काठमाडौं- नेकपा स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले अमेरिकी एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजना चिनियाँ रेल रोक्न ल्याइएको बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अमेरिकाले एशियाको एकीकृत शक्तिलाई रोक्न इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी अघि सारेको हो। चीनलाई रोक्न एमसिसी अघि सारेको हो ।’ उनले उक्त कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचार जस्ताको तस्तैः
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले १० वटा सत्य भनेर सार्वजनिक गरेपछि एमसिसीविरुद्धको स्वर र विचार कमजोर देखियो भन्ने सुनेको छु। लोभीपापीहरूको विचार कमजोर भयो होला। तर, हाम्रो भएको छैन।
एमसिसीबारे गरिएको महत्वपूर्ण प्रश्नमा राजदूतले छुँदै छुनुभएन। हाम्रो पहिलो कुरा के थियो भने एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटेजीअन्तर्गत सञ्चालित संरचना हो कि होइन? राजदूत महोदयका स्टाफले यसैको अंगका रुपमा रहेको बताएका थिए। अमेरिकी राजदूतको स्पष्टीकरणमा त्यसको खण्डन भएन। एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक परियोजनाअन्तर्गत नै भएको उनीहरूको प्रष्टीकरण थियो।
‘नेपाली जनता खुसी भए अमेरिका खुसी हुन्छ। नेपाली स्वस्थ भए, अमेरिका स्वस्थ हुन्छ’– यो भनेको के हो? एउटा सामान्य घर बनाउँदा इञ्जिनियरले इस्टिमेट दिन्छ। तर, यत्रो परियोजनाको डिपीआर खोई? डिपीआरविना त्यत्रो परियोजना कसरी सञ्चालन हुन्छ? अमेरिकाले ५० करोड डलर दिन्छ, हामीले १३ करोड लगानी गर्छौं। यत्रो परियोजनाको डिपीआर चाहिँदैन? डिपीआर नै सार्वजनिक नगरी परियोजना अघि बढ्ने भन्ने पनि हुन्छ र? यसले गर्दा संशय झन् बढाएको छ।
एमसिसी एकाउन्टको अफिस याक एन्ड यति होटलमा बस्छ। त्यहाँ १६ अर्ब खर्च गर्नेछ। केही मान्छेहरूले आत्मा बेच्न थालेका छन्। यसको विरोध गर्न छाडेका छन्। म भने जति दिन बित्दै जान्छ, त्यति एमसिसीविरुद्ध दृढ हुँदैछु।
पूर्व–पश्चम राजमार्गकेन्द्रित गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ। मुजफ्फपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइन बनिरहेको छ। एमसिसी परियोजनामार्फत् बन्न लागेको ४०० केभी प्रसारणलाइनको औचित्य के हो?
काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे, रातामाटेबाट हेटौंडा र हेटौंडाबाट तनहुँ, पाल्पा हुँदै बुटवल किन प्रसारण लाइन बनाउन खोजिँदैछ? एमसिसी परियोजनाको रहस्य यहीँभित्र छ। किनकि, यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएको सहमतिअनुसार यसैको वरिपरी भएर रेलमार्ग बन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदैछ । चीनबाट आउने रेल रोक्नकै लागि यो परियोजना अघि बढाइँदैछ। लप्सेफेदी–बुटवल प्रसारण लाइनको औचित्य पुष्टि कुनै हालतमा हुन सक्दैन।
एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित गरेपछिमात्रै लागू हुने तर संशोधनचाहिँ एमसीए (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट)ले नै गर्न सक्ने देखिन्छ। सन्धि ऐनअनुसार सम्झौतासँग बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन निस्क्रिय हुनेछ। अमेरिकाले चाहेको बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। तर नेपालले सम्झौता रद्द गर्दा हर्जानासहित सम्पूर्ण रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। भारतले पनि एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत १६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ। तर, उसका लागि यी कुनै शर्त लागू भएनन्, किन? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार होइन । करार ऐनअन्तर्गत सम्झौता हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक कानुन सुरक्षित हुन्छन् ।
इन्डोप्यासिफिकको अवधारणा एक भारतीयले २००८ मा अघि सारेका हुन्। इन्डोप्यासिफिक एशिया प्यासिफिकको रुपान्तरण हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जापानमा गएका बेला इन्डिया, जापान र अस्ट्रेलियालाई रणनीतिक साझेदार बनाउँदै यसलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
साझा विश्व निर्माणका लागि चीनले बिआरआइ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स) अवधारणा ल्याएको हो, जुन सन् २०१३ मा अघि सारिएको हो । केही समय पहिले चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध भयो । अमेरिकालाई ३४४ बिलियन डलर घाटा भयो । त्यसअघि उनीहरू भूमण्डलीकरणको नारा दिइरहेका थिए। शून्य प्रतिशत भन्सारका कुरा उठाइरहेका थिए। अहिले उनीहरू संरक्षणवादतर्फ लागे । अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढायो। बेलायत युरोपियन युनियनसँग अलग हुन ब्रेजिक्टमा गयो।
अबको १०/२० वर्ष शक्ति र आर्थिक शक्तिको केन्द्र एशिया हुनेछ। अमेरिकाले एशियाको एकीकृत शक्तिलाई रोक्न इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी अघि सारेको हो। चीनलाई रोक्न उसले एमसिसी अघि सारेको हो ।
एमसिसी परियोजना सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेना नेपाल आउनेछन्। यो त्यसैका लागि बनाइएको बाटो हो। एमसिसी परियोजनाले सिंगो मुलुकलाई घाटा गर्छ । म विश्वास गर्छु मेरा पार्टीका नेताहरूले मुलुकलाई घाटा हुने काम गर्नुहुने छैन।
(नेकपा स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेका विचारको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772185181.png)
.._ELsE3tlM5D-1772177971.jpg)
-1764146706.png)
