काठमाडौं– नेपालको न्यायिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन्, नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ। न्यायालयमाथि प्रश्न चिह्न उठिरहेका बेला र जनताको विश्वास गुम्दै गएको बेला तामाङले न्याय क्षेत्रलाई कसरी हाँक्लान् भन्ने चुनौती छ। न्यायालयलाई पारदर्शी र अदालतका फैसलाप्रति जनताको विश्वास बढाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति सम्सेर राणालाई पराजित गरेर आएका तामाङ कानुन व्यवसायी समेत हुन्। नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, अदालतको पुनःसंरचना र पारदर्शिता, न्यायालयको फैसलामा जनताको विश्वास लगायतका विषयमा कानुनमन्त्री तामाङसँग दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीः
कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, चुनौती के हुन भन्ने लाग्छ?
चुनौती त खासै केही छैन। काम गर्नेलाई चुनौतीको खासै ‘फिलिङ’ हुँदैन। जहाँ चुनौती, त्यहाँ अवसर छ। अहिले नयाँ संविधान अनुसारका नयाँ कानुन ७५ अशोज ३ गतेअघि नै बनाउनुपर्ने भएकाले समय कम छ। समयको अभाव छ, तर काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवसर छ भन्ने रुपमा मैले लिएको छु।
कानुन बनाउने समय छोटो छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ?
अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न समय एकदम कम छ। कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बिदा नलिएर काममा खटिनु भएको छ। हामी संविधान कार्यान्वयनका कानुन मस्यौदाको प्रक्रियामा छौं। सबै काुनन धमाधम मस्यौदा भइरेहका छन्। ती कानुन नियमित संसद्को अधिवेशनमा लैजानुपर्ने भएकाले रातदिन यही काममा म पनि कर्मचारीसँगै खटिरहेको छु।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत कानुन छैनन्। यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ?
प्रदेशहरु अहिले संविधानका भरमा मात्रै चलेका छन्। यसलाई आवश्यक कानुन दिनुपर्ने कामलाई मैले पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। यसका लागि नमूना कानुन बन्दैछन्। स्थानीय तहलाई ६ र प्रदेशलाई २२ कानुन चाहिने देखिएको छ। मन्त्रालयले ५ वटा नमूना कानुन प्रदेशसभाका लागि पठाएको छ र बाँकी एक सातामै पठाउने तयारीमा छौं।
अदालतको विषयमा धेरै गुनासो आएका छन्, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ?
अदालतप्रति जनगुनासो तीव्र छ। सरकारले कुनै अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी लिएर अदालतमा बुझाएको हुन्छ, तर के कारणले अदालतबाट सफाइ पाउँछ? भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ। त्यसप्रति जनताको ठूलो आक्रोश र गुनासो छ।
अदालत सफा, निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएसम्म राज्यका अरु अंगमा पनि स्वच्छता नआउँदो रहेछ। त्यसैले अदालतलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सफा, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सके जनतामा यसप्रति विश्वास बढ्छ। अदालत बलियो हुनासाथ अरु अंगले गरेका अनियमितता स्वतः साइजमा आउँछ। अदालतलाई जनमुखी बनाउने, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्डित गर्ने काममा सरकारले सहजीकरण गर्छ।
पछिल्लो समयमा अदालतको न्याय सम्पादनलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्। अदालतभित्रको समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ?
निश्चय नै, अदालतबाट सम्पादन गरिएका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेका छन्। अदालतमा बसेका धेरै मानिसको नाममा प्रश्न उठे। कतिपय विषयमा एउटै अदालतमा न्यायाधीश फरक हुने बित्तिकै फैसला फरक आउने के कारणले भएको हो त्यसको खोजी हुन्छ। अदालतले गरेका काम निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसका लागि मेरा निश्चित योजना छन्।
मैले अदालतमा साधन–स्रोतको कमी पाएको छु। त्यसको अभावमा बाहिरी विभिन्न संघ, संस्था आउने र अदालतलाई प्रभावित पर्ने काम भइरहेको देखिएको छ। अदालतलाई बाहिरी प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्न सरकारले अदालतलाई चाहिने सबै सेवा, साधन, स्रोत उपलब्ध गराउने र अदालतले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नेगरी अगाडि बढ्छु।
अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था र विदेशी सहयोगमा आधारित एनजिओको कुरा गर्नुभएको हो?
हो, अदालतभित्र त्यसरी प्रत्यक्ष प्रवेश गर्न हुँदैन। अदालतले कसैले सहयोग लिन हुँदैन। राज्यको निगरानी बेगर सहयोग लिए न्यायालय कुनै फैसलामा प्रभावित हुन सक्छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न सरकारले साधन–स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
राज्यको प्रमुख अंग हो न्यायालय। सहयोग चाहिने अवस्था आए सरकारको माध्यमबाट लिन सकिन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सचेतनापूर्वक लाग्नुपर्छ।
न्यायपरिषद् र अदालतलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
न्यायपरिषद् सदस्यका विषयमा विगतका केही कामले प्रश्न उब्जिएको छ। न्यायपरिषद्ले सम्पादन गरेका काममाथि समेत प्रश्न उठेका छन्। न्यायपरिषद्का सबै सदस्य पारदर्शी हुनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठेको छ। उनीहरुका क्रियाकलाप, व्यक्तिगत सम्पत्ति र अन्य विवरण सबै पारदर्शी ढंगले जनतामाझ आउनुपर्छ।
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय समेत उठिरहेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
न्यायपरिषद् ऐनमा व्यवस्था छ। अहिले भएको व्यवस्थाले पुग्दैन भने कानुन बनाएर अघि बढ्छौं। किनभने, लोकतन्त्रमा पारदर्शिता अहम् कुरा हो। न्यायालय स्वच्छ, सफा, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भए मात्र न्याय सम्पादन जनमुखी हुन्छ। यदि न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठे, रोक्ने काम सरकारले गर्छ।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार विहीन समाजको कुरा गर्दा सबै सार्वजिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भएका कानुनले सम्बोधन गर्छ भने हुन्छ, नभएर नयाँ कानुन बनाएर पनि सार्वजनिक गर्ने विधि अगाडि बढाउँछु।
न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नु भएको छ, सार्वजनिक भएपछि अस्वभाविक देखिएमा छानविन हुन्छ कि हुँदैन?
पहिलो कुरा त, विगतदेखि गोप्य रहेको सम्पति सार्वजनिक गर्नु हो। सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि छानबिन स्वभाविक हो। त्यसैका लागि सार्वजनिक गर्ने हो। एक वर्षपछि सम्पत्ति सार्वजनिक अपडेट हुँदा उसको सम्पत्ति अस्वभावित ढंगले वृद्धि भए स्वतः छानविनमा जान्छ। त्यसैले त्यो छानविनकै लागि हो भनेर बुझन जरुरी छ।
विगतमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा छानविन हुन्छ कि हुँदैन?
कानुनहरु भूतप्रभावित हुन्छन्। विगतमा भएका कामहरु हेर्ने कानुन छ। वैधानिक तहबाट कसैले सम्पत्ति आर्जन गरे उसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर, राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी काम गरेको छ भने ती सबै खोतलिन्छ।
सर्वोच्च अदालत इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ। यसलाई सवल बनाउन के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ?
सर्वोच्च अदालत न्यायालयको सर्वोच्च स्थल हो। जहाँबाट सम्पादन गरिएका निर्णय, फैसलाहरु आफैंमा कानुन भएर अगाडि बढ्छ। त्यहाँ हुने न्याय सम्पादनका विषयमा साँच्चै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। पछिल्लो चरणमा गम्भीरता नभएको भन्ने गुनासो छ। हामी न्यायपरिषद्बाट अध्यनन गर्छौं। अब त्यहीँ बसेर कार्य सम्पादनको पुनर्विचार गर्छौं। न्यायालयबाट गरिएका फैसलाले जनतालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गरको छ भने त्यस्ता फैसलाको पुनर्विचार गर्नुपर्यो।
अहिले अरबौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएर बसेको छ। अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम आदेशका बेला अध्ययन त गर्नुपर्यो। अन्तरिम आदेश हुदाँसमेत राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ। त्यसलाई हेर्ने समेत कुनै न कुनै निकाय हुन्छ। भ्रष्टाचार गरेर न्यायालयका कुनै न्यायाधीशलाई प्रभावित पारेर केही दिन बच्न सकिएला, एकछिन उन्मुक्ति पाउन सकिएला। तर, कसैले उन्मुक्ति पाउनेछैन, सात पुस्तासम्म छोडिने छैन। त्यसैले कसैलाई प्रभावित पारेर सफाइ पाएर हिँड्छ भने त्यसको पुनर्विचार हुन्छ।
विगतमा न्यायपरिषदले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरु पार्टी कार्यालय जाने र पार्टीका व्यक्ति नै परिषद्मा गएर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्मका विषय बाहिर आए, त्यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ?
यो वास्तवमा नमूना घटना हो। कोही व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ति हुनुअघि पार्टीको सदस्य र समर्थक हुन सक्छ। उसको क्षमता, योग्यता पुगेको छ भने नियुक्त हुनै पाउँदैन भन्ने हुँदैन। तर, नियुक्त भएपछि पार्टीको विचारधारा र सम्बद्धताका आधारमा निर्णय भए, पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने काम भए प्रश्न त उठ्छ। तर, अब यस्तो हुँदैन।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानविन गर्न गठन भएका आयोगहरुको म्याद १ वर्ष थपिएको छ। तर, ऐन संशोधन भएको छैन, कहिले हुन्छ संशोधन?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको ऐन सर्वोच्चको आदेश बमोजिम संशोधन गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा छौं। व्यवस्थापिका संसद्ले आयोगहरुको म्याद थपको विधेयक पारित गरेकाले त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक सँगसँगै ऐन संशोधनको विधेयक पनि आउँछ।
अब धेरै समय थप्नु उपयुक्त हुँदैन। द्वन्द्वकालीन विषय चाँडै टुंग्याउनुपर्छ। सधैं द्वन्द्वको घाउ कोट्याएर, चर्काएर बसिरहने समय छैन। हिजो हामीले गरेका आन्दोलन, युद्ध सबै राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका लागि थिए। अब समृद्धि र विकासको एजेन्डामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएकाले सबैको अन्त्य गर्नुपर्छ। अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई एउटा कार्यादेश दिएर छिटै उसले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। राजनीतिक रुपमा एउटा समझादरी समेत बनाउनुपर्छ। साधारण अदालतले हेर्ने मुद्दा भए त्यसले हेर्नुपर्छ, नभए आयोगले यसलाई निष्कर्ष दिनुपर्छ।
संसद्मा चाँडै प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुपर्नेछ। बजेट अधिवेशनपछि चालू अधिवेशनमै प्रतिस्थापन विधेयक र संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारीमा छौं। अर्को अधिवेशनमा पारित गरेर पूर्ण रुपमा आयोगलाई काम गर्ने वातावरण दिन्छौं।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पीडित र अधिकारकर्मीमा अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ऐन संशोधन हुँदैन कि भन्ने संशय छ नि?
गम्भीर प्रकृतिका, खासगरी कब्जामा लिएर यातना दिइएको घटनामा कसैले चाहेर पनि माफी हुँदैन। हिजो विद्रोही र सरकारी पक्षबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विधिभित्रै रहेर समाधान खोज्छौं। त्यही अनुसार अघि बढ्छौं। कोही पनि पीडित आत्तिनुपर्ने र डराउनुपर्ने अवस्था छैन।
अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतले कहिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँछ?
न्याय परिषद्बाट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। अब संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ। संसदको सुनुवाइ समिति बन्यो भने संवैधानिक परिषद् बसेर चाँडै त्यसको काम सम्पन्न हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
