काठमाडौं- सरकारले गुठीलगायत मालपोत, भूउपयोग, भूमि, जग्गा प्राप्ति, विर्ता उन्मुलनलगायत ११ वटा विषय समेटेर एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
एकीकृत भूमि ऐनका सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएकी छन्। काठमाडौं उपत्यकाका सांसद्, राजनीतिक अगुवा, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख लगायतका सरोकारवालासँग मन्त्री अर्यालले छलफल गरेकी हुन्। काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलार्इ विशेष व्यवस्था गरेर गुठी विधेयक ल्याउन मन्त्रीलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
परम्परादेखि संस्कारको रुपमा विकास हुँदै आएको काठमाडौं उपत्यकाका गुठी संरक्षणमा विशेष ध्यान पुर्याउन उनीहरुले माग गरे। जवाफमा मन्त्री अर्यालले उपत्यकाको गुठीलाई र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेट्ने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिइन्।
‘हामीले ड्राफ्ट बनाउनुभन्दा पहिले सुझाव लिउँ भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भनिन् ‘‘काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेटेर विधेयक बनाउछौ।’ नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गुठीहरूको संरक्षण र निरन्तरताको प्रत्याभूतिको सम्बोधन नयाँ गुठी विधेयकले गर्नुपर्ने सुझाव दिए। गुठी संस्कृति र भावनासँग जोडिएकाले संवेदनशील भई विधेयक ल्याउन उनले सुझाए। समग्र गुठी व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणको बोर्ड निर्माण प्रकृया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत हेरफेर गर्न नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले आग्रह गरे।
विगतमा गुठीका जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण भएको घटना उपत्यकामा थुप्रै भएको दृष्टान्त सांसदहरुले उल्लेख गरे। काठमाडौंबासीको गुठीसँग जोडिएको भावनामा चोट नपुग्ने गरी विधेयक ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
