जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ

प्रदीप पौडेल  | २०७६ पौष २५ शुक्रबार | Friday, January 10, 2020 १४:५४:०० मा प्रकाशित

जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ।
प्वाँख छन् भन्दैमा कहाँ आकाशमा बास बस्छन् र चराहरु?
जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ।

हाम्रो जमिन भनेको लोकतन्त्र हो। हामीले टेक्ने ठाउँ भनेको लोकतन्त्र हो। समाउने हाँगो लोकतन्त्र हो। हाम्रो त्याग, बलिदान लोकतन्त्र हो।

आज हामीले टेक्ने ठाउँमाथि प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको छ। नेकपाले गणितीय हिसाबले दुई तिहाई ल्याएको छ। अंक गणितका आधारमा जनतालाई हेप्ने कोसिस नगर नेकपा। अंकगणितको आडमा हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै अंहकार नदेखाउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू। जनताको लोकतन्त्र खोस्ने कोसिस नगर्नुस्।

हिजोको समयमा माइतीघरमा बसेर तत्कालीन राजालाई हामीले भनेका थियौंं– महाराज हाम्रा टेलिफोन काटिए। महाराज पत्रिकाहरु बन्द भए। महाराज यसरी लामो समयसम्म बन्द हुन्न समाज।’ सबै अंगहरुलाई बन्द गराउने ज्ञानेन्द्रलाई भनेका थियौं– तपाईंको आवाज पनि कहिल्यै नसुनिने गरि हामीले बन्द गरिदिन्छौं।’ माइतीघरबाट नै हामीले उद्घोष गरेका थियौं। परिणाम के भयो? ज्ञानेन्द्रको आवाज बन्द भयो। तर, प्रवृत्ति अन्त्य भएन। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टाउकोमा श्रीपेच त छैन। तर, ओलीजीको मतिष्कभित्र श्रीपेच छ। प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति श्रीपेच लगाउनेको भन्दा भिन्न छैन। त्यसैले आज राजाको नाम फेरिएको हो। गणतन्त्र आएको होइन रहेछ। हिजोको राजालाई नयाँ राजाले प्रतिस्थापन गरेका छन्। लोकतन्त्रलाई हेर्ने नजर हिजोको राजाको जस्तै आजको राजाको छ। 

लोकतन्त्रका लागि हिजोसँगै लडेका अहिलेका नयाँ राजाले नागरिकको आवाज बोल्ने माइतीघरमा प्रदर्शनलाई बन्द गरे। कांग्रेसकै बलमा मण्डला खुलेको हो। 

नयाँ राजाले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर फेरि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्। सूचना प्रविधि, प्रेस काउन्सिल विधेयक हुबहु पारितले नेपालमा लोकतन्त्र रहन सक्दैन। जनतालाई निगरानी गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाउने कार्य हुँदैछ। सरकारले प्रस्तावित गरेको सूचना विधेयक कार्यान्वयन हुने हो भने जुकरवर्गले बनाएको फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यङ्य कसैले गरे भने जुकरवर्गलाई रेडकर्नर नोटिस जारी हुन्छ।

फेसबुक, टवीटर भाइबर, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा जिस्काएकै आधारमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल नयाँ अन्तरिक्ष हो, जहाँ निर्वाध बहस गर्न पाइन्छ। संसार जोड्ने, सातै सरकार जोड्ने कार्यसमेत सामाजिक सञ्जालले गरिरहेका छन्। नियन्त्रणमुखी सरकारका गतिविधि टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्नँ। हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सूचना प्रविधि विधेयकलाई सरकारले संसदको समितिले सामान्य परिमार्जन गरेर संसदमा पठाइएको छ। संसदमा नेकपाको बहुमत छ। त्यसैको बलमा विधेयकलाई पारित गर्ने प्रयत्न नेकपाको हुन्छ। संसदमा उहाँहरुको बहुमत छ। तर, नेपालमा नेकपाविरोधीको बहुमत छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले दर्ता भएको विधेयकलाई टुलुटुलु हेरेर स्वीकार्न सक्दैन। विधेयकका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालभित्रैबाट आन्दोलन सुरु गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। सरकारले गर्दै गरेका कार्य गलत भएको सन्देश सामाजिक सञ्जालबाट नै संम्प्रेषण गर्न हरेक प्रयोगकर्ताको बल आवश्यक छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने प्रश्न गर्ने बाटो बन्द हुन्छ।

११ अर्बको लागत रहने सेक्युरिटी प्रेसलाई २३ अर्ब खर्च गरेर सरकारले किन्दैछ। माननीय सञ्चारमन्त्री ज्यू, १२ अर्ब कता गयो? वाइडबडी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले निलिसक्यो। एनसेलले ६ अर्बमा लागू गरेको फोरजी सेवा नेपाल टेलिकमलाई १८ अर्बको लागत पर्ने भयो। उस्तै कामका लागि लागतको अन्तर यति धेरै किन हुन्छ? तपाईहरुले खाएको कमिसनका बारेमा नागरिकले बोल्न नपाउने? सरकारले जेसुकै गर्न पाउने, नागरिकले आफ्ना हकको उपभोग पनि गर्न नपाउने? यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान ल्याइसकियो। अब हरेक निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइन्छ, जसले गर्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा हुँदैन। अनियमितता जति गरे पनि छानबिन गर्ने निकाय नहुने भयो।

नेपालमा सुशासन र भ्रष्टचार अन्त्य हुन नसक्ने सरकारको कार्यशैलीले देखाएको छ। कुशासनका अनेक प्रकरणका प्रश्न नागरिकले गर्न पाउने कि नपाउने?

यती ग्रुपले सरकारको आडमा नेपालको सम्पति हडपेको छ। केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, यती ग्रुपको सिइओ पनि हुनुहुँदो रहेछ। यती ग्रुपको सिइओ भएर नेपालको प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू। तपाईको र तपाइका समूहका व्यक्तिहरुको यती ग्रुपमा लगानी भएको रहेछ। सार्वजनिक जग्गा यती समुहलाई प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसारै उपलब्ध गराइएको रहेछ। यती समूहलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, खुकुलो बनाउने गरि कानुन संसोधन गर्ने बाटोमा तपार्इहरु हिडिराख्नुभएको छ। सत्तासिनहरुलाई गरिब जनताको मतलब छैन। देशलाई समृद्ध बनाउन कुनै मतलब छैन। कसरी यती ग्रुपलाई समृद्ध बनाउने त्यतै दिशामा सरकार छ। एउटा निजी कम्पनीको सिइओजसरी कार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो किन भइरहेको छ भनी प्रश्न सोध्न नपाइने? सोध्यौं भने पाँच वर्ष जेल १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने बनाइँदैछ। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ?

सूचना प्रविधि विधेयकलाई सरकार पक्षले आफ्नो तर्फबाट जसरी पनि व्याख्या गर्ने गरि ल्याइएको छ। व्यक्ति बोलेकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले जेल हाल्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकार हनन, दमन, भ्रष्टाचार, घुस प्रकरण उठाएर कसैले प्रश्न उठाए नागरिकलाई जेल कोच्ने गरि कानुन ल्याइदैछ। जसले मुद्दा दर्ता गर्छ, उसैले फैसला गर्ने प्रावधान संसारमा कहीं पनि हुँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा मुद्दा सर्वोच्च र विशेष अदालतमा दर्ता हुँदैन। सरकारले गठन गरेको सूचना प्रविधि अदालतमा हुन्छ। उक्त अदालतमा सरकारले तोकेकै तीन न्यायाधीश हुन्छन्। सरकारले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले सरकारकै पक्षमा फैसला गर्छ÷आदेश दिन्छ। सरकारकै सूचना विभागले दर्ता गरेको मुद्धा सूचना प्रविधि अदालतले सूचना विभागको विरुद्धमा फैसला गर्दैन। सरकारका विरोधीलाई खोजी÷खोजी सरकारले मुद्धा दर्ता गर्छ।

नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन। व्यक्तिको निजत्व खोस्ने कार्य सरकारको होइन। व्यक्तिगत स्वतन्तत्रामाथि राज्य प्रवेश गर्न सक्दैन। नागरिकको बैंक खाता, रकम, हिँडडुल, खानपानमा सरकारले चाहिने कुरा होइन। सरकारले विशेष सेवा भनेर गुप्तचर एजेन्सी बनाउन लागेको छ। त्यो एजेन्सीले व्यक्तिको निगरानी गर्छ। त्यो एजेन्सीले प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताको निगरानी गर्छ कि गर्दैन? सरकारमा भएकाहरुको निगरानी कसैबाट हुन नहुने, तर, जनताको करबाट उठेको पैसाले जनतालाई नै निगरानी गर्ने? 

प्रेस काउन्सिल विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको छ। मानवअधिकार विधेयकले मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायधिवक्ता कार्यालयको अंग बनाएको छ। मानवअधिकार नभएको मुलुक कहीँ लोकतान्त्रिक देश हुन सक्छ? हिजो राजाले आफ्नो तजबिजमा सेना परिचालन गरेकाले गणतन्त्र ल्याइएको हो। सुरक्षा परिषदको निर्णय विना नै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरि सुरक्षा परिषद विधेयक ल्याइएको छ। राज्यका सबै अंग कब्जा गर्ने क्रममा सेनालाई पनि कब्जा गर्न लागिएको छ।

राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सत्तामा बसेर मनपरि कार्य गर्न सरकार उद्धत छ।बहुमतका आधारमा संविधानप्रदत्त निर्णय गर्न पाइन्छ। नचाहेर पनि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री नेपाली जनताले झेल्न परिरहेको छ। संविधानले दिएको अधिकार खोस्न नहुने कारण नै प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ। बहुमतको दम्भ देखाएर संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चने अधिकार सरकारलाई छैन। सरकारका कार्यशैलीले नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्दैन। जनवादी देश उत्तर कोरियामा समेत व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यले निगरानी गरेको छैन होला। त्योभन्दा बढी जनवादीता यहाँ ल्याउन खोजिदैछ। 

विगतमा लोकतन्त्र, समावेशी, संघीयता, जनअधिकार मुद्धा उठाउनेहरुले जनताका अधिकार खोसिरहेको दिनहुँ देखिरहेका छौं। नेपालको संविधानले यो परिस्थिति आएको हो भन्दै बहस गर्न खोजिदैछ। संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीका कारण अवस्था दयनीय बनेको हो। व्यक्तिको गलत कार्यको दोष व्यवस्थामाथि दिन पाइँदैन।

संघीयता र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बाँकी नै छ। संघीयता र समावेशीको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारले सबै विषय भत्काउँदैछ। लोकतन्त्रको जगमा बसेको घरलाई नै घरबेटीले भत्काउन लागेको छ।

(कांग्रेस नेता पौडेलले सूचना विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा आयोजित कार्यक्रममा राखेको विचार)