काठमाडौं– काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा यती समूहअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिने विषय अहिले चर्चामा छ। थाससेर्कुले त्यहाँ व्यावसायिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ।
तर, भवन कत्रो बनिरहेछ, लिजमा दिने नेपाल ट्रष्ट कार्यालय बेखबर छ। भवन निर्माण र भाडाको विषयमा विवादमा आएसँगै ट्रष्ट कार्यालयले महानगरपालिकाबाट पाउने स्वीकृतिका आधारमा भवन निर्माण हुने भन्दै सरकारको बचाउ गर्दै आएको छ।
ट्रष्टले भाडा भने कम्पनीसँग २०७४ जेठमा सम्झौता गर्दा नै तोकेको छ। जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा नै गडबडी भएको भन्दै महालेखाले ५५ औ र ५४ प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको थियो। तर, प्रक्रिया मिचेर दिइएको जग्गा भाडाको सम्झौता भने कुनै पनि सरकारले रद्द गर्न सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले लिजमा नदिएको बताइरहेका छन् भने ट्रष्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा दरबारमार्गमा दरबारजत्रो भवन बनाउन आफ्नो सरकारले नदिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर, पोखरेलले उक्त जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया कुन सरकारको पालामा भएको भने बताएनन्। त्यसको केही दिनपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले दरबारमार्गमा दरबारजत्रो भवन बनाउन दिने निर्णय आफ्नो सरकारले नगरेको बताएका थिए।
थामसेर्कुसँग लिज सम्झौता गर्दा नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन्।
सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि दुईपक्षीय सम्झौता भएको भन्दै उनले देउवा सरकारलाई दोष दिइ पन्छिन खोजेका छन्। तर, देउवा सरकारले ट्रष्टको उक्त जग्गा भाडामा दिने अघिल्लो सरकारको लिज सम्झौतालाई कार्यान्वयनमात्रै गरेको थियो।
यो जग्गालगायत नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडााम दिने विषय २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व स्व. सुशील कोइरालाले गरेका थिए। गृहमन्त्री एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम थिए। उक्त सरकारले दरबारमार्गलगायत अन्य ठाउँमा रहेको ट्रष्टको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने विषयमा अध्ययन गर्ने भने पनि काम हुन सकेको थिएन।
त्यसपछि २०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा उक्त जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसअनुसार अध्ययन गरियो। अध्ययनका आधारमा ट्रष्ट सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो।
सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुनेलगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो।
सोही आधारमा ट्रष्ट सञ्चालक बोर्डले २०७३ असार १४ गते १५ दिनको अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव माग गरेको थियो। प्रस्ताव माग गर्दा ओली नेतृत्वकै सरकार थियो। ट्रष्ट कार्यालयले मागेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ गते खोलेको थियो। प्रस्ताव खोल्दा भने सरकार परिर्वतन भइसकेको थियो।
प्रस्ताव खोल्दाको सयमा पुष्पकमल ’प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि जग्गा लिजमा दिने गरी स्व. आङछिरिङ शेर्पाकै लगानी रहेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो।
२०७४ बैसाख १५ गते थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारले गरेको थियो। थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा प्रचण्डको सरकार थियो भने सम्झौता गर्दा शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो।
जेठ १० गते प्रचण्डको राजीनामासँगै जेठ २३ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। नेपाल ट्रष्टले यो जग्गाबाट वार्षिक रुपमा पहिलो ३ वर्ष ९२०७४ देखि ०७७ सम्म० ५० लाख तथा २०७८ देखि ०८१ सम्म ४ करोड ५० लाख भाडादर तोकेको छ।
यसैगरी, २०८२ देखि ०८६ सम्म वार्षिक ४ करोड ५४ लाख ५० हजार, ०८७ देखि ९१ सम्म ४ करोड ५९ लाख २२ हजार ५ सय, ०९२ देखि २०९६ सम्म ४ करोड ६४ लाख १८ हजार ६ सय २५ र ०९७ देखि २१०१ सम्मको ४ करोड ६९ लाख ३९ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ। तर अन्तिम २ वर्ष भने ९२१०२ देखि २१०४ सम्म० प्रतिवर्ष ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने छ।
कालिमाटीको जग्गा भाडादिने सम्झौता खारेज किन नगर्ने?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालिमाटीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने अवैधानिक सम्झौता खारेज गर्न सक्छ? प्रधानमन्त्रीकै भनाइ मान्ने हो भने पूर्ववर्ती देउवा सरकारको निर्णय उनले खारेज गर्नुपर्छ।
‘केपी ओली सरकारले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने निर्णय आफ्नो सरकारको पाला नभएको दाबी गर्दैगर्दा प्रक्रिया मिचेर देउवा सरकारले २०७४ माघमा कालिमाटीको ४ रोपनी ४ आना जग्गा थामसेर्कुलाई दिने भनी गरेको निर्णय खारेज गराउन सक्छ त?’ ट्रष्टका पूर्वसचिवले भने।
ट्रष्ट कार्यालयले कौडीको भाउमा काठमाडौं महानगरपालिका १३ ताहाचलको ५ रोपनी ६ आना २ पैसामध्ये ४ रोपनी ४ आना जग्गा व्यवसायिक भवन निर्माण गर्नका लागि थामसेर्कुसँग लागि दिने निर्णय भएको बताएसँगै विषय बाहिर आएको छ। थामसेर्कुले अहिले उक्त जग्गामा भवन बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ।
तर, उक्त जग्गामा कति तले, कत्रो भवन बन्ने भनेर भने ट्रष्टको कार्यालयले खुलाएको छैन। भवन कत्रो बन्ने भनेर निश्चित नभइ भाडा कसरी तय भयो त भनेर नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई प्रश्न गर्दा उनले स्वतन्त्र समूहको अध्ययनका आधारमा भाडा तय भएका हो र भवन महानगरिपालिकाले जतिको स्वीकृत दिन्छ त्यत्रो नै भन्छ भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्।
उक्त जग्गामा उसले चाहेको मोडल, तल्ला र डिजाइनमा व्यवसायीक कम्प्लेक्स बनाउने गरी थामसेर्कुलाई दिइएको हो। द्विपक्षीय सम्झौतामा कति तल्ले भवन निर्माण गर्नुपर्ने भनेर कुनै प्रावधान राखिएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक रुपमा गरिएको टेन्डरमा सामान्यतः दुईभन्दा धेरै कम्पनीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दछ।
तर नेपाल ट्रष्टले कालिमाटीको यो जग्गा दिँदा दुईवटा सीमित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको पाइएको छ। दुईभन्दा कम कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएमा पुनः टेन्डर गराउनुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक रुपमा गरिएको टेन्डरमा दुईवटा मात्र प्रस्ताव आएको थियो। टेन्डरमा थामसेर्कु र क्लिन इन्फ्रास्टक्चर प्रालि सहभागी भएका थिए। तर ट्रष्टले उक्त टेन्डर थामसेर्कुलाई दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा ३० वर्षमा ट्रष्टले १८ करोड पाउने उल्लेख छ।
२०७४ माघ १२ गते यसरी सम्झौता भएको थियो। उक्त समयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो भने गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। तर, जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया सुरु हुँदा शर्मा गृहमन्त्रीको हैसियतमा ट्रष्टको अध्यक्ष थिए भने निर्णय गर्ने बेलासम्म उनी विनाविभागीय मन्त्री भएका थिए।
उक्त समयमा ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि नै थिए। शर्मालाई विनाविभागीय बनाउँदै ट्रष्टको संरक्षक र अध्यक्ष दुवै पद देउवाले लिएका थिए। तत्कालीन देउवा सरकारले नियमविपरित ३० वर्षका लागि १८ करोड रुपैयाँ उक्त जग्गा लिज भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
जग्गा भाडामा दिने निर्णय देउवा सरकारले गरे पनि प्रक्रिया थालनी भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
