काठमाडौं- सभामुख पदमा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने-नदिने विषयमा निर्णय गर्न मंगलबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकमा नेता डा मिनेन्द्र रिजालले उम्मेदवारी दिनुपर्ने मत राखेका थिए।
हारजित हेरेर भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारीअनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। तर सचेतक पुष्पा भुसाल, कार्यसमिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेताले भने उम्मेदवारी नदिन उचित हुने धारणा राखेका थिए। ३० सदस्यीय कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य पनि नेकपा उम्मेदवार अग्नि सापकोटालाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए।
बैठकमा सहभागी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रारम्भमा मौन नै बसे। तर्कवितर्क भइरहे। आखिरमा बैठक समापन गर्दै देउवाले भने, ‘उम्मेदवारी दिदैनौं।’ डा रिजाल हेरेको हेर्यै भए।
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मंगलबार दिउँसो २ बजेभित्र सभामुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो।
कार्यसमितिको बैठक बस्नुअघि देउवालाई फोन गरेर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारीअनुसार सत्तारुढ दलको उम्मेदवारविरुद्ध सभामुखमा उम्मेदवारी दिन फोनबाट सुझाव दिएका थिए। तर देउवाले पौडेलका कुरा पनि सुनेनन्।
संसदीय कार्यसमितिमा बहुमत भएका देउवाको निर्णयलाई कसैले चुनौती दिने हिम्मत गरेनन्। सभामुखमा सापकोटाको एकल उम्मेदवारी मात्र दर्ता भयो। सत्ताधारी दलको उम्मेदवारलाई चुनौती दिने साहसै गरेन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले।
हत्या आरोपीलाई ‘सुनपानी’
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ। हत्या आरोपीलाई मन्त्री वा सार्वजनिक ओहदाको पद दिन नहुने भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो। उनीविरुद्ध परेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी पर्खिएर बसेको बस्यै छ। सो मुद्दा पेसी चढ्दै सर्दै गरिरहेको छ। पुस २५ मा रहेको सो मुद्दामाथिको सुनुवाई स्थगित भएर माघ २२ का लागि पेसी तोकिएको छ।
सभामुख पदका लागि सापकोटा नेकपाका तर्फबाट उम्मेदवार भएसँगै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरेका थिए, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने अधिकार राख्ने थलो हुन् राजनैतिक दल या संसद्?’
पहिलो पटक सभामुखको उम्मेदवारको रूपमा नेकपाले जब सापकोटाको नाम सार्वजनिक गर्यो, त्यो बेला कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लागेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका पनि थिए।
तर शर्माले आपत्ति जनाएको दोस्रो दिन उनको दलले उनै सापकोटाको नाम अनुमोदन गर्न सत्ताधारी दल नेकपालाई सघायो। २०६८ सालदेखि विचाराधीन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला सापकोटा माघ १२ मा सभामुखमा निर्विरोध हुँदैछन्।
उनको उम्मेदवारीविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी नदिएकाले सभामुखजस्तो संवैधानिक पदमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति पनि स्वीकार्य हुने नजिर बस्यो। उनीविरुद्ध उम्मेदवारी नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीर अपराधको आरोपमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति पनि संवैधानिक पदका लागि योग्य हुने गलत नजिर स्वीकार गर्यो।
किन लत्रियो कांग्रेस?
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको विवाद टुंग्याउन केही दिन अगाडि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाबीच बैठक भएको थियो।
त्यही बैठकको निर्णयपछि सत्य निरुपणमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्तामा युवराज सुवेदीको नाम सर्वसम्मत चयन भयो। भट्ट कांग्रेसको सिफारिसमा अध्यक्ष बनेका हुन् भने सुवेदी नेकपाको।
अहिले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने कांग्रेसको निर्णयलाई त्यही बैठकले प्रभाव पारेको आँकलनसमेत सुरु भएको छ।
‘दुई आयोगमा भागबन्डासँगै सभामुखमा नेकपाका उम्मेदवारलाई सघाउन कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपाका अध्यक्षबीच सहमति भएको हुन सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले भने, ‘त्यही अघोषित सहमतिका आधारमा कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन र लोकतान्त्रिक छवि गुमायो।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी सभामुखमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिनुलाई सैद्धान्तिक कारण नभएको बताउँछन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयदेखि भागबन्डा हुने ठाउँमा मिलेर खाने प्रवृत्ति रहेकाले यसमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको उनको निष्कर्ष छ।
‘२०६२/०६३ देखि २०७२ सालअघि प्रमुख दलहरूले भागबन्डा हुने ठाउँमा मिलेर खाने कार्य गरे। त्यही अभ्यास गरेकाले धङ्धङीले काम गरेको हुन सक्छ,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।
उपसभामुखको लोभ हो त?
सभामुख र उपसभामुख एकै दलको हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण कतै उपसभामुख आफ्नो पोल्टामा आइहाल्छ कि भनेर कांग्रेस लोभिएको हो त भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। तर सापकोटाविरुद्ध कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि विकसित भएको घटनाक्रमले त्यो देखाउँदैन। संवैधानिक व्यवस्थाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उपसभामुख भनेको छैन। एकै दलको हुनुहुन्न भनेको मात्र हो।
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै नेकपा र अर्को मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूबीच बढेको हिमचिमले उपसभामुख उनीहरूको पोल्टामा जाने सम्भावना बढी छ।
नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ भने सापकोटाको उम्मेदवारीमा समेत राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थक बसेका थिए।
उपसभामुख पाउनेमा कांग्रेसभित्रका देउवा निकटकै नेताहरू समेत विश्वस्त छैनन्। सभामुखमा उम्मेदवारी नदिन देउवालाई सुझाव दिएका कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘उपसभामुखमा पनि हाम्रो दाबी रहँदैन।’
राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी भने उपसभामुख पाउने वातावरण बनाउन कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको हुन सक्ने आँकलन गर्छन्।
सभामुखमा उम्मेदवारी नदिनु सिद्धान्तको ‘इस्यू’ नभई राजनीतिक दाउपेचको ‘इस्यू’ भएको र कांग्रेस सभापति देउवाले फाइदा लिएर नै नेकपाको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको उनको ठहर छ।
हार्ने भएर हो?
सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको भए कांग्रेसको उम्मेदवार पराजित हुने निश्चित थियो। तर संसदीय अभ्यासमा जितहारको जोडघटाउ मात्र गरिन्न। सरकारमा रहेको दलविरुद्धको जनमत देखाउनसमेत विपक्षमा रहेका दलले उम्मेदवारी दिने प्रचलन छ।
पराजित हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने कांग्रेसको निर्णय हो भने राष्ट्रियसभालगायतका पदमा कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुने निश्चित छ। हार्ने पदमा उम्मेदवारी नदिने हो भने राष्ट्रियसभामा दिइएको कांग्रेसको उम्मेदवारीको अर्थ के?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
