काठमाडौं- खुट्टामा फित्तावाला चप्पल। बुढ्यौलीले सेतै फुलेका कपाल। हातमा ‘उखु किसानको भुक्तानी तुरुन्त गर’ लेखिएको पम्प्लेट।
‘साहुको ऋण लिएर सुरु गरेको म दुःखी किसानको ३ वर्षदेखिको ४ लाख बक्यौता मिलले दिएको छैन, भोलि दिन्छु भोलि दिन्छु भन्छ, दिँदैन,’ सर्लाही सिसौटीयाका रौदी महतोले नेपाल लाईभसँग दुखेसो पोखे।
पुख्र्यौली पेशालाई अँगालेर उखु खेती गर्दै आएका ६० वर्षीय रौदी महतोले साहुसँग २ लाख ऋण लिएर उखु खेती विस्तार गरेका थिए। ‘आमाबुबाको पालादेखि उखु खेती थियो। त्यसैलाई राम्रो मेहनत गरे परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ भनेर २ लाख ऋण लिएँ, किस्ता किस्ता गरेर पनि साहुको ऋण सकिएको छैन। यता वर्षभरिको परिश्रमको रकम मिलले खाइदिएपछि हामी दुःखी गरिबले चैँ के खाने?’ महतोले दुःख पोखे।
.jpg)
साहुको ५ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर उखु खेती गरिरहेका महतोलाई अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रीजले २०७३ सालदेखिको बक्यौता रकम दिएको छैन। आफ्नो ४ लाख बक्यौता रकम नदिएसम्म आफू घर नफर्किने, भोकभोकै भए पनि आन्दोलन गर्ने उनले बताए।
‘मेरो उखु खेतीको जिम्मा अब म सरकारलाई दिन्छु। जताबाट पनि हामी किसानलाई मारमा पारेपछि हामी कति टिकिरहन सक्छौँ? अब उखु सरकारले सिंहदरबारभित्र उत्पादन गरोस्’, महतो भन्छन्। ऋण लिएर गरेको आफ्नो उत्पादनको मुल्य नपाउँदा महतोको मन कुँडिएको छ। उनको १२ जनाको परिवार उखु खेतीमै निर्भर छ।
‘पेशा नै किसानी हो, अरु केही जानेको छैन। दुःख गरेर खाएको पनि कसैले हेर्न सकेन। हाम्रो पसिनाको कमाई मिल मालिकले खाएपछि हामी के खानु?’ अँध्यारो अनुहार बनाउँदै महतोले भने। ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी लिएको साहुको ऋण बढ्दै गयो। वर्षौँ दुःख गरेको रकम पनि नपाउँदा उखु खेती नै बन्द गर्नुपर्ने अबस्थाले उनले उनी मर्माहत छन्।
सर्लाहीका हरिश्याम रायको कथा पनि रौदी महतोको जस्तै छ। १६ विघा जग्गामा हरिश्यामले वार्षिक ५० क्विन्टल उखु उत्पादन गर्दै आएका थिए। मिलले वर्षौँदेखि बक्यौता रकम नदिएपछि उनी पनि मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय उनले ३ बिघा जग्गामा गर्दै आएको उखु खेती पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
.jpg)
‘सरकारले हामी किसानलाई बेवास्ता गर्दै गएपछि हामी कसरी काम गर्ने? काम हामी गर्ने, फाइदा मिल मालिकले लिने, न्याय माग्दा सरकार चुपचाप लाग्ने?’ हरिश्यामले प्रश्न गरे। रौदी र हरिश्यामजस्ता ७ सय उखु किसानहरु मारमा परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रीज र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट वर्षौदेखिको बक्यौता रकम नपाएपछि १ सयभन्दा बढी किसान आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । एकसातादेखि उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । आफ्नो बक्यौता रकम नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुको भनाइ छ।
मिलले आफूहरुको बक्यौता रकम तुरुन्त दिनुपर्ने, चिनी मिलले आफूखुसी कायम गरेको मूल्य ५ सय खारेज गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्रति क्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। त्यस्तै सुक्खा कट्टिका रुपमा काटिँदै आएको २० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले माग राखेको छ।
के हो समस्या?
सर्लाहीका उखु किसानहरुले चिनी उद्योगी र सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि एकवर्ष बढी समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। एकवर्षसम्म सर्लाहीमै बसेर आन्दोलन गरिरहेका किसान आफ्नो माग पुरा नहुने देखेपछि अहिले भने काठमाडौं केन्द्रित भएका छन्। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ६ वटा चिनी उद्योगले उखु किसानको रकम भुक्तानी गरेका छैनन्।
सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका उद्योग भने दुईवटा छन्। जसमध्ये राकेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड रुपैयाँ र वीरेन्द्र कनोडिया सञ्चालक रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ बराबर किसानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिले आन्दोलन गरिरहेका उखु कृषक पनि यिनै दुई चिनी उद्योगबाट पीडित किसान हुन।
कृषकहरु आन्दोलन गरिरहने तर उद्योगीले भुक्तानी नगर्ने समस्या लामो समयसम्म चलिरहेपछि गत जेठ ६ गते सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा उखु किसान र उद्योगीबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार उद्योगीहरुले गत असार मसान्त समयभित्रमा सबै बक्यौता भुक्तानी गरिसक्ने जनाएका थिए। तर सम्झौताको भाका तोकिएको ६ महिना बित्दासमेत उखु किसानले आफ्नो रकम पाएका छैनन्। उखुका लागि सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ समर्थन मुल्य तोकेको छ।
.jpg)
गतवर्ष पनि यही रकम बराबर नै समर्थन मुल्य तोकिएको थियो। जसमध्ये व्यवसायीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ र सरकारले ६५ रुपैयाँ अनुदानका रुपमा दिँदै आएको छ। उखु किसान चिनी उद्योगीबाट मात्र नभइ सरकारबाट पनि पीडित बन्दै आएका छन्। सरकारले दिनुपर्ने अनुदानवापतको रकम पनि उनीहरुले पाएका छैनन्।
सरकारले कृषकलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदानको रकम बक्यौता रहेकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ९२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान वितरणका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिईसकेको र बाँकी रकम भुक्तानी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
चिनी उद्योगीहरुले हरेक वर्ष उखु किसानलाई निकै कम मुल्य दिएर खरिद गर्ने र त्यसको भुक्तानीसमेत समयमा नदिने गर्न थालेपछि सरकारले हरेक वर्ष समर्थन मुल्य तोक्ने र केही प्रतिशत अनुदान दिने गर्दै आएको छ। तर एकातर्फ चिनी उद्योगीबाट पीडित किसान सरकारबाट पनि अनुदानका रुपमा पाउनुपर्ने रकम समयमा पाउँदैनन्। गतवर्ष सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा पनि चिनी उद्योगीहरुले उखु किसानको पैसा तिर्न नसकेका कारण सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको थियो।
तर विदेशबाट चिनी आयात बन्द भएर नेपालभित्र उत्पादित चिनीमात्र बिक्री वितरण गर्दासमेत उद्योगले कृषकको भुक्तानी दिएनन्। यसरी सरकारले विभिन्न सयममा उखु कृषकले भुक्तानी नपाउने समस्या समाधानका लागि भनेर विभिन्न समयमा निर्णय गर्ने भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
