काठमाडौ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ। उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरे।
उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका राम्रा काम र विगतमा चल्दै आएका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए। राणाले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाको छवि उचो बनाउने कार्यमा केही काम भएको दाबी गरे।
उनले सुनकाण्डदेखि एनसेल , पदम वैदिक, निजगढ र न्यायाधीश नियुक्तिसम्म आफूलाई बचाउ गरे।
एनसेल लाभकर विवाद‚ ‘कपि पेष्ट’ गर्दा अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो
यो वर्ष भएकामध्ये सबैभन्दा चर्चित फैसला हो ‘एनसेल लाभकर विवाद’। यो विवादमा अदालतले गलत नगरेको उनले दाबी गरे। ‘तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ दुवै फैसला सार्वजनिक नै छन् र आयकर ऐन पनि सार्वजनिक नै छ’ उनले भने‚ ‘सार्वजनिक पदाधिकारीलाई हामीले ऐन हेरेर कर निर्धारण गर्न भनेका थियौं तर उहाँहरुले कपि पेष्ट गर्नु भयो अनि फेरि व्याख्या गर्नु परेको हो।’
कर अधिकृतले गर्ने काम अब अदालतका न्यायाधीशले गर्न लागेको हो ? भनी सोधिएको प्रश्नमा राणाले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। आयकर ऐनको दफा १२० क र खलाई कर अधिकृतले राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा अदालतमाथि प्रश्न उठेको उनले दाबी गरे।
‘एनसेलको कर विवादमा अदालतले घटाइदियो भन्दा किन बढाइयो भनेर समाचार आउला भन्ने मेरो आश थियो‚’ उनले भने‚ ‘यसमा मेरो बुझाइ के हो भने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्दा हामीमाथि प्रश्न आएको होला?’
सुनकाण्डमा फैसला वा आदेश होइन नियतमाथि छानबिन
३३ क्विन्टल सुनकाण्डमा मुख्य न्यायाधीशसहितका विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि लामो समय निलम्बनको कारबाही भएको थियाे भने एक न्यायाधीशलाई हटाइएको थियो। तर उच्च अदालतले जे आदेश गरेको थियो त्यही नै सर्वोच्चबाट सदर भएपछि यो प्रकरणमा प्रश्न उठेको थियो।
उक्त प्रश्न पत्रकारले सोधेपछि राणाले त्यसको बचाउ गरे। उनले सुनकाण्डमा आदेश वा फैसला के भयो भनेर नहेरिएको दाबी गरे। उनले उक्त आदेश गर्दा न्यायाधीशले गरेको पदीय आचरण विपरीतको काम र उसको नियतमात्र हेरिएको दाबी गरे।
उक्त घटनामा मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेलसहितका न्यायाधीशहरु लामो समय न्याय परिषदको काजमा बसेका थिए। पछि एक न्यायाधीशलाई कारबाही गर्दै अरुलाई सफाइ दिइएको थियो।
लामो समय न्यायाधीश काजमा राखेपछि उनीहरुकै आदेश सदर भएको भनी राणाको आलोचना भएको थियो। पत्रकारले यही प्रश्न उनलाई सोधेका थिए।
वैदिक प्रकरण : न्यायाधीश बन्ने एक प्रतिशत सम्भावना
न्यायपरिषद सदस्य रहेका पदम वैदिकलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन लागेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले बारको सहमति नभई नहुने जिकीर गरे। बारले विरोध गरेपछि आफूले ९९ प्रतिशत नगर्ने बताएको तर बारले नै फेरि सिफारिस गरेमा आफू केही नबोल्ने बताए। सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति पदमा बसेर छलफल पनि गर्न नहुने तर्क आफूले राखेपछि उनले राजीनामा दिएको भन्दै विवाद आउने काम आफूले नगर्ने बताए।
फैसला लेखनमा गम्भीर
सर्वोच्च अदालत फैसला छिटो लेख्न गम्भीर रहेको दाबी उनले गरे। मुलुकी संहिताले २१ दिनभित्र फैसला लेख्न भनेपनि यो सहज नभएको बताए। फैसला लेखन सहज कुरा नभएको भन्दै उनले सकेसम्म छिटो लेख्ने कार्यमा अदालत लागि परेको जानकारी दिए। फैसला लेखनकै लागि महाशाखा तयार गरिएको भन्दै उनले अब सहज हुने दाबी गरे।
२०७५ फागुनमा ३ हजार ३ सय ९४ फैसला लेख्न बाँकी रहेकोमा २०७६ मंसिरसम्म १ हजार ९ सय ११ थानमात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन
अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुदा हुने चरम राजनीतिको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरे। हालै मात्र उच्च र जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्दा जुनियर व्यक्ति र राजनीतिक नेताका आसेपासे परेको भनी आलोचना भएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनी यस्तो कुरा स्वीकार गर्न तयार भएनन्।
‘अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन‚’ उनले भने‚ ‘परिषद्ले योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्ने हो‚ र गरिरहेको छ।’
यद्यपि न्यायाधीशहरूको पदावधि बाँकी रहेकै बेला रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिएनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
