काठमाडौं- गुन्डा नाइके एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गणेश लामाको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामा र सरकार दुवैले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
लामाले विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै २०७५ कात्तिक ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। लामाले मुद्दा दर्ता गरेको २ महिनापछि सरकारी पक्षले पनि विशेषको अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त मुद्दालाई साथै राख्दै सर्वोच्चले मंगलबार विशेष अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
विशेष अदालतले २०७५ साउनमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले उनलाई एक वर्ष कैद र १ करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको बिगो वापतको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो।
उनले गुन्डागर्दीलगायत आपराधिक गतिविधिबाट २७ करोड १ लाख रुपैयाँ सम्पती जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी ,न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानमा आधारित भएर २०७० साल जेठ ५ गते लामासहित पाँच जना गुण्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै लामालाई दोषी ठहर गरेको हो।
विभागले ५ जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्य चार जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। लामामात्र दोषी ठहर गर्दै अन्यले सफाइ पाएपछि लामा सर्वोच्च पुगेका थिए।
सरकारले दिपक मनाङ्गे बाहेकको हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ। मनाङ्गको पुनरावेदन आलटाल गर्दैमा मिति गुज्रेको थियो।
विभाग र ब्यूरोको संयुक्त अनुसन्धानमा लामाको सम्पत्तिको लामो फेहरिस्त देखिएको दाबी गरिएको थियो। लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रशस्त लगानी रहेको दाबी गरिएको थियो। लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गाका साथै २७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।
बस्नेतको मुद्दा स्थगीत
अर्का गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतको मुद्दा भने स्थगित भएको छ। सोही इजलाशमा रहेको बस्नेतको मुद्दा भने उनकै कानुन व्यवसायीले हटाएका हुन्।
विशेषले उनलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
बस्नेतसँग विभागले ११ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। बस्नेतले श्रीमतीसँगै सहयोगी मुकेश बस्नेतको नाममा गुण्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिले लुकाएको दाबी विभागको थियो।
मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, ३ वटा गाडी, एडजोन एडभर्टाइजिङ, पिआर हार्डवेयर, बगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवालगायतमा लगानी गरेको विभागको आरोप पत्रमा दाबी गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि आर्जन गरेको भन्दै सफाइ दिएको हो। विशेषले बस्नेतलाई २०७४ चैत २५ गते सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
