काठमाडौं- चिनी उद्योगीबाट तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएका किसान विगत डेढ वर्षदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरुको आन्दोलन अहिले राजधानी केन्द्रित भएको छ।
सरकारले माघ पहिलो साताभित्र सबै किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने आस्वासन दिएको छ। तर, अनेकौं पटक यस्ता आस्वासन पाएका किसानले सरकारलाई विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरुको आन्दोलन माइतीघर मण्डलामा अहिले पनि जारी छ।
किसानको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि भन्दै गठन भएको राष्ट्रिय किसान आयोग उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषयमा मौन छ। किसानलाई केही समस्यापर्ने बित्तिकै त्यसको समाधानका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोग आफै निस्कृय भएर बसेको छ।
उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाएको विषयमा मात्र नभइ १० हजार बढी कृषकले लगाएको गरिमा जात धानमा बाला नलागेको विषयमा पनि आयाेग कानमा तेल हालेर बस्यो। कृषिसँग सम्बन्धित पछिल्ला यी दुई घटना राष्ट्रिय मुद्दा बन्दासमेत आयोगले यो विषयमा कहीँ कतै केही बाेलन। आयाेगले आफूले गर्नुपर्ने भूमिका निर्बाह गरेन।
किसानका हक, हित, अधिकार एवं उनीहरुको राज्यप्रतिको कर्तव्य र दायित्वको बोध गराउने मात्र नभइ किसान अधिकारको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र सुधारको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको हो। त्यस्तै, कृषक हितका लागि लागि नयाँ नीति, ऐन, कानुन बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने र विभिन्न बाली तथा वस्तुहरुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायको बारेमा सरकारलाई सुझाव दिने महत्वपूर्ण भूमिका आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर, आयोगको कार्यशैलीभित्र भने यी कुनै कुरा अटाउँदैनन्। उखु किसानका समस्या समाधान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय मानव आयोगले आवाज उठायो, तर सम्बन्धित क्षेत्रकै अधिकारप्राप्त किसान आयोगले हालसम्म केहि प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ भने आयोगले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको दाबाी गर्छन्। ‘हामीले किसानका पक्षमा बोलनौं, उनीहरुका समस्या सुनेनौं भन्ने कुरा जायज होइन। समाधानका लागि आयोगले पहल गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, उद्योगी र किसानहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर यो विषय टुंगाउन आयोगले भूमिका खेलेको छ,’श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगले किसानका पीरमर्का बुझ्न पहल गरेन भन्दा पनि हामीले दिएका सुझाव सरकारले कति कार्यान्वयन गर्याे भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो।
‘सरकारी तथा गैरसरकारी एवं नीजि क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापले किसानहरुको अधिकार हनन् भएमा सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइ आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्ने’ भन्ने विषय आयोगको काम, कर्तत्व र अधिकारमा पर्दछ। किसानहरुको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरु पनि आयोगले सिफारिस गरेर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हो। तर, आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न भने सकेको देखिँदैन।
किसान आयोगको यही निस्कृयता र सुस्ततालाई देखेर निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए। आयोगका काममा खनालले बढी चाँसो देखाएपछि आयोगले केही समय अलि देखिने गरी काम पनि गर्याे। परिणामस्वरुप आयोगले अघिल्लो वर्ष किसान वर्गीकरण, किसान परिचयपत्र र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन, कृषि ऋण, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन, कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनको अवस्था तथा कृषि उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा बुझायो। तर, त्यसपछि भने आयोग पुनः सुस्ताएको देखिन्छ। आयोगले जुन क्षेत्रका लागि भनेर मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ठ कार्ययोजना भने पेश गरेन। यही कारण मन्त्रालयले पनि ती योजना कार्यान्वयनमा चाँसो देखाएन।
कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको हितका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आयोग र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो छैन। यी दुई निकायले एकअर्काले गरेका कामप्रति सुरुवाती दिनदेखि नै विमति देखिँदै आएको छ। मन्त्रालयले आयोगलाई काम गर्न नसकेको तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र आयोगले मन्त्रालयलाई आफ्नो काममा असहयोग गरेको भन्दै एकअर्कामाथि दोषारोपण यी दुई निकायका पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
