प्रधानमन्त्री आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कम भयो भन्नुहुन्छ, हामी महत्वाकांक्षी भन्छौं : पुष्प कँडेल [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७६ पौष २७ आइतबार | Sunday, January 12, 2020 १३:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन थालेको छ। अबको २५ वर्षमा विकसित नेपाल बनाउने सपनासहित ५ वर्षमा, १५ वर्षमा र २५ वर्षमा हासिल गर्ने उपलब्धिको सूचकसहित नयाँ योजना तयारी भइरहेको छ।

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने लक्ष्य राखेर योजना तर्जुमाको काम भइरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्प कँडेल। यो पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्तिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि बढाइरहेको छ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्न खोजेको भए पनि स्रोतको अभाव हुने विभिन्न अध्ययनहरुले नै देखाएका छन्। यिनै सन्दर्भमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रहेमन्त जोशीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

चालु आर्थिक वर्षबाट पन्ध्रौं आवधिक योजना सुरु भएको छ। त्यसकाे कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगले पुसभित्र त्यसको विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्षको ६ महिना पनि सकियो अहिलेसम्म त्यसमा के प्रगति भयो? 
पन्ध्रौं योजनाको सुरुवात गत साउनबाट भइसक्यो। हामीले त्यसको आधारपत्र त बजेट अघि नै ल्याएका हौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै १५ औं योजनामा आधारित भएर आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरकै कुरा गर्ने हो भने योजना आयोगले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा जे भनेको छ, बजेटमा पनि त्यही आएको छ।

यो योजनाका कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने काम अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले आयोगमाथि रहेको दबाबको काम भनेको मुख्यतः त्यही नै हो। त्यसमा मुख्य गरेर पन्ध्रौं योजना अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने र त्योभन्दा पछि पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ प्रणालीमा हामी जाँदैछौं। 

आयोगले प्रोजेक्ट बैंक तयार पार्नुपर्ने जिम्मेवारी संसदले पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसको पनि काम हामीले गर्दैछौँ। पन्ध्रौं योजनामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरु पनि त्यसमा हुन्छन्। त्यस्ता आयोजनाको समग्र सूची पनि तयार गर्दैछौं।

अहिले चलिरहेका आयोजना पनि त्यसमा पर्छन् र भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना पनि त्यसमा पर्छन्। प्रोजेक्ट बैंकमा नयाँ प्रणाली भएका कारणले बढी तयारी त्यसमा गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छ। प्रोजेक्ट बैंक तयार पार्ने कामसँगै पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनका लागि त्यसको विस्तृत कार्यक्रम तयार पार्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। त्यसको अन्तिम चरणमा हामी छौं। 

हामीले भनेका भविष्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रुपान्तरणकारी योजनाको पहिचान गर्ने काम अहिले भइरहेको छ। अबको ५ वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौं त भनेर त्यसको सूचक तयार पार्ने काम पनि अहिलेदेखि नै गरिरहेका छौं। ती सूचकहरुको विकास गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं।

अर्को महत्वपूर्ण विषय, हामीले राष्ट्रिय योजना, प्रदेश योजना र स्थानीय तहको योजनाको तादम्यता मिलाउने काम पनि गरिरहेका छौं। हरेक प्रदेशले आफ्ना योजना बनाइरहेका छन्। उनीहरुलाई हामीले आवश्यक सहयोग मात्र होइन केन्द्रका योजनासँग प्रदेशका योजनाको तादम्यता मिलाउने काम पनि गरिरहेका छौं।

६ वटा प्रदेशले आधारपत्र तयार पारिसकेका छन्। केही प्रदेशले त्यसलाई अन्तिम रुप पनि दिइसके। हामी पनि करिब-करिब अन्तिम चरणमा छौं। हाम्रो लक्ष्य पुस मसान्तभित्र टुंग्याइसक्ने भन्ने हो। पुसमा नसकिए पनि माघको पहिलो वा दोस्रो सातासम्ममा काम सक्छौँ। त्यसपछि आयोगको पूर्ण बैठक बसेर त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर ७/८ वर्षअघि नै सुरु गरिसकेकाे अवस्थामा योजना आयोग अहिले 'गेम चेन्जर प्रोजेक्ट' अर्थात रुपान्तरणकारी योजना भनेर लागेको छ। निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एउटा पनि पूरा भएका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ योजनाको खाँचो किन?
तपाईंको कुरामा दम छ। तर, कुरा यस्तो हो। हामीले भनेका २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अब क्रमशः पुरा हुन थाल्छन्। विविध कारणले पुरा हुन सकेनन्। एउटा दुईटा आयोजना अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो।

जस्तो मेलम्चीको पहिलो चरण चाँडै सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं। तर, अनपेक्षित घटनाक्रम के हुन्छन् भन्न सकिँदैन। योजना सक्ने भन्ने नै हो। तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना पनि यसैवर्ष सकिन्छ भन्ने आशा छ। एक/दुई वर्षभित्र लुम्बिनी विकास कोषका काम पनि सकिन्छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको साह्रै ठूलो योजना त छैन। प्रारम्भिक चरणका काम यसैवर्ष सक्ने लक्ष्य छ। 

यहाँ बिग्रिएको केही छैन। तपाईंहरुले अझै राम्रोसँग पढ्नुपर्‍यो। हामीले अबको २५ वर्ष औषतमा १० दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको हो। त्यो आजका दिनदेखि नै १० प्रतिशत भनेको होइन।

त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, तीन चार वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाकलगायतका आयोजनाको पनि काम सकिन्छ। हुलाकी राजमार्गलगायत अरु आयोजनाको काम पनि हामी चाँडै सकाउने योजनामा छौं। भनेपछि अब हामीले नयाँ योजना सुरु नगरेर त्यही थन्किरहेन हो र? हो त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गरेको हो। यो प्रोजेक्ट बैंक प्रणालीले अगाडि नै सबै आयोजना पहिचान गर्ने, त्यसका अध्ययन गर्ने, मापदण्ड पूरा गर्ने लगायत काम गरेर कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि यो अवधारणा ल्याईएको हो।

भविष्यमा हामीले यी-यी योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसको मतलब हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उपेक्षामा पार्न लागेको भन्ने होइन। ती आयोजनालाई पनि सँगसँगै बोकेर लैजाने हो। तिनीहरुलाई पूर्ण नै गर्ने हो। यी आयोजनाको काम सकिएपछि पनि त आयोजना कार्यान्वयनको काम बन्द त हुँदैन नि। 

हाम्रो आवश्यकता पूरा भइसकेको छैन। बरु झन्-झन् बढिरहेका छन्। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुरा गर्ने हो भने यति धेरै आयोजना पहिचान भएका छन् कि ती सबै आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अझै अबको ५० वर्षको बजेटले पनि धान्न सक्दैन। यसकारण हामीले राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी योजनाका बीचमा अन्याेल सिर्जना गर्न खोजेको होइन।

भविष्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुने/नहुने त एउटा कुरा हो। तर, हामीले पहिचान गर्दाखेरी त देशको अर्थतन्त्रलाई, समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परियोजना छान्नु पर्‍याे। राष्ट्रिय गौरवका परियोजना बनाउने/नबनाउने सरकारको कुरा भयो। योजना आयोग सरकारको सहयोगी र सल्लाहकार निकायका रुपमा यी–यी परियोजनाहरु भविष्यमा अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा विकास हुन सक्छन् भनेर भन्ने हो। 

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार पार्ने क्रममा योजना आयोगले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर छलफल गरेको छ। यसरी विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर छलफल गरेर तपाईंहरुले तयार पारेका आयोजनाले विकासको आवश्यकता कत्तिको समात्छ?
सातवटै प्रदेशमा म आफैँ गएर उहाँहरुका भावना सुनेर त्यहीअनुसारको परियोजना विकास गर्ने तयारी गरेका छौँ। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिलेको योजना आयोग र पहिलेको योजना आयोगको भूमिका फरक छ। अहिलेको योजना आयोगले मुलतः नीतिमा केन्द्रित भएको छ। परियोजनामा केन्द्रित हुँदैन।

प्रदेश र स्थानीय निकायले बनाउन नसक्ने योजनामात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने हो। सातातिना आयोजनामा तल्लो तहका योजना आयोगबाटै काम हुन्छ। त्यसकारणले हामीले ठूल्ठूला परियोजनालाई महत्व दिन्छौं। तिनका बारेमा छलफल गर्छौं। नीतिका सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा गएर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुसँग हामीले छलफल गरेर हामीले यी आयोजना लिएर आएका हौं। 

यसरी हामीले तल्लो तहसम्मै छलफल गरेर तयार पारेका आयोजना भएकाले ती आयोजनामा स्वामित्व सबैको भएको छ भन्ने हाम्रो दावी हो। यसलाई राम्रो भनेर प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारीले पनि भनेका छन्। संघीय तहमा पनि कुरा भएका छन्। यी विषयलाई प्रेस जगतले पनि उत्तिकै बुझ्न जरुरी छ। देश कता जाँदैछ, नीति के हो भन्नेजस्ता कुरा प्रेसलगायत विचार निर्माताहरुले पनि स्पष्ट रुपमा बुझिदिनुपर्‍याे । हामीले सकेसम्म ७ वटै प्रदेशको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं। 

खासगरी आर्थिक विकासका हिसाबले पछाडि परेका तीनवटा प्रदेश देखिन्छ। प्रदेश नम्बर २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश। यी तीनवटा प्रदेशलाई पनि माथि ल्याउन र त्यहाँको विकासलाई सन्तुलित बनाउनका लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ भनेर परियोजना छनौट गर्दा ती प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

ती प्रदेशको क्षमता पनि कमजोर छ। भुगोल पनि हेर्नुपर्नेछ। विकसितता कमजोर भएको स्थिति पनि हेर्नुपर्नेछ। सामाजिक विकासको स्थिति पनि हेर्नुपर्नेछ। भौतिकरुपमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पछाडि परेका छन्। त्यही हिसाबले हामीले सोचेर अगाडि बढिरहेका छौं। 

तपाईंले अब राष्ट्रिय योजना आयोग अलि ठूला विषयमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, नीतिनिर्माणमा बढी ध्यान दिन्छ भन्दै गर्दा अहिले पनि आयोग बहुवर्षीय ठेक्कामा अल्झिनुपर्ने, बिजुलीका पोल सार्नेजस्ता विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरबाट टुंगिन सक्ने विषय योजना आयोगमा आएको अवस्था छ। यी अवस्था हेर्दा तपाईंले भनेजस्तो योजना आयोग र अहिले काम गरिरहेका योजना आयोगबीच तादम्यता मिलेन नि होइन? 
तपाईंले भने जस्तो यी काम मात्रै गर भनेर बाँकी काम छोड्ने हो भने झन् समस्या छ। हो समस्या छ भन्ने कुरा म स्वीकार्छु। समस्या विविध कारणले भयो। हिजो संक्रमणकालीन अवस्थाले समस्या भयो। अहिले हामी संघीय संचनामा गएका छौं।

प्रदेश छ, स्थानीय तह छ, ती सबै मिलिसकेको पनि छैन। हिजोदेखि लागेको बानी पनि हामीसँग कायमै छ। माथिबाट योजना हालिदिएन भने त संघीय सरकार कामै नलाग्ने भयो भन्ने डर पनि होला। सांसद, मन्त्रीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका लागि केही गरौं न त भन्ने पनि होला। उहाँहरुलाई हामी विकासका भाषण गरेर आयौं, ती अलिकति भएपनि पूरा हुनुपर्‍यो भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो।

हामीले सामाजिक र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेका छौँ। समाजलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु भएन भने त्यसैले द्वन्द्व सिर्जना गरिदिन्छ। सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न सकेन भने त विकासमा त्यसैले भाँजो हाल्छ नि। 

यावत कारणले गर्दा हामीले खोजेको जस्तो योजना आयोग अझै बनिसकेको छैन। हामी खुद्रे कुरामा अल्झेका छौं भन्ने कुरा सही नै हो। तर, त्यो कुरालाई छोडेर जान पनि सकिँदैन। किनभने बहुवर्षीय आयोजनाका सन्दर्भमा स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी सरकारले योजना आयोगलाई नै दिएको छ।

स्रोत समितिको अध्यक्षता योजना आयोगले गर्ने भएका कारण कुन आयोजनामा कति रकम जान्छ भनेर हेरिदिएन भने त झन् समस्या हुन्छ। यसो भन्दैमा हामी यही कुरामा मात्रै अल्झेर बसेका पनि छैनौं। हाम्रो मुख्य प्राथमिकता त यो होइन, अरु नै हो। तर त्यो पनि एउटा सहयोगि कामका रुपमा छ। 

यो पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार पार्दा अबको ५ वर्षपछि अर्थात यो आवधिक योजना सकिने बेलामा १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। तर, तपाईंले कार्यक्रम बनाउँदा त्यसलाई ९ दशमलव ६ प्रतिशतमा झार्नुभयो। पहिले तय गरेको लक्ष्य र पछि कार्यक्रम आउँदा किन लक्ष्य घटाइयो? 
यहाँ बिग्रिएको केही छैन। तपाईंहरुले अझै राम्रोसँग पढ्नुपर्‍यो। हामीले अबको २५ वर्ष औषतमा १० दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको हो। त्यो आजका दिनदेखि नै १० प्रतिशत भनेको होइन। औषतमा भनेको हो। कुनै वर्षमा १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि होला कुनै वर्षमा ८ प्रतिशत होला।

त्यस्तै पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले ९ दशमलव ६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर भनेको हो। बढी पुग्दाखेरी पाँचौं वर्ष १० दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने भनेको छ। 

त्यसकारण हामीले यसवर्ष ८ दशलमव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका छौं। हरेक वर्ष १० प्रतिशत भन्ने होइन। यो योजनालाई हामीले भोलिको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधार वर्षका रुपमा काम गर्ने भनेका छौं। यसले आधार मात्रै बनाउने हो। त्यो भन्दा पछिका २ वटा आवधिक योजनाले विकासको द्रुत गति लिने भन्ने हाम्रो फोरकास्टिङ हो। 

समृद्धिका सूचक छन्, सुखका छुट्टै सूचक छन्। एउटा चाँहि धेरै आर्थिक र अर्को अलिबढी सामाजिक–आर्थिक सूचक जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको प्राथमिकीकरण आर्थिक विकासका लागि हो वा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी तपाईंहरुले काम गरिरहनु भएको छ? 
राजनीतिक विषय नसकिएको कारणले होला, हाम्रा पहिलेका योजनाले आर्थिक विकासलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गरेका थिए। तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधान बनेको छ। चुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको २ वर्ष भएको छ। अधिकांश राजनीतिक समस्या समाधान भएका छन्। तीनवटै तहका सरकार बनेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले नयाँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ।

हामीले सामाजिक र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेका छौँ। समाजलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु भएन भने त्यसैले द्वन्द्व सिर्जना गरिदिन्छ। सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न सकेन भने त विकासमा त्यसैले भाँजो हाल्छ नि। 

तपाईंहरु हिजो राष्ट्रिय योजना आयोगको के काम छ भनेर हामीलाई सोध्नुहुन्थ्यो। ६० वर्षको इतिहासमा के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न आउँछन्। हो, हिजो द्वन्द्व थियो। समाजले विकासको स्वामित्व लिन नसकेको अवस्था थियो। अहिले अवस्था फरक छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी आर्थिक मुद्दा र सामाजिक मुद्दालाई सँगसँगै लैजान खोजेका छौँ। वातावरण संरक्षणसहितको दीगो विकासको लक्ष्य छ। राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सुरक्षाको कुरा पनि छन्। यी त राष्ट्रिय विषय हुन् नि। त्यसकारण हामीले सबै विषयसँगसँगै लैजान खोजेका हौँ। 

हामीले अबको २ वर्षमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीको कुरा गरेका छौँ। सन् २०३० मा दीग विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनेका छौँ। तर, तपाईंहरुको अध्ययनले ठूलो स्रोत नपुग्ने भनेको छ। पैसा कहाँबाट ल्याउने?
स्रोत संकलनका विविध पाटा छन्। सबैभन्दा पहिले आफ्नै खुट्टामा उभिने र स्रोत संकलन गर्ने भन्ने हो। त्यो प्रयासमा लाग्नुपर्छ। यसका दुईवटा स्रोत छन्। पहिलो त आन्तरिक राजस्वको स्रोत बढाउनुपर्‍यो र दोस्रो आन्तरिक लगानी बढाउनुपर्‍याे। अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत राजस्व संकलन छ। यसकै वरिपरि बस्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। धेरैमा ३० प्रतिशतसम्म पुग्ला भन्ने छ। त्यो भनेको तीनवटै तहको हो।

राजस्वतर्फ पनि प्रत्यक्ष करको योगदान बढाउने र अप्रत्यक्ष करको योगदान कम बनाउँदै जाने भन्ने हो। कर प्रशासनको सुधार गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने स्रोत छ। करको दर बढाएर होइन कि दायरा बढाउने भन्ने हाम्रो योजना हो। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि वातावरण बनाउने भन्ने हो। अहिले पनि निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाउने गरेको छ। हामी अनुकूल वातावरण बनाउछौँ भन्ने नै छ। 

हामीले अबको ५ वर्षमा १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका छौँ। अलिकति महत्वाकांक्षी छ। हामीले आफैँलाई काम गर्न र कामका लागि दबाब दिन पनि महत्वाकांक्षी योजना बनाएका हौँ। सरकारका सम्पूर्ण पाटपुर्जालाई मेहनत बनाउन ठूलो लक्ष्य राखिएको हो।

अहिलेको योजनाले लगानीको मूल हिस्सा निजी क्षेत्रको हुने भनेको छ। त्यसकारण स्वदेशी वा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी हामी लाग्नुपर्छ। तेस्रो कुरा दीगो विकास लक्ष्यकै सन्दर्भमा विकसित देशले अल्पविकसित वा विकासशील देशलाई दिने अनुदान पनि प्राप्त हुन्छ। विकसित देशहरुको कूल आयको ०.७ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेका छन्। त्यसको अंश पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ।

अल्पविकसित देशलाई ०.१ प्रतिशतदेखि ०.२ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। विकास साझेदार र बहुपक्षीय दाताले पनि हामीलाई सहयोग गर्छन्। द्विपक्षीय लगानी अनुदानका रुपमा आउन सक्छन्। त्यसैले स्रोतको समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले प्राप्त स्रोतको सदुपयोग गर्न पो सक्दैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। 

योजना आयोगकै अनुसार हाम्रो इंक्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो ४.९ छ। यसको अर्थ हामीलाई उत्पादन बढाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ। भोलि लगानीको अभावले हाम्रो विकास खुम्चिने अवस्था त आउँदैन नि?
अर्थतन्त्रको आकारसँगै स्रोतहरुका आकार पनि बढ्दै जान्छन्। आर्थिक क्रियाकलाप विस्ता हुँदा त्यसले राजस्व  बढाउँछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन विभिन्न योजना ल्याइएका छन्। त्यसले पनि स्रोत र लगानी बढाउँदै लैजान्छ। 

तर चालु वर्षमा लगानी खुम्चियो भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ नि?
कहिलेकाँही के अवस्था आउँछ भने बच्चाहरु बाबुआमासँग सन्तुष्ट हुँदैनन्। एउटा कुरामा चित्त बुझायो भने अर्को कुरा सुरु गरिहाल्छन्। राज्य भनेको त अभिभावक हो नि। राज्यसँग निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रले आशा राखेको हुन्छ। संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आशा राखेका छन्। हाम्रो बजेट र योजनालाई त सबैले स्वीकार गरेकै छन् नि।

सरकार सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। कतिपय सुधारले सबै पक्षलाई छुँदैन। उद्योगी र व्यापारीकै फरकफरक मत छन्। एउटा नीतिले उद्योगीले फाइदा गर्छ व्यापारी रिसाउँछ, अर्को नीतिले व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ उद्योगी रिसाउँछ। त्यही भएर संस्था पनि चेम्बर र एफएनसिसिआई, सिएनआई भनेर फरकफरक बनाएका छन्।  

तपाईंको योजना महत्वाकाक्षीं छ। ५० किलोमिटर रेल भएको देशमा २२ सय किलोमिटर रेल बनाउँछु भन्नुभएको छ। ७६ किलोमिटिर द्रुतमार्ग बनाउन यत्रो महाभारत परिरहेको बेला २ हजार किलोमिटर ५ वर्षमा बन्छन् भनिएको छ। सम्भव छ?
हो, योजना महत्वाकांक्षी छ। ३/४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको मुलुकमा विगत ३ वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर छ। हामीले अबको ५ वर्षमा १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका छौँ। अलिकति महत्वाकांक्षी छ। हामीले आफैँलाई काम गर्न र कामका लागि दबाब दिन पनि महत्वाकांक्षी योजना बनाएका हौँ।

सरकारका सम्पूर्ण पाटपुर्जालाई मेहनत बनाउन ठूलो लक्ष्य राखिएको हो। हामी विकासमा धेरै पछाडि परेका कारण त्यसलाई मेकअप गर्न पनि ठूलो लक्ष्य राखिएको हो । प्रधानमन्त्री त वृद्धिको लक्ष्य थोरै भयो भन्नुहुन्छ, तर मैले यसलाई महत्वाकांक्षी महसुस गर्छु। व्यवासायिक संघ/संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई लक्ष्य दिएको हुन्छ, लक्ष्य हासिल गर्न दबाब दिएको हुन्छ। कर्मचारीहरुले पनि मेहनत गर्छन् र लक्ष्यको नजिक नजिक काम गर्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तै होला।

तर निजी क्षेत्रजति प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र छ र?
सरकारको कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने छ। सरकारी क्षेत्र सधैँ निजी क्षेत्रभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाँहि म मान्दिनँ। तर खै कता अल्झेको छ यो संरचना। यही संरचनालाई चलायमान बनाउन पनि महत्वाकांक्षी योजना ल्याइएको छ। 

फेरि योजनातर्फै फर्कौं। सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पनि महात्वाकांक्षी छन्। ५ प्रतिशतमा निरपेक्ष गरिबी झार्छु भन्नुभएको छ। कसरी?
आर्थिक वृद्धिको दर बढ्दै जाँदा त्यसले वितरण पनि बढाउँछ। सामाजिक सुरक्षासहित शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्छ। यसले जीवनस्तर उकास्छ र गरिबीको तह घट्छ। वृद्धि पनि हुने र त्सको वितरण समानरुपले हुने भएकाले गरिबी उन्मुलन गर्न सक्छौँ।

विस्तारै हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ। माथि उठेका मान्छेहरुको चेतनास्तर बढेको हुन्छ। उनीहरु फेरि गरिब हुने संभावना कम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गरिबीको तह घट्न थाल्छ। 

वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय योजना आयोगको वास्तविक भूमिका पहिचान गरिदिएको छ। अरु दुईवटा कानुन तथ्यांक ऐन र योजना अनुगमन मुल्यांकन सम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा छन्। योजना  आयोगले गर्ने कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन यी तीनवटा कानुन लागू भइसकेपछि आयोगका कामहरु कसरी फैलाउँदै लैजानुहुन्छ? 
हिजोका दिनमा योजना आयोगले परियोजना स्वीकृत गर्ने काम नै धेरै देखियो। आलोचना पनि त्यसैको बढी भयो। त्यो कामबाट योजना आयोगलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि योजना आयोग बने। यहीँ पनि योजना आयोगको भारलाई कम गर्ने भनेर मन्त्रालयतिर जिम्मेवारी दिइएको अवस्था छ।

हामी आउनुभन्दा अगाडि आयोगमा ७ जनासम्म सहसचिव रहेछन् र त्यही अनुसारका उपसचिव र शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेछ। तर, हामी आउने बेलामा ४ जना मात्रै सहसचिव, १२ जना उपसचिव र २४ जना शाखा अधिकृत बनाइएको रहेछ। अहिले हामीले हेर्दा आयोगको काम घटेको नभइ बरु उल्टै दुई तीनवटा काम थपिएको देखियो। 

एउटा काम प्रोजेक्ट बैंकको आयो। योसँगै समपूरक र विशेष अनुदानको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई आयो। त्या काम सोझै योजना आयोगले गर्नुपर्ने भनेर आएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पनि योजना आयोगलाई छ। त्यसको फोकल पोइन्ट पनि हामीलाई तोकिएको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्न र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवस्यक जनशक्ति नभएर हामीलाई समस्या भएको छ।

अर्को थपिएको काम भनेको सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा के भईरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने र योजना आयोगलाई गठन आदेशले दिएको जिम्मेवारीभित्र तहगत समन्वय पनि गर्नुपर्ने आयोगको काम हो। ती तहका योजना आयोगसँग समन्वय मात्र होइन अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यो आयोगले गरिरहेको छ। यी तीन जिम्मेवारी त सोझै रुपमा देखिने गरी थपिएका जिम्मेवारी भए। 

अर्थ मन्त्रालले गरेका काममा पनि हामी यसरी अगाडि बढौं है भनेर सल्लाह हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको सचिव आयोगमा पदेन सदस्य हुन्छ। आयोगका विभिन्न बैठकमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि आउँछन्। हामी पनि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न समीक्षा बैठकमा जान्छौं। हामी त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्छौं। यहाँ आएको बेलामा उहाँहरु आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ। हामी त्यसरी सहकार्य र समन्वयमा काम गरिराखेका छौं। यसकारण कसका छायामा को पर्‍यो भन्ने कुरा होइन। 
 

अरु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि योजना आयोगलाई दिइएको छ। जस्तो, दिगो विकास लक्ष्यको काम यहाँ राखिएको छ। इसिमोडको संचालक सदस्यका रुपमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष छ। अरु विकास साझेदारहरुसँगको फोकल पोइन्ट पनि योजना आयोगलाई बनाइएको छ। तिनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि योजना आयोगको हो।

त्यसकारण अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोको अध्ययन पनि गर्नुपर्‍याे। यसरी योजना आयोगले निकै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएपनि हामीसँग क्षमता अभावको समस्या देखियो। त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं। सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीसँग र अरु सम्बन्धित पक्षसँग हामीले यो विषयलाई पुर्‍याएका छौँ।

योजना निर्माणका लागि प्रदेशमा पनि योजना आयोग छन्। ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटाले योजना बनाइसके। सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउने क्रममा छ। उनीहरुको योजना बनाउने काममा पनि हामीले सहयोग गरेका छौं। अब सानातिना योजना हामीले बनाउने होइन।

ती तलबाटै बन्छन्। त्यसका लागि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने, र थोरै यहाँको नलेज सेयरिङ गरिदिने हो भने उनीहरुले आफै पनि काम गर्न सक्ने भएको हुनाले प्रदेशका योजना आयोगसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। कतिपय स्थानीय तहले पनि योजना निर्माणका काम गरिरहेका छन्। कतिलाई क्षमता अभिवृद्धि गरिदिनुपर्नेछ। हामी त्यतातिर पनि जाँदैछौं। 

हाम्रो संविधानले भनेको सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय यी सबैलाई समेटेर जाने भएकोले सबै भार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पर्ने अवस्था भने छैन। काम बढेको छ। क्षमता केही बढाउनुपर्ने छ। तरपनि अरु निकायले पनि केही न केही सहयोग गरिराखेकै छन्। हामी यी सबैलाई समन्वय गरेर लिएर जान्छौं। 

काम गराइको सन्दर्भमा र बाहिर देखिने सन्दर्भमा कहिलेकाहिँ योजना योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको छाँयामा परेको हो कि भन्नेजस्तो पनि सुनिन्छ नि?
यो चाहिँ तपाईंहरुलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो। म आयोगमा आएको २० महिना भयो। यहाँको काम मैले कस्तो देखेँ भने, गृहणीको काम जस्तो। घरमा गृहणीले सबै कुरा तयार गरिदिन्छिन्। घरायसी काम खाना पकाउनेदेखि लिएर, लुगा धुने, स्त्री गर्नेकाम त सबै गृहणीले गरेपछि बाहिर जानेहरुलाई सजिलो हुन्छ। आयोगले पनि मन्त्रालयका लागि त्यस्तै काम गरिरहेको छ।

मन्त्रालय भनेका कार्यान्वयन गर्ने निकाय भए। आयोगले त्यसका लागि तयारी गरिदिने भयो। यसरी आयोगले लो प्रोफाइलमा बसेर खुसुखुसु आफ्ना काम गरिराखेको छ। यसका काम भनेको मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने हो। विभिन्न मन्त्रालयबीचको अन्तर समन्वयको काम मिलाइदिने पनि आयोगकै काम हो। तहगत समन्वय त छँदैछ। विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानका काम गर्ने, योजना नीति बनाउनेलगायतका काम हामीले मजासँग गरिरहेका छौं। 

केही गडबढ परेको छैन र पर्दैन पनि। हामीले रुल अफ द गेम त मान्नुपर्छ नि। अब पार्टीको काममा गयो भने पोर्टफोलियोमा मै माथि होला। सरकारमा उहाँमाथि हुनुहुन्छ म तल छु। मैले त्यसलाई सहजताका साथ लिन्छु। मैले मेरो काम र जिम्मेवारी भनेको सहजीकरण गर्ने हो भन्ने सम्झेको छु। 

अब बाहिरबाट देख्दा योजना आयोग छायामा पर्‍यो भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग झगडा गर्नुपर्ने त होइन होला पक्कै पनि। मिलेर गर्ने न हो काम। हामीले नीति बनाइदिएका छौं, अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो बजेट कार्यक्रममा हालेको छ। हामीले पन्ध्रौँ योजनामा जे कुरा राखेका छौं, अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा पनि त्यही राखेको छ। बाहिर पनि उसले त्यही कुरा भनिराखेको छ।

यतिसम्म कि आर्थिक वृद्धिदरको कुरा पनि हामीले भने अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले पनि भनिरहेको छ। राजस्व उठाउने नीति, लगानी कसरी बढाउने जस्ता हामीले बनाएका नीति अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिराखेको छ। 

आयोग स्वायत्त निकाय हो। हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको निकाय हौँ। त्यसकारण मन्त्रालय र आयोगले आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गरिराखेका छौं। समन्वय पनि छ। सहकार्य पनि छ। कतिपय बेलामा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि छ। र त्यो आवश्यक पनि छ। किनभने हामी अलग-अलग निकाय हो।

एकअर्काको कमिकमजोरी भयो भने त्यो देखाउने काम पनि हामी गरिराखेका छौं। हामीले गरेका काममा अर्थमन्त्रालयले पनि सुझाव दिन्छ, यो काम यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। 

अर्थ मन्त्रालले गरेका काममा पनि हामी यसरी अगाडि बढौं है भनेर सल्लाह हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको सचिव आयोगमा पदेन सदस्य हुन्छ। आयोगका विभिन्न बैठकमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि आउँछन्। हामी पनि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न समीक्षा बैठकमा जान्छौं। हामी त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्छौं। यहाँ आएको बेलामा उहाँहरु आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ। हामी त्यसरी सहकार्य र समन्वयमा काम गरिराखेका छौं। यसकारण कसका छायामा को पर्‍यो भन्ने कुरा होइन। 

तपाईं लामो समय प्राध्यापनमा लाग्नुभयो। सँगसँगै राजनीतिक रुपमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको थियो। तपाईंले पार्टीको एउटा विभागको नेतृत्व गर्नुभयो। जसको पोर्टफोलियो स्थायी कमिटी सदस्य बराबर थियो। अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रोफेसनमा अगाडि गइराख्नु भयो। उहाँको राजनीतिक गतिविधिहरु कमजोर भए, त्यसकारण उहाँ निकैपछि मात्र केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा मन्त्रीमाथि योजना आयोगको उपाध्यक्ष तल छ। तर, पार्टीभित्र तपाईं माथि उहाँ तल। यही कारण काममा केही गडबढ परेको त होइन नि? 
केही गडबढ परेको छैन र पर्दैन पनि। हामीले रुल अफ द गेम त मान्नुपर्छ नि। अब पार्टीको काममा गयो भने पोर्टफोलियोमा मै माथि होला। सरकारमा उहाँ माथि हुनुहुन्छ म तल छु। मैले त्यसलाई सहजताका साथ लिन्छु। मैले मेरो काम र जिम्मेवारी भनेको सहजीकरण गर्ने हो भन्ने सम्झेको छु। 

हामीले सरकारको काम गर्ने हो। देश र जनताका लागि काम गर्ने हो। त्यसकारण जनताको काम गर्दा ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन। जे जिम्मेवारी आएको छ, त्यो जिम्मेवारीमा मैले कसैलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अर्थमन्त्रीको हकमा मात्र त्यो लागु भएको पनि होइन।

अर्थमन्त्री त केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो, अरु कति साथीहरु त जिल्ला कमिटी सदस्य मन्त्री हुनुहुन्छ र मभन्दा माथि हुनुहुन्छ। यसमा म उहाँहरुसँग झगडा गर्न जान्न नि। मलाई त प्रधानमन्त्रीले विस्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभयो। आवश्यकताले पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ। विभिन्न क्षेत्रका आवश्यकता हुन्छन्। 

सरकारमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न खालका तत्वहरुलाई सन्तुलन मिलाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ती तत्वहरुलाई सन्तुलन मिलाउने क्रममा विविधि किसिमका साथीहरु विभिन्न जिम्मेवारीमा आइराख्नु भएको छ। जिम्मेवारीका हिसाबले मेरो यहाँ पर्‍याे। यसलाई मैले सानो ठानेको पनि छैन।

पोर्टफोलियोमा योजनाआयोगको उपाध्यक्ष मन्त्रीसरह नै हो। योजना बनाउने सन्दर्भमा मैले जिम्मेवारी पाएको छु। यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। मलाई चिन्ता भनेको काम गर्न कति सक्छु भन्नेमा छ। मेरो जिम्मेवारी अनुसार मैले काम गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर मलाई चिन्ता लाग्छ। पोर्टफोलियोको चिन्ता छैन। मैले हिजोका दिनमा पनि पोर्टफोलियोका विषयमा कहिल्यै कुरा गरिनँ। एकैचोटी यो अवस्थामा पुगेको पनि होइन। विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर त्यसलाई अघि बढाउँदै गएर यहाँ पुगेको हुँ। 

योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि पनि मलाई संघीयता विरोधी भने। कुरा के हो भने त्यतिखेर विचारको बहस हुने अवस्था थियो। बिचारको बहस हुँदाखेरी यसरी जाँदा उपयुक्त होला है भन्ने भनेर भनेको हो।

दलको लेखा कमिटीको कुरा गर्दा म त्यहाँ सदस्यका रुपमा पसेको थिएँ। त्यो भनेको केन्द्रीय कमिटीको पनि अब्जर्भरका रुपमा थियो। त्यसको अध्यक्ष नै केन्द्रीय कमिटीमा अब्जर्भरका रुपमा सहभागि हुने व्यवस्था थियो। क्रमशः त्यसलाई पछि स्थायी समिति सदस्य बराबरको बनाइयो।

त्यो पदको कामको महत्व बोध भयो होला जसकारण पार्टीले त्यो निर्णय लियो। म यहाँ पनि त्यही विस्वास गर्छु। राम्रोसँग काम गर्यो भने त्यसको आवश्यकता स्वतः माथि गइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

संघीयतामा कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि तपाईंले लेखेका केही पुस्तकहरु हेर्दा संघीयताप्रति तपाईंको विमति हो कि जस्तो आशय देखिन्छ। अहिले तपाईं यही संघीय प्रणालीको योजना बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? 
होइन यो विषयमा हामीले दुई/तीनवटा कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। मलाई मान्छेहरुले यो कुरा बेलाबेलामा भनिरहन्छन्। योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि पनि मलाई संघीयता विरोधी भने। कुरा के हो भने त्यतिखेर विचारको बहस हुने अवस्था थियो। बिचारको बहस हुँदाखेरी यसरी जाँदा उपयुक्त होला है भन्ने भनेर भनेको हो।

मलाई त्यतिबेला दुई/तीनवटा कुराको डर लागेको थियो। एउटा डर थियो संक्रमणकाल लम्बियो भने विकास पछाडि पर्छ भन्ने। अर्को भनेको जातीय राज्य भयो भने विकास पछाडि पर्छ भन्ने थियो। द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने थियो। तेस्रो भनेको हामी साधन र श्रोत कम भएको देश। यस्तो अवस्थामा चालुखर्च बढी हुने, सुविधाहरुमा बढी रकम खर्च हुने, विकासमा कम जाने होला कि भन्ने डर मलाई थियो। मेरा तर्क यिनै हुन्। 

अब संक्रमणकाल जति मैले लामो हुन्छ भनेर सोचेको थिए, संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न लामो समय लागेन भन्ने मैले ठान्छु। दोस्रो, देशको संविधान बनिसक्यो। म यो देशको एउटा नागरिक हुँ। संविधानको पालनासँगै यो देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि हो मेरो। सधैं एउटै चीजमा अड्केर बसेर पनि भएन।

अर्को कुरा हामी जातीय राज्यमा पनि गएनौं। मैले यो विषय ठिक उठाएछु भन्ने लाग्छ। किनकि मैले यो विषय उठाएका कारण एउटा महत्वपूर्ण एङ्गल विचार विमर्शका लागि खडा भयो। त्यो त्राशबाट सचेत हुने मौका हामीले पायौं। मौका पाएका कारणले हामी जातीय राज्यमा गएनौं। जसरकारण हामी भौगोलिक संघीयतामा गयौं। 

खर्चको सन्दर्भमा अलि बढी हुन्छ कि भन्ने मेरो चासो थियो। अहिले केही सचेतन त आएको छ। त्यतिबेला १४–१५ वटा प्रदेशको बहस भइरहँदा यही विषयलाई मध्यनगर गरेर ७ वटा बनाइएको हो। प्रादेशिकरुपमा सांसद, मन्त्रीहरुको आकार पनि सानो गरिएको छ, त्यो पनि खर्च घटाउनकै लागि हो।

कतिपय संरचनाहरु प्रदेशमा चाहिँदैन भनेका छौं। त्यसको कारण पनि मुख्य गरेर खर्च कम होस भन्ने नै हो। त्यसकारण मैले हिजो उठान गरेको विषयलाई तैले हिजो यस्तो विषय उठाएको थिइस् तर अहिले किन यस्तो भनेर प्रश्न गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन होलाजस्तो लाग्छ। 

म हिजो पनि देशको समृद्धि हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। अहिले पनि त्यसैको पक्षमा छु। म अहिले हरेक प्रदेशमा जान्छु, प्रदेशका भावना के छन् भनेर बुझेर त्यसलाई राष्ट्रिय भावनासँग कहाँ जोड्न सकिन्छ र कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने नै मेरो दिमागमा छ। प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर लैजानु पर्छ, जुन हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार अहिले मिलिसकेको छैन। केही प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले बढी महत्व दिएर काम गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। र त्यसैमा हामी लागिराखेका छौं।