सांसदहरू ठेकेदार हुँदा विकास प्रभावित

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ २, २०७६ १२:४८

उसै त हाम्रो विकासोन्मुख मुलुक, त्यसमाथि समयमा काम नसकिनु नै विकास ढिला हुनुको मुख्य कारण हो। हामीले तय गरेका असाध्यै थोरै आयोजनामात्र समयमा सम्पन्न भएका छन्। विकास आयोजना महंगो हुनुका धेरै कारण देखिन्छन्। त्यसमध्ये हो आयोजना समयमा नसकिनु। समयमा काम नसकिनेबित्तिकै त्यसको लागत स्वतः बढ्छ।

अर्को कारण आयोजनाहरू हतारमा तय गर्ने र ठेक्कामा गइहाल्ने चलन बस्यो। जसका कारण साइटमा काम गर्न जाँदा डिजाइन पर्याप्त अध्ययनविना गरिएको देखियो। आयोजनाको वस्तुस्थिति नमिलेको देखिएपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि आयोजनाको लागत तथा समय दुवै बढाउने भयो। डिजाइन नै परिवर्तन गर्नु परेपछि त्यसको सबै कुरा फेरिन्छ अर्थात् नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो कारणको रुपमा हाम्रा सरकारी निकायबीच एक आपसमा समन्वय हुन सकिरहेको देखिँदैन। जसले गर्दा काम समयमा सकिनबाट धकेलिदिन्छ। वनको कुरा गर्ने हो भने उसको आफ्नै प्राथमिकता छ, जग्गाको विषयमा मालपोतको आफ्नै प्राथमिकता, सिडियोको आफ्नै प्राथमिकताले आयोजनाको प्राथमिकता अन्यौलको भूमरीमा रुमल्लिने गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। एक जना आयोजना प्रमुख दौडँदैमा आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सम्भव छैन।

आयोजना महंगो हुनुको अर्को कारण भनेको कच्चा पदार्थ पनि हो। हामीले हाम्रै देशमा भएका स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि किन÷कसरी महगो बनायौं? अन्य कच्चा पदार्थ जुन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ त्यो पनि भारतको भन्दा महंगो हुने नै भयो। यसका साथै हाम्रो देशमा लाग्ने ढुवानी भाडा पनि भारतको भन्दा महंगै छ। एक टन सामान १ किलोमिटर टाढा लैजान भारतमा जति पैसा लाग्छ, नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै दोब्बर लाग्छ। ढुवानी महंगो भए पनि ढुवानीबाट लगिएका सामान प्रयोग गर्ने भएपछि त्यो स्वतः महंगो भइ नै हाल्यो।

यसका साथै नेपालको श्रमशक्ति भारतको भन्दा महंगो छ। अझ नेपालमा धेरै युवा अरब गएकाले कतिपय काममा त भारतबाटै मजदूर ल्याएर काम गराउनु पर्ने अवस्था छ। यी सबै कुराले हाम्रो देशमा निर्माण भइरहेका आयोजना महंगो भइरहेका छन्।

कसका कारण आयोजना महंगो?

सुरुमा डिजाइन गर्दा राम्रोसँग नगरिदिने। डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेपछि त्यसको लागत र समय दुवै स्वतः बढ्छ। सबैलाई ठेक्का गर्न हतार। सबैभन्दा हतार नेतालाई। हाम्रो देशमा आयोजना सिधै मतसँग जोडिएको छ। आयोजनाहरु चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको रहेछ। सम्पन्न गर्न कसैलाई हतारो छैन, आयोजना लैजानमात्र हतारो हुन्छ। यसमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै एक जना पूर्वउप्रधानमन्त्री (म उहाँको नाम लिन्नँ) लाई तपाईको क्षेत्रमा गएको आयोजना सकिएको छैन, तपाईलाई चिन्ता लाग्दैन भनेर साधेको थिएँ। उहाँले सजिलै ‘लाग्दैन, किन चिन्ता लाग्नु, योजना गएकै छ, जनता त्यसैमा दंग छन्। दुई÷चार वर्ष यसैमा भुल्लिन्छन्। अहिले अरु चिन्ता किन लिनु?’ भन्ने जवाफ आएको थियो।

अनि म के निकर्षमा पुगें भने– नेताहरु नै आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा आतुर छैनन् भने त्यसको नेतृत्व कसले लिने? उनै पूर्वउपप्रधानमत्रीलाई मैले भनेको थिएँ– तपाईहरुलाई आयोजना शिलान्यास गर्नमात्र हतारो हो? उदघाटनका लागि पनि हतारिनुस् न, अनि पो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सबैलाई दबाब पर्छ।’

यहाँको विकास राजनीति यस्तो रहेछ। एउटा आयोजना सकिएपछि जनताले अर्को आयोजना माग्छन्। नेताहरुले त्यही आयोजना लगेर वर्षौ जनतालाई अलमल्याउने राजनीतिक योजना हुँदोरहेछ। अर्को भनेको बजेटविनै आयोजना बनाइदिने। हाम्रो आर्थिक ऐनले नै भनेको छ कि स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाउन पाइँदैन।

नियमलाई छारो हाल्न योजना आयोग तथा अर्थमन्त्रालयबाट आयोजना निर्माणका लागि ‘आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गरिने छ’ भन्ने एउटा पत्र ल्याएर ठेक्का गर्ने गरिएको छ। यसमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रायलको पनि कमजोरी देखिन्छ। यसबाट ठेकेदार उम्कने, समयमा भुक्तानी नहुने समस्याले झमेला हुन्छ। १ करोड चाहिने आयोजनामा १ लाख, १० लाख राखिदिने, जसले आयोजनाको संख्या त बढाउँछ। तर नतिजा शून्यप्रायः हुन्छ। सबैको ध्यान आयोजना लैजानेमा छ, समयमा सक्नेमा छँदैछैन। आधा लगानी गरेर छाडिएको आयोजना भनेको त्यो पैसा खेरै गएको हो। उदाहरणका लागि एउटा पुल ठेक्का लागेको वर्षौसम्म पनि आधामात्र बनेको छ। अब त्यसको न उपयोगिता छ, न आयोजना सकिने अवस्था छ।

आयोजना छनौटमै समस्या छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको पनि मिलेको छैन। कसैको आवेग वा भावनामा गौरवका आयोजना घोषणा हुने चलन छ। के भयो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ? त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने? यी र यस्ता कुराको पर्याप्त अध्ययन नै नगरि बनाइने आयोजना समयमा सकिन सम्भव नै छैन। आयोजनाको छनौट जनस्तरबाट आवश्यकता हेरी छनौट गर्नेभन्दा खल्तीबाट झिकिने आयोजना हाम्रो देशमा धेरै छन्। त्यस्तालाई जनताले समेत सहयोग गर्दैनन्। उनीहरुको प्राथमिकता अर्कै हुन्छ, आउँछ अर्कै आयोजना। यस्ता आयोजनका लागि जनताले जग्गा उपलब्ध गराउने, वन काट्नेदेखि सबैकाममा समेत सहयोग गर्दैनन्।

प्राथमिकता नतोकिएको, स्रोत सुनिश्चित नभएको, राम्रोसँग योजना नगरिएको, जनतासँग नजोडिएका आयोजना समयमा सकिएका छैनन्। यतिमात्र होइन, अधुरो छ, उपेक्षित छ। यसै त हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ। त्यसमाथि यसरी छरिएर गएपछि केही राम्रा र समयमा सकिने आयोजनासमेत सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले विकासमा राम्रो प्रतिफल निकाल्न नसकेका हौं।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा १० वर्ष पहिलेको जिडिपी गुणात्मक रुपमा हाम्रोभन्दा दुई गुणा बढी थियो, अहिले उनीहरुको जिडिपी ५ गुणा बढी भइसक्यो। हामीले जुन विकासको मोडेल अहिले अपनाइ रहेका छौं, त्यो हाम्रा लागि उपयुक्त छैन।

मुआब्जा पनि ठूलो कारक

जुन रुपमा मुआब्जा दिएर विकास आयोजना अघि बढाइएको छ, यो पनि गलत छ। राज्यले थेग्न नसक्ने किसिमले अघि बढेको छ। यसमा मेरो आफ्नो धारणा छ, सडक बनाउँदा जग्गाको मूल्य बढ्छ। कुनै एउटा ठाउँमा सडक बन्यो भने त्यो सडक बन्दा व्यक्तिको १ रोजनी जग्गामध्ये आधा सडकमा पर्‍यो भने बाँकी रहेको आधा रोपनी जग्गा हिजोको भन्दा महंगो हुन्छ र त्यो जग्गा धनी आधा जग्गा बाँकी रहँदा हिजो पूरै १ रोपनी जग्गा हुँदाभन्दा धनी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मुआब्जा दिनु पर्दैन।

सडक आयोजनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई गरीब बनाउँछ, जसको सबै जग्गा सडकमा पर्छ। उनीहरुलाई चाहिँ मुआब्जा दिनुपर्छ। त्यसैले विशेषगरी सडक आयोजना बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम जग्गा पर्नेलाई मुआब्जा नदिउँ, जसको आधाभन्दा बढी जग्गा परेको छ भने मुआब्जा दिउँ। बरु उसको अन्त जग्गा छ वा छैनचाहिँ नहेरौं। यस्तो खालको नीति सरकारले नल्याउने हो भने आयोजना बनाउन सकिने अवस्था हुँदैन।

थानकोटको जग्गाको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो विस्तारका लागि मुआब्जास्वरुप प्रतिआना २४ लाख रुपैयाँ तिरेको छ। जहाँ त्यति बेला चलनचल्तीमा प्रतिआना ८÷१० लाख रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। आम मानिसको बृहत्तर हितका लागि ल्याइएको आयोजनाका लागि त चल्तीको भन्दा सस्तोमा जग्गा पाइनु पर्ने हो तर त्यस्तो नभई दुई/तीन गुणासम्म महंगो पर्ने गरेको छ। बुढीगण्डकी आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। यतिमात्र होइन बन्दै गरेका वा बन्ने क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना मुआब्जाका कारण समस्याग्रस्त छन्।

अहिलेसम्म बनेका स्थानीय सडकमा मुआब्जा तिर्नु नपर्ने तर केन्द्रीय सडकमा तिर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको विषय हो यो। सडक त सबै सडक नै हो। २०४७ कै संविधानमा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति उचित क्षतिपूर्ति नदिई लिन पाइदैन भनेर लेखेकै थियो। जबकि स्थानीय सडकचाहिँ मुआब्जा नदिई बन्ने तर केन्द्रीय सडक मुआब्जा नपाई नबन्ने। केन्द्रीय सडकको महत्व स्थानीय सडकको भन्दा १० गुणा बढी हुन्छ। तै पनि किन यस्तो भइरहेको छ बुझ्नै सकिएको छैन?

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङकै कुरा गरौं। मुआब्जामा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। त्यो रकममा ४/५ अर्ब रुपैयाँ थप्ने हो भने त्यो आयोजना नै बन्ने थियो। तर विदेशीलाई दिँदा १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनु परेको छ। उनीहरुले आयोजना दिँदा ठेकेदार उनीहरुकै, उस्तै परे निर्माण सामग्री पनि उनीहरुकै, मुआब्जा जति पनि दिने, यसैले हो आयोजना महंगो भएको।

विकास चाहने व्यक्तिहरु पनि समझदार हुनुपर्छ। आयोजना घोषणा हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य फ्रिज गरेर माफियाको चलखेल र मूल्य वृद्धिबाट जोगाउनुपर्छ।

वनको पनि आयोजना निर्माणमा ज्यादति भएको छ। एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नु पर्ने प्रावधान छ। त्यसमाथि जग्गा समेत किनिदिनु पर्ने। यो कत्तिको उचित हो, छलफल जरुरी भइसकेको छ।

ठेकेदारको क्षमता

कतिपय आयोजनामा ठेकेदारहरुले प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो देखाएका छन्। तर भेरिएसन गराउने र मोल थपाउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। आजभन्दा २० वर्ष पहिले धेरै काम विदेशी ठेकेदारले गर्थे, थोरै काम नेपालीले। यस्तोमा काम देखिन्थ्यो। यसैलाई आधार मानेर हामीले नेपाली ठेकेदार सक्षम भए भनेर सबै काम दिन थाल्यौं। यसले पनि विकास अल्झाएको छ।

एउटा काम गर्ने क्षमता भएको ठेकेदारले ५ वटा काम लिने, अनि आफूसँग भएको सीमित साधन स्रोत ५ वटै आयोजनामा घुमाइरहने गरेका छन्। १ वर्षमा सकिनु पर्ने कामलाई ५ वर्ष लगाउछन्। त्यसो गर्दापनि नसकिएपछि कारबाही हुन खोज्छ। कारबाही हुने भएपछि एउटा राजनीतिक नेतालाई समात्ने, चुनावमा खर्च दिने/दिउँला भन्ने अनि कारबाहीबाट बँच्ने। यस्तो संस्कार नै बसिसकेको छ। अहिले ठूला राजनीतिज्ञका घरपेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीकै कुरा गर्ने हो भने उनले धेरै आयोजना अलपत्र पारेका छन्। तर उनलाई कारबाही हुनै दिइँदैन।

खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधन हेर्ने हो भने पनि म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ। यस्तो कानुनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारीले समय नथप्ने भन्ने नै हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले ठेकेदारहरुलाई राहत दिएकै देखिन्छ।

अर्को यहाँ एउटा ‘हिडन’ एजेन्डा छ। त्यो हो– एक वर्षभन्दा बढीको आयोजनालाई मूल्य वृद्धिअनुसार भुक्तानी दिने व्यवस्था छ। ठेकेदारले घरबाट ल्याएर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन, मूल्यवृद्धि अनुसार भुक्तानी पाउने भएपछि आयोजना लम्बिनु ठेकेदारका लागि कुनै समस्या हुँदैन। उसले छिटो काम गर्न जरुरी नै ठान्दैन। पछिल्लो समय संशोधन भएको खरिद नियमावलीको ड्राफ्ट व्यवसायीले बनाएर दिएर सरकारले निर्णयमात्र गरेको भन्ने चर्चा त तपाईं हामीले सुनेकै छौं। व्यवसायीले नै ड्राफ्ट बनाएर दिएका हुन् भने उनीहरुले आफैंलाई असर पर्ने गरि किन बनाउँदा हुन्?

सांसदहरु ठेकेदार हुँदा वा ठेकेदारहरु सांसद हुने परम्पराले पनि विकासलाई केही प्रभावित तुल्याएको छ भन्न सकिन्छ। ठेकेदारहरु सांसद भए पनि उनीहरुले लिने ठेक्का समयमा सकिँदैन। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कानुनमै आफूअनुकूल हुने व्यवस्था गरिन्छ। यसले देशकै विकास बन्धक बन्छ।

यी र यस्तै कारणले हाम्रा विकास आयोजना महंगो भएका हुन्। निर्माण व्यवसायीको क्षेत्रमा पनि एक खालको अघोषित सिन्डिकेट नै छ भन्दा फरक पर्दैन। विकास निर्माण तथा यसको प्रभावकारी तथा सफल व्यवस्थापन मोडलमा छलफल गर्ने उचित समय हो। नेपालले साँचो अर्थमा विकास हाँसिल गर्ने हो भने तत्काल यी काम गर्नुपर्छ।

(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिटौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो