• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३ Mon, Nov 16, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अन्तर्वार्ता - विचार

सांसदहरू ठेकेदार हुँदा विकास प्रभावित

64x64
नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ २, २०७६  १२:४८
1140x725

उसै त हाम्रो विकासोन्मुख मुलुक, त्यसमाथि समयमा काम नसकिनु नै विकास ढिला हुनुको मुख्य कारण हो। हामीले तय गरेका असाध्यै थोरै आयोजनामात्र समयमा सम्पन्न भएका छन्। विकास आयोजना महंगो हुनुका धेरै कारण देखिन्छन्। त्यसमध्ये हो आयोजना समयमा नसकिनु। समयमा काम नसकिनेबित्तिकै त्यसको लागत स्वतः बढ्छ। 

अर्को कारण आयोजनाहरू हतारमा तय गर्ने र ठेक्कामा गइहाल्ने चलन बस्यो। जसका कारण साइटमा काम गर्न जाँदा डिजाइन पर्याप्त अध्ययनविना गरिएको देखियो। आयोजनाको वस्तुस्थिति नमिलेको देखिएपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि आयोजनाको लागत तथा समय दुवै बढाउने भयो। डिजाइन नै परिवर्तन गर्नु परेपछि त्यसको सबै कुरा फेरिन्छ अर्थात् नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तेस्रो कारणको रुपमा हाम्रा सरकारी निकायबीच एक आपसमा समन्वय हुन सकिरहेको देखिँदैन। जसले गर्दा काम समयमा सकिनबाट धकेलिदिन्छ। वनको कुरा गर्ने हो भने उसको आफ्नै प्राथमिकता छ, जग्गाको विषयमा मालपोतको आफ्नै प्राथमिकता, सिडियोको आफ्नै प्राथमिकताले आयोजनाको प्राथमिकता अन्यौलको भूमरीमा रुमल्लिने गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। एक जना आयोजना प्रमुख दौडँदैमा आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सम्भव छैन। 

आयोजना महंगो हुनुको अर्को कारण भनेको कच्चा पदार्थ पनि हो। हामीले हाम्रै देशमा भएका स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि किन÷कसरी महगो बनायौं? अन्य कच्चा पदार्थ जुन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ त्यो पनि भारतको भन्दा महंगो हुने नै भयो। यसका साथै हाम्रो देशमा लाग्ने ढुवानी भाडा पनि भारतको भन्दा महंगै छ। एक टन सामान १ किलोमिटर टाढा लैजान भारतमा जति पैसा लाग्छ, नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै दोब्बर लाग्छ। ढुवानी महंगो भए पनि ढुवानीबाट लगिएका सामान प्रयोग गर्ने भएपछि त्यो स्वतः महंगो भइ नै हाल्यो।

यसका साथै नेपालको श्रमशक्ति भारतको भन्दा महंगो छ। अझ नेपालमा धेरै युवा अरब गएकाले कतिपय काममा त भारतबाटै मजदूर ल्याएर काम गराउनु पर्ने अवस्था छ। यी सबै कुराले हाम्रो देशमा निर्माण भइरहेका आयोजना महंगो भइरहेका छन्। 

कसका कारण आयोजना महंगो? 

सुरुमा डिजाइन गर्दा राम्रोसँग नगरिदिने। डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेपछि त्यसको लागत र समय दुवै स्वतः बढ्छ। सबैलाई ठेक्का गर्न हतार। सबैभन्दा हतार नेतालाई। हाम्रो देशमा आयोजना सिधै मतसँग जोडिएको छ। आयोजनाहरु चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको रहेछ। सम्पन्न गर्न कसैलाई हतारो छैन, आयोजना लैजानमात्र हतारो हुन्छ। यसमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै एक जना पूर्वउप्रधानमन्त्री (म उहाँको नाम लिन्नँ) लाई तपाईको क्षेत्रमा गएको आयोजना सकिएको छैन, तपाईलाई चिन्ता लाग्दैन भनेर साधेको थिएँ। उहाँले सजिलै ‘लाग्दैन, किन चिन्ता लाग्नु, योजना गएकै छ, जनता त्यसैमा दंग छन्। दुई÷चार वर्ष यसैमा भुल्लिन्छन्। अहिले अरु चिन्ता किन लिनु?’ भन्ने जवाफ आएको थियो। 

अनि म के निकर्षमा पुगें भने– नेताहरु नै आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा आतुर छैनन् भने त्यसको नेतृत्व कसले लिने? उनै पूर्वउपप्रधानमत्रीलाई मैले भनेको थिएँ– तपाईहरुलाई आयोजना शिलान्यास गर्नमात्र हतारो हो? उदघाटनका लागि पनि हतारिनुस् न, अनि पो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सबैलाई दबाब पर्छ।’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

 यहाँको विकास राजनीति यस्तो रहेछ। एउटा आयोजना सकिएपछि जनताले अर्को आयोजना माग्छन्। नेताहरुले त्यही आयोजना लगेर वर्षौ जनतालाई अलमल्याउने राजनीतिक योजना हुँदोरहेछ। अर्को भनेको बजेटविनै आयोजना बनाइदिने। हाम्रो आर्थिक ऐनले नै भनेको छ कि स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाउन पाइँदैन। 

नियमलाई छारो हाल्न योजना आयोग तथा अर्थमन्त्रालयबाट आयोजना निर्माणका लागि ‘आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गरिने छ’ भन्ने एउटा पत्र ल्याएर ठेक्का गर्ने गरिएको छ। यसमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रायलको पनि कमजोरी देखिन्छ। यसबाट ठेकेदार उम्कने, समयमा भुक्तानी नहुने समस्याले झमेला हुन्छ। १ करोड चाहिने आयोजनामा १ लाख, १० लाख राखिदिने, जसले आयोजनाको संख्या त बढाउँछ। तर नतिजा शून्यप्रायः हुन्छ। सबैको ध्यान आयोजना लैजानेमा छ, समयमा सक्नेमा छँदैछैन। आधा लगानी गरेर छाडिएको आयोजना भनेको त्यो पैसा खेरै गएको हो। उदाहरणका लागि एउटा पुल ठेक्का लागेको वर्षौसम्म पनि आधामात्र बनेको छ। अब त्यसको न उपयोगिता छ, न आयोजना सकिने अवस्था छ। 

आयोजना छनौटमै समस्या छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको पनि मिलेको छैन। कसैको आवेग वा भावनामा गौरवका आयोजना घोषणा हुने चलन छ। के भयो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ? त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने? यी र यस्ता कुराको पर्याप्त अध्ययन नै नगरि बनाइने आयोजना समयमा सकिन सम्भव नै छैन। आयोजनाको छनौट जनस्तरबाट आवश्यकता हेरी छनौट गर्नेभन्दा खल्तीबाट झिकिने आयोजना हाम्रो देशमा धेरै छन्। त्यस्तालाई जनताले समेत सहयोग गर्दैनन्। उनीहरुको प्राथमिकता अर्कै हुन्छ, आउँछ अर्कै आयोजना। यस्ता आयोजनका लागि जनताले जग्गा उपलब्ध गराउने, वन काट्नेदेखि सबैकाममा समेत सहयोग गर्दैनन्। 

प्राथमिकता नतोकिएको, स्रोत सुनिश्चित नभएको, राम्रोसँग योजना नगरिएको, जनतासँग नजोडिएका आयोजना समयमा सकिएका छैनन्। यतिमात्र होइन, अधुरो छ, उपेक्षित छ। यसै त हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ। त्यसमाथि यसरी छरिएर गएपछि केही राम्रा र समयमा सकिने आयोजनासमेत सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले विकासमा राम्रो प्रतिफल निकाल्न नसकेका हौं। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा १० वर्ष पहिलेको जिडिपी गुणात्मक रुपमा हाम्रोभन्दा दुई गुणा बढी थियो, अहिले उनीहरुको जिडिपी ५ गुणा बढी भइसक्यो। हामीले जुन विकासको मोडेल अहिले अपनाइ रहेका छौं, त्यो हाम्रा लागि उपयुक्त छैन। 

मुआब्जा पनि ठूलो कारक

जुन रुपमा मुआब्जा दिएर विकास आयोजना अघि बढाइएको छ, यो पनि गलत छ। राज्यले थेग्न नसक्ने किसिमले अघि बढेको छ। यसमा मेरो आफ्नो धारणा छ, सडक बनाउँदा जग्गाको मूल्य बढ्छ। कुनै एउटा ठाउँमा सडक बन्यो भने त्यो सडक बन्दा व्यक्तिको १ रोजनी जग्गामध्ये आधा सडकमा पर्‍यो भने बाँकी रहेको आधा रोपनी जग्गा हिजोको भन्दा महंगो हुन्छ र त्यो जग्गा धनी आधा जग्गा बाँकी रहँदा हिजो पूरै १ रोपनी जग्गा हुँदाभन्दा धनी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मुआब्जा दिनु पर्दैन। 

सडक आयोजनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई गरीब बनाउँछ, जसको सबै जग्गा सडकमा पर्छ। उनीहरुलाई चाहिँ मुआब्जा दिनुपर्छ। त्यसैले विशेषगरी सडक आयोजना बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम जग्गा पर्नेलाई मुआब्जा नदिउँ, जसको आधाभन्दा बढी जग्गा परेको छ भने मुआब्जा दिउँ। बरु उसको अन्त जग्गा छ वा छैनचाहिँ नहेरौं। यस्तो खालको नीति सरकारले नल्याउने हो भने आयोजना बनाउन सकिने अवस्था हुँदैन। 

थानकोटको जग्गाको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो विस्तारका लागि मुआब्जास्वरुप प्रतिआना २४ लाख रुपैयाँ तिरेको छ। जहाँ त्यति बेला चलनचल्तीमा प्रतिआना ८÷१० लाख रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। आम मानिसको बृहत्तर हितका लागि ल्याइएको आयोजनाका लागि त चल्तीको भन्दा सस्तोमा जग्गा पाइनु पर्ने हो तर त्यस्तो नभई दुई/तीन गुणासम्म महंगो पर्ने गरेको छ। बुढीगण्डकी आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। यतिमात्र होइन बन्दै गरेका वा बन्ने क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना मुआब्जाका कारण समस्याग्रस्त छन्। 

अहिलेसम्म बनेका स्थानीय सडकमा मुआब्जा तिर्नु नपर्ने तर केन्द्रीय सडकमा तिर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको विषय हो यो। सडक त सबै सडक नै हो। २०४७ कै संविधानमा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति उचित क्षतिपूर्ति नदिई लिन पाइदैन भनेर लेखेकै थियो। जबकि स्थानीय सडकचाहिँ मुआब्जा नदिई बन्ने तर केन्द्रीय सडक मुआब्जा नपाई नबन्ने। केन्द्रीय सडकको महत्व स्थानीय सडकको भन्दा १० गुणा बढी हुन्छ। तै पनि किन यस्तो भइरहेको छ बुझ्नै सकिएको छैन?

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङकै कुरा गरौं। मुआब्जामा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। त्यो रकममा ४/५ अर्ब रुपैयाँ थप्ने हो भने त्यो आयोजना नै बन्ने थियो। तर विदेशीलाई दिँदा १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनु परेको छ। उनीहरुले आयोजना दिँदा ठेकेदार उनीहरुकै, उस्तै परे निर्माण सामग्री पनि उनीहरुकै, मुआब्जा जति पनि दिने, यसैले हो आयोजना महंगो भएको। 

विकास चाहने व्यक्तिहरु पनि समझदार हुनुपर्छ। आयोजना घोषणा हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य फ्रिज गरेर माफियाको चलखेल र मूल्य वृद्धिबाट जोगाउनुपर्छ। 

वनको पनि आयोजना निर्माणमा ज्यादति भएको छ। एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नु पर्ने प्रावधान छ। त्यसमाथि जग्गा समेत किनिदिनु पर्ने। यो कत्तिको उचित हो, छलफल जरुरी भइसकेको छ। 

ठेकेदारको क्षमता

कतिपय आयोजनामा ठेकेदारहरुले प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो देखाएका छन्। तर भेरिएसन गराउने र मोल थपाउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। आजभन्दा २० वर्ष पहिले धेरै काम विदेशी ठेकेदारले गर्थे, थोरै काम नेपालीले। यस्तोमा काम देखिन्थ्यो। यसैलाई आधार मानेर हामीले नेपाली ठेकेदार सक्षम भए भनेर सबै काम दिन थाल्यौं। यसले पनि विकास अल्झाएको छ। 

एउटा काम गर्ने क्षमता भएको ठेकेदारले ५ वटा काम लिने, अनि आफूसँग भएको सीमित साधन स्रोत ५ वटै आयोजनामा घुमाइरहने गरेका छन्। १ वर्षमा सकिनु पर्ने कामलाई ५ वर्ष लगाउछन्। त्यसो गर्दापनि नसकिएपछि कारबाही हुन खोज्छ। कारबाही हुने भएपछि एउटा राजनीतिक नेतालाई समात्ने, चुनावमा खर्च दिने/दिउँला भन्ने अनि कारबाहीबाट बँच्ने। यस्तो संस्कार नै बसिसकेको छ। अहिले ठूला राजनीतिज्ञका घरपेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीकै कुरा गर्ने हो भने उनले धेरै आयोजना अलपत्र पारेका छन्। तर उनलाई कारबाही हुनै दिइँदैन। 

खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधन हेर्ने हो भने पनि म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ। यस्तो कानुनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारीले समय नथप्ने भन्ने नै हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले ठेकेदारहरुलाई राहत दिएकै देखिन्छ। 

अर्को यहाँ एउटा ‘हिडन’ एजेन्डा छ। त्यो हो– एक वर्षभन्दा बढीको आयोजनालाई मूल्य वृद्धिअनुसार भुक्तानी दिने व्यवस्था छ। ठेकेदारले घरबाट ल्याएर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन, मूल्यवृद्धि अनुसार भुक्तानी पाउने भएपछि आयोजना लम्बिनु ठेकेदारका लागि कुनै समस्या हुँदैन। उसले छिटो काम गर्न जरुरी नै ठान्दैन। पछिल्लो समय संशोधन भएको खरिद नियमावलीको ड्राफ्ट व्यवसायीले बनाएर दिएर सरकारले निर्णयमात्र गरेको भन्ने चर्चा त तपाईं हामीले सुनेकै छौं। व्यवसायीले नै ड्राफ्ट बनाएर दिएका हुन् भने उनीहरुले आफैंलाई असर पर्ने गरि किन बनाउँदा हुन्? 

सांसदहरु ठेकेदार हुँदा वा ठेकेदारहरु सांसद हुने परम्पराले पनि विकासलाई केही प्रभावित तुल्याएको छ भन्न सकिन्छ। ठेकेदारहरु सांसद भए पनि उनीहरुले लिने ठेक्का समयमा सकिँदैन। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कानुनमै आफूअनुकूल हुने व्यवस्था गरिन्छ। यसले देशकै विकास बन्धक बन्छ। 

यी र यस्तै कारणले हाम्रा विकास आयोजना महंगो भएका हुन्। निर्माण व्यवसायीको क्षेत्रमा पनि एक खालको अघोषित सिन्डिकेट नै छ भन्दा फरक पर्दैन। विकास निर्माण तथा यसको प्रभावकारी तथा सफल व्यवस्थापन मोडलमा छलफल गर्ने उचित समय हो। नेपालले साँचो अर्थमा विकास हाँसिल गर्ने हो भने तत्काल यी काम गर्नुपर्छ। 

(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिटौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २, २०७६  १२:४८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
आस्था पछि बेवास्ता !
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने
सम्बन्धित सामग्री
‘क्यासिनो व्यवसायलाई जुवा वा विकृतिका रूपमा हेर्नु गलत हो’ अहिले नेपालको क्यासिनो व्यवसाय उतारचढावको अवस्थामा छ। यसलाई केही हदसम्म स्थिर बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि क्यासिनो... शुक्रबार, असोज २, २०८३
खानी र पानी एकैठाउँमा चल्दैन : गोकुल बाँस्कोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्लो विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्... सोमबार, असोज २८, २०८१
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाः मुख्य बुँदा र प्रभाव लघुवित्तका ॠणीहरुहरुले तत्कालको भुक्तान बोझलाई केही पर सार्न सक्नेछन् र लघुवित्तको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता हुनेछ। यसले लघ... शनिबार, वैशाख ३०, २०८०
ताजा समाचारसबै
आस्था पछि बेवास्ता ! सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
एनएफएल सञ्चालनका लागि राखेपको सैद्धान्तिक सहमति सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
दुई जिल्लामा जुवाखालबाट ३४ जना पक्राउ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
प्रहरी कार्यालयमै झगडा: छ जना पक्राउ आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगु दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्