए। पंतिकार उक्त कार्यालय प्रवेश गर्दा समिति पदाधिकारीको ढोका अगाडिको भर्याङबाट ओर्लिदै गरेका भेटिए उनी।
उमेरले गलाएको ज्यान र सहकारीले गलाएको मनको चित्र उनको अनुहार प्रष्ट देखिन्थ्यो। उमेरले मात्रै होइन, निराशाले उनको अनुहारलाई फिका बनाइदिएको थियो। मलिनो अनुहार लगाएर उनले विस्तारै सोधे, ‘तपाईं यहीँको कर्मचारी हो?’
होइन भन्ने जनाउसहित कर्मचारी भेट्न आएको अवगत उनलाई गराइयो। ‘माथि कोही छैनन्, कसलाई भेट्नुहुन्छ?’ उनले कार्यालयको अवस्था दर्शाउँदै प्रतिप्रश्न गरे।
उनलाई त्यतिले पुगेन। थप सुनाए, ‘समितिका पदाधिकारी त बिदा भएको सुनियो अनि कर्मचारी त हुनुपर्ने होला नि। हेर्नुस् त जनतालाई मारेर यो हालत् !’
उनले सुस्केरा हाले। यति भावभंगी देखिएपछि उनी पनि सहकारीपीडित हुन् भन्ने कुरा बुझ्न मुश्किल परेन।
उनलाई आफू पत्रकार रहेको बताएर थप कुरा गर्न चाहेको अवगत गराइयो। उनले सहजै स्वीकारे। मनभित्र गुम्सिएका पीर कहीँ न कहीँ बिसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त उनलाई लागेकै रहेछ।
हामी ढोका छेवैको बेन्चमा बस्यौं।
त्यो कार्यालयमा रहेको व्यवस्थापन समितिले १२ वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र बचतकर्ताको दायित्व फिर्ता गर्ने दायित्व पाएको छ। एक दर्जन सहकारीमध्ये उनी कुन सहकारीबाट पीडित हुन् भनेर जान्न खोजियो।
‘त्यो सुधीर बस्नेतकोवाला, ओरेन्टल भन्ने छ नि त्यही,’ उनले अमिलो मन बनाएर जवाफ दिए।
किड्नीको बिरामी उनी लट्ठीको सहारामा मात्रै हिँडडुल गर्न सक्छन्। हाँडीगाउँदेखि अनामनगर आइपुगेका रहेछन्।
उनलाई ठग्नेको कुरा त भइहाल्यो। ठगिएकालाई न्याय दिन सरकारले बनाएको समितिले समेत पीडितलाई झुलाइरहेको रहेछ।
उनी आक्रोशित भए, ‘आयोग गठन भएकै दुई वर्ष भयो। हामीले आयोगमा निवेदन दिएका छौं। प्रमाणहरु समितिलाई बुझाएका छौं। आज–आज भोलि–भोलि कहिले यो र कहिले यो र कहिले त्यो बहानामा झुलाइरहेका छन्। अहिले आएर त यो समितिले काम गरेको छ भन्ने नै विश्वास लाग्न छोड्यो।’
उनी हरेक महिनाजसो धाइरहेका छन्। फोनमार्फत् हरेक दिनजसो सोध्छन्। उनले निराशा पोख्दे थपे, ‘यिनीहरुले काम गर्दिन्छौं, काम हुन्छ भनिरहे। तर अब त बिदावारी भइसके अरे। काम गर्न नसक्ने भए सरकारको पैसा खाएर यहाँ किन बसेका होलान्? समितिका सदस्य अध्यक्ष त म्याद सकिएर गए। तर कर्मचारी कहाँ गए? कर्मचारी पनि नबस्ने त होइन होला?’
आफू किड्नीको बिरामीले भएकाले नियमित डायलाइसिस गराइरहनु परेको दुखसो पोख्दै भने, ‘पैसाको अभावले औषधि उपचार गर्न समस्या परेको छ। ममात्र होइन मजस्ता ९ हजार अरु छन् भन्ने सुनेको छु। तिनका पीडा यो सरकारले सुन्न पर्दैन?’
व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसकेको आक्रोश थियो त्यो।
उनी ओरेन्टल सहकारी पञ्जामा कसरी परेछन् भन्ने जिज्ञासा जाग्यो। उनले बेलिविस्तार लगाए, ‘सुधीर बस्नेतको बुवा र म साथी हौं। सुधीरले मलाई काका भन्थे। चिनजानकै आधारमा सहकारीमा पैसा राख्न थालियो।’
५० लाख जम्मा गरेपछि उनलाई बस्नेतको नियतमाथि शंका जाग्यो। उनी पैसा फिर्ता माग्न गए। तर दिएनन्। त्यसपछि बस्नेत विरुद्धजिल्ला अदालतमा उनीलगायत ८ जनाले मुद्दा हाले। उनीहरुले त्यो मुद्दा जित्यौं। बस्नेतविरुद्ध ठगी मुद्दा पहिलोपटक आफूले नै हालेको उनी बताउँछन्।
उनले तत्कालीन आइजीपी कुबेरसिंह रानालाई आफ्नो समस्या सुनाए। रानाले एकजना डिएसपीलाई भेटाए। ती डिएसपीले उनलाई हनुमान ढोकास्थित प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गर्न सुझाए। हनुमानढोकामा रणबहादुर चन्द नामका एसपीलाई उजुरी दिएर आए।
उनको उजुरीमाथि कारबाही भयो। भोलिपल्टै एसपी चन्दले बस्नेत पक्राउ परेको जानकारी गराए। उनी हनुमानढोका गए। बस्नेत २६ दिन थुनामा पनि बसे तर पछि जिल्ला अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छाडिदियो। त्यही विषयलाई लिएर सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो। अदालतले ‘थुनामा राखेर कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश दियो। तर, बस्नेत फरार भए। लामो समय फरार रहेका बस्नेतलाई २०७३ साल पुसमा प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्यो। ठगी मुद्दामा जेल बसेर छुटेका बस्नेतलाई २०७५ चैतमा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
उनी बस्नेतलाई जेलमा पनि भेट्न जान्थे। उनी सम्झिन्छन्, ‘म जेलबाट छुटेपछि सबै पैसा फिर्ता दिइहान्छु नि भन्थ्यो। तर जेलबाट छुटेपछि पनि दिएन। सुधीरको त काम गर्ने इच्छा नै छैन। नत्र त्यो अवसर त पहिल्यै पाएको थियो।’
व्यवस्थापन समितिले पनि बस्नेतले विभिन्न ठाउँमा मुद्दा हालेपछि काम गर्न नपाएको भनिरहेको उनले बताए। व्यवस्थापन समितिले सुधीर बस्नेतलाई थुनामा राखेरै उनको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो। तर, अदालतले उनलाई नथुन्न आदेश दिएपछि बाहिरै छन् बस्नेत।
बस्नेतले समितिलाई सहयोग गर्न दिएनन्। समितिले पेलेर काम गर्न सकेन। ‘समितिले अदालतलाई यति ठूलो रकम हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर हुँदैन। समितिले जे काम गर्न भनेर आएको छ, त्यसमा अदालत बाधक हुन हुँदैन थियो,’ उनको भनाइ छ, ‘अधिकार सम्पन्न भएर आएको समितिलाई अदालतको आदेशले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥यायो भनेर समितिका मान्छेहरुले मलाई भन्थे।’
उनले बस्नेतमा दया पलाइहाल्छ कि भनेर पटक–पटक फोन गरे। तर, कहिले फोन अफ हुन्थ्यो भने कहिले उठ्दैनथ्यो।
उनले बस्नेतको फोन नम्बर दिए र फोन गरिदिन आग्रह गरे। अपरिचित नम्बरबाट गएको फोन उठाइहाल्छन् कि भन्ने आशा थियो उनको। तर, मोबाइल स्वीच अफ थियो।
‘मलाई कहिले कहाँ जग्गा दिन्छु भने, कहिले कहाँ दिन्छु भने। तर दिँदैनन् केही पनि,’ उनी मनका बह पोखिरहे, ‘पछिल्लोपटक मलाई चितवनमा जग्गा दिन्छु भनेर कागजात लिएर गएका थिए बस्नेतले। तर दिएनन्। मेरो घरमै आएर बस्नेतले नागरिकता, फोटो लगेर गएका हुन्। अहिले कित्ताकाँट गर्नका लागि जानु पर्दैन। पछि लालपुर्जा लिँदा हामी बोलाउँछौं भनिएको थियो। मैले जग्गा कहाँ हो भनेर सोध्दा मेलौली हो भन्थे।’
सहकारी पीडितका मुद्दामा अदालती प्रक्रियाले झन् अप्ठ्यारो पारेको उनले महशुस गरेका रहेछन्। तीनचार वर्षदेखिका मुद्दा अदालतले फैसला नगरेको उनले सुनाए। ‘जिल्लामा सिडिओले न्याय गर्न सकेन अन्याय ग¥यो भन्थे। तर, खोइ अदालतले पनि त न्याय नगर्ने रहेछ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतले थापालगायत ८ जनालाई बस्नेतविरुद्धको मुद्दा जिताएको छ। उनीहरुको सावाँ ब्याजसहितको रकम तिर्नुपर्ने भनेर आदेश भएको छ। यसको विरुद्धमा बस्नेत उच्च अदालत गए। उच्च अदालतले फैसला नगरेको उनी बताउँछन्।
अदालतको चाला नै यस्तै छ। ‘गौरीबहादुर कार्की नहटाएको भए यो मुद्दाको छिनोफानो उहिल्यै सकिसक्थ्यो। गौरीबहादुर कार्कीले काम गर्ने छाँटकाँट देखाएका थिए,’ उनले भने।, ‘यी अध्यक्ष पनि कानुन नबुझेका मानिस पनि होइनन्। उच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले कानुन नबुझ्ने भन्ने त थिएन होला। तर त्यही कानुनको बन्धनले काम गर्न दिएन भनेर सिन्को नभाँची गए। कानुन बुझेको मानिसले त निकास पनि जानेको हुन्थ्यो नि। तर त्यो देखिएन।’
सरकारले नचाहेर नगरेको उनको बुझाइ छ। उनलाई लाग्छ, ‘नसकेर होइन। बस्नेतका २०–२५ वटा त हाउजिङमात्रै छन्। सरकारले त्यो बेचेर वा आफैँ स्वामित्व लिएर पीडितलाई पैसा दिन पनि सक्थ्यो। तर सरकारले त्यो गर्न पनि चाहेन। ’
उनी ‘आजचाहिँ सात्तो खान्छु’ भन्ने मुडमा रहेछन्। तर, कोही भेटिएनन्। यो समितिले केही कुरा त बुझिसकेको थियो। नयाँ समिति आएपछि फेरि कुरा बुझ्न समय लिनेछ। आफूले तत्काल न्याय पाउने आशा उनले देखेका छैनन्। ‘सरकारी पैसा खाएर दुई वर्षसम्म के काम ग¥यौ ? भनेर प्रश्न गर्न त पाइन्थ्यो, नयाँलाई त के भन्नु ?’ उनी झन् निराश भए।
कुराकानी हुँदै थियो। समितिका तीनजना सदस्य काशीनाथ मरासिनी, गोबिन्द बहादुर मल्ल र टीका बुढाथोकी एकैसाथ भर्याङ उक्लिए। समितिका सदस्य आएपछि थापा उनीहरुतिरै लागे।
‘तपाईंहरु सदस्य होइन? अनि काम कहिले हुने हो? के हुने हो?’ थापाले आक्रोश मिसाएर प्रश्न गरे।
‘अब भैहाल्ला नि हजुर। अब अवधि नै यत्ति हो हाम्रोे,’ मरासिनीले जवाफ फर्काए।
तीनैजना सदस्य आफ्नो कार्यकक्षमा छिरे। थापा र हामीले पनि उनीहरुलाई पछ्यायौं।
पीडित थापाको आक्रोश अब ती तीनजना सदस्यमाथि पोखिन थाल्यो।
‘अनि तपार्इंहरुले के काम गर्नुभयो त नि? तपाईहरुलाई हामीले हाइ–हाई गर्नुपर्ने र फूलमालाले बिदाइ गर्नुपर्ने के भयो?’ उनी जंगिए, ‘हामी आज–आज भोलि–भोलि भन्दै बुढेसकालसम्म आइयो। तपाईंहरुले पनि तलब खानुभयो। मस्ती गर्नुभयो।’
टीका बुढाथोकीले जवाफ फर्काइन् – ‘गर्न त सकेको गरियो। अब जाने भइयो।’
‘गर्नुचाहिँ के भयो,’ थापा झन् आक्रोशित भए।
‘तपाईंहरुको सम्पत्ति पहिचान भयो। मागदावी पहिचान भयो। कुरो बुझ्नुपर्यो नि,’ मरासिनीले माहोल शान्त पार्ने कोशिस गरे।
‘अनि त्यतिमै सकिन्छ त कुरो?’ थापाको अर्को प्रश्न।
‘हामीले लिलामी प्रकृया अगाडि बढायौं। यसको सम्पत्ति हामीले लिलाम गर्ने भनेको हो। कोर्टमा केही विषय गएर अड्किएको हो,’ मरासिनीको जवाफ थियो।
‘कोर्टमा तपाई बोल्नु सक्नुहुन्न भने मलाई लैजानहोस् बरु। न्यायाधीशले मलाई थुन्छ भने पनि म तयार छु। तर यत्रो जनताको करोडौं सम्पत्ति यसै मासिएको छ। अनि अदालतले पनि यसरी रोक्न पाइन्छ? न्याय गर्नु पर्दैन?’ उनले प्रश्नमाथि प्रश्न थपे।
मरासिनीले आफ्नो कार्यकाल सकिएको जानकारी गराउँदै भने, ‘अब तपाई र हाम्रो अवस्था एउटै हो।’
थापाले आक्रोश पोखे, ‘त्यसो भए के म तपाईलाई स्यावासी दिउँ?’
मरासिनीले थपे, ‘पर्दैन। अब हामी यहाँबाट निस्किसक्यौं।’
थापाले व्यंग्य गरे, ‘अँ, दुईवर्षको तलब खानुभो। आफ्नो पाक्यो अरुको त किन चाहियो र?’
थापाको गुनासो कुनै सदस्यले झेल्न सकेनन्। सबै एक–एक गरी बाहिर निस्किए। निराश अनुहार लिएर सडकमा पुगेका थापा घर जान सिंहदरबारअघि गाडी पर्खिरहे। न्यायको पर्खाइमा त उनी वर्षौंदेखि छन्। सिंहदरबारले उनीजस्ता ८ हजारलाई कहिले न्याय दिन्छ होला !
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
