रुपन्देही- नेपालमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ। हाडनाता करणी, बच्चा र आमाको ज्यान जानसक्ने खतरा तथा विशेष परिस्थितिमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ। तर, समाजमा बेइज्जत हुने डरले ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाउने गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
गर्भपतन महिलाको स्वेच्छामा सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि समाजको हेयभावका कारण लुकीछिपी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या कमी हुन नसकेको आइपास नेपालका प्रतिनिधि लक्ष्मण केसीले बताए। सचेतना नहुँदा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत धेरैलाई छैन। ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्रै गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको ज्ञान भएको उनले जानकारी गराए।
'सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर अनुभवी चिकित्सकद्वारा गर्भपतन गराएमा खासै असर पर्दैन। तर, औषधिको सेवन वा अन्य विधिबाट गर्भपतन गराउँदा समस्या देखिन सक्छ। यसबारे सचेत हुनुपर्छ', सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको छलफलमा उनले भने।
असुरक्षित गर्भपतनपछि अत्यधिक रगत बग्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, चिकित्सकको निगरानीमा मात्र गर्भपतन गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्छिन् आइपासका प्रतिनिधि माधवी बज्राचार्य। गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएपछि केही सचेतना बढे पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेको उनकाे भनाइ छ।
आइपास नेपालको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं ५ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार ३१२ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या १८ हजार ७६३ थियो। यो आवमा दुई हजार ६२८ ले असुरक्षित गर्भपतन गराएका कारण समस्या देखिएपछि अस्पतालमा थप सेवा लिएका थिए। अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या तीन हजार ३०६ थियो। प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन गराए पनि थप समस्या देखिएका कारण यो वर्ष एक हजार ८५५ ले उपचार गराएका थिए। अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ मा दुई हजार ८८ ले उपचार गराएका थिए। प्रदेश नं ५ मा २६४ संस्था सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छन्। गर्भपतन गराउनेमध्ये २० वर्षमुनिका ११.९८ प्रतिशत छन् भने २० वर्षमाथिका ८८.०२ प्रतिशत छन्।
गर्भ निरोधक साधनको प्रयोगमा कन्जुस्याइँ र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा असर गर्छ भन्ने भ्रमका कारण अनिच्छित गर्भ रहन जान्छ। यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउनुको विकल्प रहँदैन। जसका कारण गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्न गएको महिला कानून र विकास मञ्चका प्रदेश संयोजक नरेन्द्र बस्यालको भनाइ छ।
'असुरक्षित गर्भपतन घटाउन निःशुल्क सेवामा मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन, गर्भपतनबारे विद्यालय, घर र समुदायलाई नै सचेत गराउनुपर्छ, उनले भने। गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाइसकेको र यो निःशुल्क छ भन्नेबारे ग्रामीण भेग तथा शहरका शिक्षित महिला तथा किशोरी पनि जानकार नभएकाले सरकारले पनि सचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने उनकाे सुझाव छ।
नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो। तर, गर्भपतनसम्बन्धी समुदायमा विद्यमान गलत दृष्टिकोण र लगाइने लाञ्छनाका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिला तथा किशोरीको पहुँच पुग्न नसकेको आइपास नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा पपुलर जेन्टलले बताए। महिलाको प्रजनन अधिकार र सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनकाे भनाइ छ।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याएको छ।
ऐनअनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ। निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ। विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षितरूपमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यस्तै जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्नेछन्। रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ। त्यस्तै भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भु्रणको खराबी रहेकोमा पनि गर्भपन गर्न सकिन्छ। वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठका अनुसार ऐनमा बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने, लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने, सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिनुपर्ने र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवामा भेदभाव गरेमा वा सेवा दिन इन्कार गरेमा छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
