गत भदौ पहिलो साता भएको नेपाल सरकारका सचिवहरुको सरुवापछि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारी डा बैकुण्ठ अर्यालले पाए। करिब साढे ६ वर्ष अर्थ मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाको नेतृत्व गरेका अर्यालयले सुरुमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवको रुपमा काम गरे। त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र योजना आयोगमा बसेर काम गरेका अर्याल अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन्।
वाणिज्य र व्यापारका क्षेत्रमा केही नयाँ मुद्दाहरु प्रवेश गरेका छन्, केही पुराना मुद्दाहरुमा पनि छलफल भइरहेको छ। नेपाल-भारत व्यापार र वाणिज्य सन्धि संशोधनको तयारी भइरहेको छ, चीनसँग व्यापार विस्तार गर्न सरकारले अहिले पहल गरिरहेको छ। वाणिज्य सचिव अर्यालयसँग नेपालको बाह्य व्यापारको अवस्था, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात सहजीकरणका लागि गरिएका प्रयासबारे नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केही दिनअघि भारतका भन्सार र व्यापार एवं वाणिज्यसँग सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभयो। दुईपक्षीय वार्ताबाट के नतिजा आयो?
यो भ्रमणका केही उद्देश्य थिए। पहिलो उद्देश्य हाम्रो पारवहनसँग सम्बन्धित थियो। हामीले कलकत्ता र विशाखापट्टनमका जुन बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट हुने व्यापार सहजीकरणका विषयमा कुराकानी भए। अहिले कलकत्ताबाट जतिपनि सामान आउँछ, ती कार्गोमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लगाइएको छ। यसले वास्तविक समय (रियल टाइम)मा ती कार्गो ट्रयाक गर्न सक्छ। सामान कहाँ आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। यसको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र ती समस्या हल गर्न के-के गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी भएको थियो।
अर्को कुरा अहिले आयातमा मात्रै यो प्रणाली लागू भएको छ। भोलि हामीले वस्तु निर्यात गर्दा पनि त्यहाँसम्म सजिलै जानका लागि के तयारी गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। अहिले त रेलबाट आउने कार्गोको मात्रै कुरा भएको छ। सडकमार्गबाट आउने कार्गोलाई ट्रयाकिङ गर्न के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न गएका थियौँ। यो भनेको कुनै तेस्रो मुलुकबाट आएको कन्टेनर कतै नअड्की नेपाल आउन सक्ने सुविधा हो।
.JPG)
त्यसपछि हामीले भारतसँग दुईवटा बन्दरगाहको सुविधा मागेका छौँ। एउटा उडिसा राज्यको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह भारतसँग मागेका छौँ। यी दुईमध्ये धाम्राको बन्दरगाहको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ के कस्ता सुविधा छन् र कति छिटो 'ट्रान्ससिपमेन्ट'का काम हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा अवलोकन गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ बल्क कार्गोको राम्रो व्यवस्थापन भएको छ भन्ने सुनिएको हुनाले त्यो हेर्न गएका थियौँ। अर्को विशाखापट्टनमा पनि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम लगाइएको थियो। त्यो बन्दरगाहबाट हुने व्यापारिक वस्तुको पारवहनको के कस्तो व्यवस्थापन छ र कमजोरी छन् भने सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर दुई पक्षीय छलफल आवश्यक थियो। त्यसका लागि पनि हामी त्यहाँसम्म गएका थियौँ।
पारवहनको सन्दर्भमा अहिले निकै नै उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। उदाहरणका लागि अहिलेसम्म हामीसँग सडकमार्गबाट मात्रै सामान ल्याउने विकल्प थियो। त्यसमा पनि अनेक झमेला थिए। अब भारतले बनाइरहेको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने र नेपाली पानी जहाज पनि चल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।
हामीले सामुन्द्रिक बन्दरगाहको अतिरिक्त दादरीको सुख्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र एकभन्दा धेरै सञ्चालकहरुले कसरी मिलेर एवं प्रतिस्पर्धी भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने हेर्यौँ। भारतीय जलयातायात मन्त्रालय र पेट्रोलियम तथा ग्यास मन्त्रालयसँग पनि छलफल थियो। भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो। रेल मन्त्रालयसँग पनि छलफल भयो। नेपाल र भारतको व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि के-के गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत छलफलका लागि भारत गइएको हो।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने बेला भएको छ। यस विषयमा केही कुरा भए?
हामीसँग दुईवटा एजेण्डा छ। पहिलो त व्यापार सन्धिमा बृहत पुनरावलोकन गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौँ। दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति पनि छ। यो समितिको तेस्रो बैठकले छलफलका लागि आवश्यक धेरै विषय पहिचान गरेको छ। ती विषयमा विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रुप दिन चाँडै नै अर्को बैठक बस्नुपर्नेछ। आवश्यक परेको अवस्थामा सचिवस्तरीय बैठक बस्छौँ र सन्धि संशोधनमा जानेछौँ।
अर्को, पारवहनसँग सम्बन्धित सन्धि पनि छ। यसलाई पनि बृहत रुपमा पुनरावलोकन गर्ने भनेका छौँ। गत नोभेम्बर २६ र २७ तारिखमा प्राविधिक समितिले यसका विषय टुंग्याएको छ। अब दुई महिनाभित्र यसमा हस्ताक्षर नै गरौँ भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ। यसलाई केही औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी छ। प्राविधिकस्तरका काम सकिएका छन्। यसलाई सकेसम्म छिटो टुंग्याउने हो। हाम्रो चाहना त एकै महिनामा टुंगो लगाउने भनेर लागेका छौँ।
हामी व्यापारको कुरा गर्दा दुई देशबीच पारस्परिक हितको कुरा गरिन्छ। तर व्यवहारमा नेपाल सधैं कमजोर अवस्थितिमा रहेको भनिन्छ। सन्धि पुनरावलकोनबाट वास्तविक पारस्परिक हित स्थापना गर्ने गरी तयारी गर्नुभएको छ?
पारवहनको सन्दर्भमा अहिले निकै नै उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। उदाहरणका लागि अहिलेसम्म हामीसँग सडकमार्गबाट मात्रै सामान ल्याउने विकल्प थियो। त्यसमा पनि अनेक झमेला थिए। अब भारतले बनाइरहेको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने र नेपाली पानी जहाज पनि चल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसले जुन-जुन टर्मिनलमा पानी जहाज आउन सक्छ, त्यसबाट समुन्द्री बन्दरगाहसम्म हाम्रै जहाजले सामान ल्याउन सक्छ। यो पाटोमा सहमति भैसकेको छ।
.JPG)
अर्को कुरा रेल कार्गोका लागि पनि हाम्रै रेलबाट कार्गो ल्याउन सके हुन्थ्यो भनेर वार्ता अघि बढाएका छौँ, त्यो पनि सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। अहिलेसम्म आयातित वस्तुको सहजीकरणका लागि मात्रै कुरा हुन्थ्यो तर अब यहाँबाट जाने वस्तुको सहजीकरण पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। यो पनि सकारात्मक दिशातिर अघि बढेको छ। वाणिज्य सन्दर्भमा कतिपय कुराहरु कतिपय कालखण्डमा तलमाथि भइरहेका छन्। कहिले हामीले चाहेजस्तो र कहिले चाहेभन्दा कम उपलब्धि भएका छन्। अहिले जतिसम्म सकिन्छ, त्यसका लागि सकारात्मक भएर अघि बढेका छौँ। नसकेका विषयमा फेरि थप छलफल गर्दै अघि बढ्ने हो।
अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने उत्पादनमा सहयोग गर्ने केही वस्तुहरुको आयात घटेको छ। यो अलिकति चिन्ताको विषय पनि हो। प्रतिबन्ध लगाएर घटेको होइन। उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको छ। अर्को कुरा निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ। त्यो अलिकति चिन्ताको विषय हो।
व्यापारमा सबै कुरालाई पारस्परिक हित वा अहित भन्दा पनि हामीले नेपालको हित कसरी हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ। हाम्रो फाइदा हेरेर काम गर्छौँ। हाम्रा वस्तु सहज रुपले बाहिर जान सक्ने र नेपालमा उत्पादन लागत उच्च भएका वा उत्पादन हुन नसक्ने अत्यावश्यक वस्तुहरु कसरी सहज रुपमा ल्याउन सक्छौँ भनेर हेर्ने हो।
पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमा आधारित थियो। अहिले तपाईंका कुरा सुन्दा हामी आयातसँगै निर्यात पनि बढाउन अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने लाग्यो। केही रणनीति बनाउने अवस्थामा पुगिएको हो?
व्यापार कि वस्तुको गर्ने हो कि सेवाको। त्यसका लागि हामीसँग पहिले वस्तु र सेवा उत्पादन हुनुपर्यो। उत्पादन मात्रै भएर भएन धेरै उत्पादन हुनुपर्छ। संसारभर नै आफूले उपभोग गरिसकेपछि बाहिर पठाउने हो। तर केही वस्तुहरुको हाम्रोमा बजार उपभोग नभए पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता वस्तु उत्पादन गरेर अन्यत्र पठाउन सकिन्छ। नेपालले निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरु केके हुन सक्छन् त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले व्यापार एकीकृत रणनीति पनि बनाएका छौँ। त्यसले केही वस्तु पहिचान गरेको छ। त्यस बाहेक अन्य उपलब्ध हुन सक्ने वस्तुहरु पनि केहीमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर तथा केहीमा थप प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस्ता वस्तुहरुको संभावनाको खोजी गरेका छौँ।
.JPG)
यही मन्त्रालयबाट गृहकार्य गरेर ९ वटा विभिन्न वस्तुहरु पहिचान गरेका छौँ। अब तिनीहरुको उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन र बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि लागेका छौँ। वाणिज्य मन्त्रालय एक्लैले सबैथोक गर्न सक्दैन। उत्पादनमा सहयोग गर्ने निकाय भनेका अरु मन्त्रालयहरु पनि छन्। उनीहरुसँग समन्वय र छलफल गरेर उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर कायम र बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। त्यो भयो भने केही वस्तुको राम्रैसँग निर्यात गर्न सक्छौँ।
आयात गरेर खाने भन्दा पनि केही वस्तुको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सहज गर्न सक्यौँ भने व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। सरकराले नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई मर्ज गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाएको पनि छ। यसले अलि धेरै मात्रामा धान किन्ने र त्यसको भण्डारण गर्ने क्षमता राख्दछ। कम्पनीले धान किनेर आवश्यक भएको बेलामा बजारमा पठाउन सक्छ। हाम्रो आन्तरिक आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सकियो भने राजापुरमा उत्पादन भएको कुरा दोलखा जान सक्ने भयो नि! मोरङमा उत्पादित वस्तु बाग्लुङ जाने भयो।
त्यसले गर्दा भण्डारण गर्ने र समयक्रममा चामल बनाएर वितरण प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने कुनै हिसाबले अपर्याप्ततालाई पूर्ति गर्न सकियो भने पनि आयात कम गरे पुग्छ। त्यसैले यो पाटोमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
सरकारले गत वर्षदेखि व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनायो। केही वस्तुको आयातमा बन्देज नै लगाइयो। अर्कोतर्फ आयात हुनेपर्ने भनिएका वस्तुको पनि कम भित्रिएका छन्। सरकारले आयात कम गर्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै प्रभावित बनाउँदैन?
प्रश्न जायज हुँदाहुँदै पनि त्यसभित्रका अन्तरनिहीत कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको हो जुन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने खालका पनि थिएनन्। निर्माण सामग्रीले नै अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने हो। उत्पादनका अन्य साधनहरु तेल, मेसिन र पाटपुर्जा, औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुले आर्थिक कृयाकलापमा बढावा दिन्छ। उपभोग नगर्दा पनि केही फरक नपर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। जुन वस्तुको उपभोग नगर्दा पनि स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र वा आर्थिक कृयाकलापमा फरक पर्दैन भने त्यस्ता वस्तु अहिले आयात नगरे पनि हुन्छ भन्नेतर्फ गएका हौँ। हामीले आर्थिक कृयाकलाप बढाउने र उत्पादनमा सहयोग गर्ने साधनकोआयातमा कहिले पनि बन्देज लगाएका छैनौँ। अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी आयात प्रतिबन्ध लागेको अवस्था होइन।
आयात प्रतिबन्ध लगाएर र आयात घटाएर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने वा निर्यात बढाएर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने दुईवटा पक्षहरुको कुरा गर्नुभएको छ, तपाईंले भनेको सही हो। हामीले व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको निर्यात बढाएरै हो। आयात घटाएर व्यापार सन्तुलन हुन्छ भन्ने होइन। आयात घटाएर व्यापार सन्तुलन कतिबेला मात्रै राम्रो हो भने जतिबेला हाम्रा उपभोग्य वस्तुहरु यहाँ पर्याप्त हुन्छन् र तिनीहरुको आयात गर्नुपर्दैन। आर्थिक कृयाकलापलाई बढावा दिने साधनको उत्पादन बढ्यो र आयात घट्यो तथा आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त भयो भने आयात घट्दा पनि समस्या भएन। तर अन्य कुराहरुमा आयात घटाएर निर्यात बढाउन नसके पनि व्यापार घाटा कम भयो भनेर बस्ने पक्षमा हामी होइनौँ।
.JPG)
तर अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने उत्पादनमा सहयोग गर्ने केही वस्तुहरुको आयात घटेको छ। यो अलिकति चिन्ताको विषय पनि हो। प्रतिबन्ध लगाएर घटेको होइन। उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको छ। मूल्यकै कारणले होला वा अन्य केही कारणले होला, गत वर्ष र चालु वर्षको पहिलो ५ महिनामा त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्कोकुरा निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ। त्यो अलिकति चिन्ताको विषय हो। एमएस बिलेट जस्ता वस्तुको आयात घट्नु चिन्ताको विषय हो।
निर्माण व्यवसायलाई जोड दिएर वा घरजग्गा व्यवसायलाई मात्रै जोड दिएर दीगोपना कायम हुन सक्छ/सक्दैन त्यो एउटा पाटो भयो। तर प्राकृतिक वृद्धि त हुनुपर्छ नि। त्यो पाटोमा अलिकति चिन्ताको कुराहरु छन्। हाम्रो निर्यात केही बढेको छ। पाम आयलमा अलिकति बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा पाम आयलको निकासी १० अर्बले बढेको छ र हाम्रो कूल निर्यात पनि त्यति कै हाराहारीमा बढेको छ। यसले हामी एउटा वस्तुमा मात्रै सिमित भयौँ कि भन्ने देखाउँछ।
अहिले हामीलाई कुनै पनि मुलुकमा व्यापार विस्तार गर्नका लागि डब्लुटिओको प्रावधान अनुसार पाउनुपर्ने सहुलित पाउन कठिनाइ छैन। तर व्यापार विस्तार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी एकीकृत रुपमा जान खोजेका छौँ। साह्रै धेरै छरिएर हुँदैन। वस्तु पनि धेरै छरिने भए जसका कारण परिमाण नै नदेखिने भयो।
हामीले आयात केमा घटिरहेको छ भनेर विस्तृतमा हेर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको ५ महिनाको तुलनामा यो वर्षको ५ महिनामा चामलको आयात ३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। एउटा सकारात्मक कुरा त यो हो नि। हामीले जुन हिसाबले आफ्नो उत्पादन आफैँ उपभोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने पहलले पनि यसलाई सहयोग गरेको पनि हुन सक्छ। तर अहिले नै म हौसिने अवस्थामा पनि छैन। १/२ महिनाको तथ्यांकले यसलाई देखाउँदैन पनि। अरु केही कारक पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण केही समय कुरौँ र तथ्यांक हेरौँ। कुनै वस्तुमा अस्वाभाविक रुपमा आयात घट्यो र कुनै वस्तुमा अस्वाभाविक निर्यात बढ्यो भने त्यहाँ के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ हामी गैहाल्छौँ।
चालु वर्षमा केही वस्तुको निर्यात बढेको छ। तर त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिएको छ वा छैन त्यो पनि हेरिएको छैन। तुलनात्मक लाभका वस्तुलाई प्राथमिकता दिन सकिएको छैन। यसमा के सोच्नुभएको छ?
पहिलो कुरा त निर्यातका सन्दर्भमा केही वस्तुको मात्रै भर परियो कि भन्ने पनि लाग्छ। अर्को कुरा जति मूल्य अभिवृद्धि भएन कि भन्ने पनि छ। जति पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट बाँधिएका छौँ, हामीले त्यसमा उल्लेखित कोटाभन्दा माथिकै मूल्य अभिवृद्धि गरेका छौँ। त्यसैले त्यसमा धेरै समस्या होइन।
.JPG)
तुलनात्मक लाभका विषयमा हामीले थोरै पहल नगरेको होइन। मैले यसअघि पनि भनेँ, केही वस्तुहरुरुको उत्पादन वृद्धि र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, प्रशोधन गर्ने तथा बजारीकरण, ब्रान्डिङ र लेबलिङ गर्ने सोच बनाएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छौँ। अहिले कम्तिमा ९ वटा वस्तुको वृहत तयारी गरेका छौँ। हामी छिट्टै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर छिट्टै टुंगोमा पुर्याउछौँ।
निर्यातकै कुरा गर्दा नेपाल र चीनबीच पनि व्यापार सम्झौता भयो। चीनले नेपालसँग निर्यातयोग्य वस्तु मागेको पनि थियो। हामीले दिन सक्यौँ?
अहिले हामीले त्यो सूची उहाँहरुलाई पठाएका छौँ। केही वस्तुहरुको 'अफर लिस्ट' पठायौँ। उहाँहरुले आयात सूचीमा राख्नुहुन्छ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको सदस्य भएबापत नेपालले व्यापारमा पाउने सुविधा पनि छ। तर त्यसको सदुपयोग हामीले गर्न सकेनौँ। त्यस्ता सुविधा उपयो गर्न नेपाल सरकारले के गर्दैछ?
नेपालले पाउने सुविधाका विषयमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरु गर्नुपर्छ। कुनैपनि सुविधा प्राप्त गर्नका लागि हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तुहरु हुनुपर्छ। निर्यात गर्ने बजार हुनुपर्यो। अहिले हामीलाई बजारको समस्या होइन तर निर्यातको परिमाण पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। हामीले पहिले यो पक्षमा काम गर्नुपर्छ।
लिखित रुपमा त प्रसस्त सुविधा छन्। तर ती सुविधा कहिले उपभोग गर्न पाइन्छ त भन्दा जहिले हामी ती वस्तुहरु लैजान्छौँ। वस्तु नलगी कागजमा मात्रै सुविधा त पाइँदैन। त्यसकारण हाम्रो चाहना के हो भन्दा पहिले परिमाण तयार गरौँ। परिमाण तयार भएपछि बजारमा जान सक्छौँ। बजारको पहुँचमा अहिले समस्या छैन तर हाम्रो वस्तु स्थापित गराउन लाग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले यस्ता सुविधा पाउन सक्छौँ। त्यो सुविधा लिन सक्छौँ भन्ने पक्षमा छौँ।
.JPG)
अहिले हामीलाई कुनै पनि मुलुकमा व्यापार विस्तार गर्नका लागि डब्लुटिओको प्रावधान अनुसार हामीले पाउनुपर्ने सहुलित पाउन कठिनाइ छैन। तर हामीले व्यापार विस्तार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी एकीकृत रुपमा जान खोजेका छौँ। साह्रै धेरै छरिएर हुँदैन। वस्तु पनि धेरै छरिने भए जसका कारण परिमाण नै नदेखिने भयो। एउटा १ क्विन्टल, अर्कोले २ क्विन्टल गरेर त माग अनुसार परिमाण आपूर्ति गर्न सकिँदैन। त्यसकारण एउटाले सय क्विन्टल, अर्कोले २ सय क्विन्टल गर्न सक्यो भने मात्रै व्यापारमा माग अनुसार परिमाण दिन सकिन्छ।
अर्को कुरा हाम्रोमा एउटा समस्या देखिएको छ। सबै प्रकारका उत्पादन निर्यात हुन्छन् र सबै उत्पादक निर्यातक हुन् भन्ने मान्यता छ। सबैको उत्पादनलाई जम्मा गरेर निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै माग अनुसारको परिमाण दिन सकिन्छ। सबै उत्पादकलाई एकै ठाउँमा राखेर उत्पादन जम्मा गर्न सके मात्रै व्यापार लागत घट्छ, आपूर्ति पनि पर्याप्त दिन सक्छौँ। एउटा कन्टेनर भरिने सामान त चाहियो नि! यो सबै क्षेत्रमा एकीकृत हिसाबले जानुपर्छ भनेर निकासी गृह सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवधारणामा अघि बढेका छौँ। त्यसको कार्यविधि पनि तयार गरिरहेका छौँ। यसले हामीलाई कुनै मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्षम हुन्छौँ। त्यतिबेला केही कुरामा समस्या आए भने समाधान गर्न र सहुलियत माग्नुपर्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसैले सुविधा लिन समस्या छैन। हामीले निर्यातको क्षमता बढाउनुपर्यो।
पछिल्लो केही समययता नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयो, औद्योगिक उत्पादन बढिरहेका कारण निर्यातको संभावना छ भनिन्छ। तर व्यवसायीहरुको कुरा सुन्ने हो भने उनीहरु सरकारको सहयोग नभएको गुनासो गर्छन्। समस्या के हो?
सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख छौँ। सरकारका केही नीतिले सकारात्मक नतिजा दिन सहयोग गरेको हो। निर्यातको सन्दर्भमा कहाँ के समस्या छ, व्यवसायीले भन्नुभएको छैन। म आफैँ एकपटक छलफल गर्न खोजिरहेको छु। निर्यातका लागि के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो। कुनै पनि उद्यमी र उत्पादकलाई म के भन्छु भने तपाईंहरु सरकारले यसो गरेन नभन्नुस्, गर्नुपर्ने के हो त्यो कुरा ल्याउनुस्। कुन नीतिमा के गर्नुपर्यो भनेर ट्याक्कै भन्नुस्। यो नीतिमा यो समस्या भयो, यस्तो समाधान गरिदिनुपर्यो भन्नुस्। ठोस रुपमा आयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ।
.JPG)
हामीले सरकारी आँखाबाट मात्रै हेरेका हुन्छौँ। निर्यातक र उद्योगीको आँखाबाट हेरेका हुँदैनौँ। त्यसकारण उद्योगीहरु कहाँ समस्या छ, ठोस रुपमा आउनु भयो भने हामी अफ्ठ्यारा सबै फुकाइदिन्छौँ। 'स्पेसिफिक' कुराहरु र उहाँहरुका सुझावलाई सरकारले गर्न सक्ने जति सहजीकरणका लागि तयार छौँ।
तपाईं लामो समय अर्थ मन्त्रालय बस्नुभयो तर राजस्व संरचनामा बस्नुभएन। केही समयअघि भन्सार विभागको नयाँ भवन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा यो त राजस्व उठाउने ठाउँ होला भन्ठानेको व्यापार सहजीकरण गर्ने ठाउँ पो रहेछ भन्नुभएको थियो। भन्सार मात्रै होइन, अन्य हिसाबले पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारका दृष्टिकोण के छन्?
भन्सारका सन्दर्भमा उसले बाह्य व्यापारको कुरा गर्ने भयो। देशभित्रका व्यापारको सन्दर्भमा अन्य निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन्। बेलाबेलामा अवरोधका कुराहरु पनि आउँछन्। सबैलाई सल्टाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यी कुरा मिलाउन त्यति गाह्रो नपर्ला। जतिसुकै गरे पनि संविधानले देशलाई एउटै मात्र आर्थिक इकाई भनेर मानेको छ। केही ठाउँमा बुझाइका समस्या होलान्। केही ठाउँमा अन्य समस्या होलान्। पहिलो/दोस्रो वर्षमा भएन भनेर आत्तिने कुरा पनि हुँदैन।
.JPG)
बाह्य व्यापारको सन्दर्भमा भन्सार सबैभन्दा ठूलो सहजकर्ता हो। कुनै पनि वस्तु आउने र जाने विन्दू भनेको भन्सार हो। त्यसैले मैले व्यापार सहजीकरणको महत्वपूर्ण निकाय यही हो भनेर भनेको हुँ। भन्सारसँगै हामी अर्थ मन्त्रालयसँग पनि विभिन्न छलफल गरिरहेका छौँ। भन्सारका अहिलेका दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुनरावलोकन गरौँ भनेर पनि भनेका छौँ। भन्सार मूल्यांकनकै पाटोहरुमा कतिधेरै सहजीकरण र सरलीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल अघि बढाएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा एउटा समिति छ। त्यसमा हाम्रा साथीहरु जानुहुन्छ। व्यापारसँग जोडिने भन्सारका विविध कुरालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ।
छिटो, सरल र सहज ढंगबाट वस्तुको ओसारपसार भएपछि मात्रै व्यापार बढ्छ। व्यापार बढेपछि राजस्व पनि बढ्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो प्रणालीलाई कति सरल बनाउन सकिन्छ भनेर पनि हेरिरहेका छौँ। हामीसँग विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चचालित नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना पनि छ। यो अन्तर्गत भन्सारमा एकद्वार प्रणाली बनाउने भनिएको छ। पहिले हामीले कलकत्तासम्म पुर्याउँदा ४४ ठाउँमा कागजात बुझाउनुपर्थ्यो। अब त्यो प्रणालीमा एकपटक कागजात प्रविष्ट गरेपछि सबैतिर पुग्ने बनाउन खोजेका छौँ। यो सहजीकरणको महत्वपूर्ण पाटो हो।
आपूर्ति भनेर आयल निगमलाई मात्रै बुझिन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म होला। तर, आपूर्ति भनेको तेलको आपूर्ति मात्रै चाँहि होइन। आम उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भनेर बुझ्नुपर्छ। यिनीहरुको वितरण प्रणालीको पाटो हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा अहिले मर्ज भएर बनेको कम्पनीलाई अगाडि सार्न खोजिएको हो।
निर्यात गर्दा हामी अब वस्तु र गन्तव्य दुवैमा केन्द्रित भएर जान खोजेका छौँ। एउटा वस्तु उत्पादन गरेर ५० ठाउँमा पुर्याउँदा त्यसले न व्यापारको परिमाण देखाउँछ, न व्यापार लागत नै घटाउँछ। कुनै ठाउँमा कुनै वस्तुको माग त होला तर ५ केजीको मागले व्यापार सुध्रिँदैन नि। त्यसैले हामीले मुख्य १०/१५ वटा देशमा मुख्य १०/१५ वस्तु छनोट गरेर निर्यात गर्न खोजेका छौँ। त्यसका लागि 'कन्ट्री प्रोफाइल' बनाउन लागेका छौँ। त्यसले हामीलाई त्यहाँको बजार, निर्यातको अवस्था, बजारको माग, अन्य देशसँगको व्यापार थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो सबै कुराका लागि हामीलाई सहयोग गर्ने भन्सारले नै हो। भन्सार सहज हुँदा व्यापार नै सहज हुने हो।
एउटा प्रश्न आपूर्तितर्फको पनि गरौँ। केही समययता आपूर्ति व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै मान्छेले आयल निगम र उसले गरेका काम सम्झने भए। तर यसको दायरा असाध्यै ठूलो छ। समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ?
आपूर्ति भनेर आयल निगमलाई मात्रै बुझिन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म होला। तर, आपूर्ति भनेको तेलको आपूर्ति मात्रै चाँहि होइन। आम उपभोग्य वस्तुको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यिनीहरुको वितरण प्रणालीको पाटोमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा अहिले मर्ज भएर बनेको कम्पनीलाई अगाडि सार्न खोजिएको हो।
.JPG)
नेशनल ट्रेडिङ लगभग खारेज भएको अवस्थामा थियो। उसको सम्पत्ती मात्रै बाँकी थियो, कर्मचारीहरुदेखि अरु केही पनि थिएन। खाद्य संस्थान त जिवितै थियो। उसले केही न केही काम गरिरहेकै थियो। तर के हिसाबमा थियो भने संस्थानकै रुपमा मात्रै त्यो थियो। सार्वजनिक संस्थान, जसले अह्राएको काम गर्ने र त आफूले काम खोजेर नगर्ने अवस्थामा थियो। त्यसलाई अहिले सुधार गरेर व्यवसायिक कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हामीले यसको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। यो कम्पनीले खाद्य सामग्री भण्डारण गर्न पनि सक्षम होस्, उत्पादित वस्तुको खरिद गरेर वा भण्डारण गरेर आपूर्ति व्यवस्था गरोस् र बजारमा सन्दर्भमा मूल्य स्थापति हुन सकोस् भन्ने हिसाबले सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ। यो कम्पनीको आफ्नै ब्राण्डिङ हुने गरी काम गर्न खोजेका छौँ।
अध्याँरोमा मात्रै हिँडेर कहीँ पनि पुगिँदैन। अध्याँरोमा हिँड्दा पनि 'लाइट एट दि एन्ड अफ दि टनेल' भनेजस्तै टनेलको अर्कोपट्टीको उज्यालो प्रकाशलाई पछ्याउने गरी हिँड्नुपर्नेछ। हामी त्यसरी नै अघि बढेका छौँ।
दोस्रो कुरा, काम गराइका कतिपय तरिका पुरातन शैलीका छन्, यो कम्पनीमा त्यस्तो देखिएको छ। खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन, कम्पनीका आफ्नै बिक्री केन्द्र तथा कार्यालय र आफ्नो ब्राण्डको नाममा वितरण प्रणालीभित्र हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा कार्ययोजना बनाउन खोजिएको छ। हामी २/३ महिना भित्रमा एउटा ठोस कार्ययोजना बनाइसक्छौँ।
.JPG)
२/३ महिनामा ठोस कार्ययोजना बनाउने भन्दा तपाईंले यो वर्ष के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुहोला। अध्याँरोमा मात्रै हिँडेर कहीँ पनि पुगिँदैन। अध्याँरोमा हिँड्दा पनि 'लाइट एट दि एन्ड अफ दि टनेल' भनेजस्तै टनेलको अर्कोपट्टीको उज्यालो प्रकाशलाई पछ्याउने गरी हिँड्नुपर्नेछ। हामी त्यसरी नै अघि बढेका छौँ।
यो वर्ष धेरै क्षेत्रका कानुनहरु परिमार्जन भइरहेका छन्। तपाईंले नेतृत्व गरिरहेका वाणिज्य र आपूर्तिसँग सम्बन्धित केके सुधारका प्रयास भइरहेका छन्?
दुई/तीनवटा कुराहरुले यसमा भूमिका खेल्छन्। पहिलो कुरा त वाणिज्य नीतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। डब्लुटिओले पनि ट्रेड पोलिसी रिभ्यु भनेर भर्खरै अध्ययन गरेको छ। त्यसले पनि एउटा बाटो देखाएको छ। केही कानुनहरु संशोधनको प्रक्रियामा छन्। केही उपभोक्ता र आपूर्तिसँग सम्बन्धी पनि छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनिसक्यो। यसको नियमावली बन्ने क्रममा छ। मन्त्रिपरिषदले चाँडै नै पास गर्ला। अरु कानुनहरु पनि संशोधनकै चरणमा छन्। अब त व्यापारमा इन्टरमोडल मात्रै होइन मल्टिमोडल पनि प्रयोग हुने भयो। त्यससँग सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने गरी अघि बढेका छौँ।
वाणिज्यको कुरा गर्दा दुईवटा पाटा हुने रहेछन्। पहिलो वस्तु व्यापार र त्यसको सहजीकरण र दोस्रो पारवहनबाट सहजीकरण। अहिले हामी त्यसतर्फका कानुन पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छौँ। चाँडै नै सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
