नयाँ दिल्ली- भारतीय सर्वोच्च अदालतले जम्मू-काश्मीर विवादमा महत्वपूर्ण आदेश सुनाएको छ। सर्वाेच्चले जम्मू-काश्मीर प्रशासनलाई एक साताभित्र सबै प्रतिबन्धहरु पुर्नविचार गर्न भनेको छ।
२०१९ अगष्ट ५ देखि जम्मू-काश्मीरमा विशेष अधिकार समाप्त गर्दै धेरै कुरामा प्रतिबन्ध लागेको थियो। जम्मू-काश्मीरमा इन्टरनेट र सञ्चार सुविधाको प्रतिबन्ध लगाउने विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले अनिश्चितकालका लागि यस्तो सेवा रोक लगाउन नमिल्ने भनेको छ।
‘कुनै विशेष अवधि र अनिश्चितकालका लागि इन्टनेट र सञ्चारमाध्यमको प्रतिबन्ध वा निलम्बन गर्नु दूरसञ्चार नियमको उल्लंघन हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटै आदेश पटक-पटक जारी गर्नु पनि सत्ताको दुरुपयोग हो।’ संविधानको धारा १४४ अन्तर्गत जारी भएका सबै आदेश पेश गर्नु पर्ने अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। यस बाहेक अदालतले सीआरपीसीको धारा १४४ को प्रयोग गरी पटक-पटक आदेश जारी गर्नु सत्ताको दुरुपयोग नै भएको ठहर गरेको छ।
इन्टरनेटको अधिकार संविधानको अनुच्छेद १९ अन्तर्गत सुरक्षित रहेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्रताको एक हिस्सा भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि आदेश न्यायिक जाँचको दायरमा आउने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्ष २७ नोभेम्वरमा सुनुवाइ समाप्त गर्दै न्यायाधीश एनबी रमना, आर सुभाष रेड्डी र बीआर गवईले फैसला तयार गरेका थिए। उक्त फैसलालाई शुक्रवार सुनाएको हो।
न्यायाधीश रमनाले भने ‘राज्य अधिकारीको सबै धारा १४४ र अन्य प्रतिबन्धको आदेशहरु सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।’ विना कुनै विशेष र अनिश्चितकालका लागि इन्टरनेट निलम्बन गर्नु सिधा दूरसञ्चार नियमको उल्लघन गर्नु भएको उनको राय छ। फैसला पढ्दै न्यायाधीश रमनाले सीआरपीसीको धारा १४४ अन्तर्गत आदेश जारी गर्न आपतकालीन अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे। त्यस्तै यो जारी गर्नका लागि असहमति वा आन्दोलन भइरहेको आधार देखाएको भरमा नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
मानिसकाे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्ने अन्य माध्यम नभएकाले इन्टरनेटपछि यसैको एक स्वरुप भएको फैसालमा उल्लेख छ। ‘अदालतको जिम्मेवारी सबै नागरिकको अधिकार र उनीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कश्मीरमा धेरै हिसां देखियो, हामी मानवअधिकार एवं स्वतन्त्रताको साथै सुरक्षा र शान्ति पनि भएको देख्न चाहान्छौ।’
फैसलाका प्रमुख कुरा
-संविधानको अनुच्छेद १९ अन्तर्गतकाे बोल्ने एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत इन्टरनेट पनि पर्दछ।
-इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध अनुच्छेद १९(२) को अन्तर्गत सामाजस्यता हुन आवश्यक छ।
-इन्टरनेट अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। यो केवल उचित समय सीमाका लागि मात्र हुन सक्दछ र समय समयमा यसको समीक्षा हुन जरुरी छ।
-जबसम्म विशेषाधिकार दाबी गरिँदैन तबसम्म सरकारदले प्रतिबन्धको आदेश अदालतसँग लुकाउन पाउँदैन।
-असहमतिको आवाज दमन गर्नका लागि सीआरपीसीको धारा १४४ आदेश गर्न मिल्दैन।
-सीआरपीसीको धारा १४४ अन्तर्गतको आदेश जारी गर्दा मजिस्ट्रेटको व्यक्तिगत अधिकार र राज्यको चिन्ताका बीचमा सामाजस्यता कायम हुनुपर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
