जनकपुर- प्रदेश २ को प्रदेश सभा बैठक करिब एक महिनादेखि अलपत्र परेपछि सांसदहरू फुर्सदिला भएका छन्। बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन।
प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव अवधकिशोर कुशवाहाले बैठक सञ्चालन गर्नेबारे सरकारका तर्फबाट आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएकाले बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे बताउन नसकिने जानकारी दिए।
‘अर्को सूचना नआएसम्म भन्दै बैठक स्थगित भएको हो। सूचना आएपछि मात्र बैठक कहिले बस्ने भन्न सकिन्छ। त्यसबारे स्पष्ट निर्देशन सरकारको तर्फबाट आइसकेको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार नयाँ ‘बिजनेस’का रूपमा सरकारले चारवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ। सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश पदक, प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन र प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थासहित चार विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको कुशवाहाले बताए।
यता प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा संसद्मा दर्ता भएका र कानुन बनाउन ल्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफलसमेत थन्किएर बसेको छ।
यसका साथै प्रदेशको राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो र प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न छलफलका लागि एक महिनाको समय तोकेको थियो। तर, समिति बनेको तीन महिना बितिसके पनि पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
गत साउन महिनायता करिब पाँच महिनामा दुईपटक मात्र प्रदेशसभा बैठक बसेको छ। संसद्को तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएर चौथौं अधिवेशन सुरु भइसक्नु पर्ने भए पनि २०७५ चैतदेखि सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन अझै अन्त्य भएको छैन।
नियमित बैठक हुन नसकेपछि कतिपय विधेयक अलपत्र परेको अवस्था छ। सरकारको कामकारबाही तथा जनताको समस्याबारे समेत छलफल हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सांसद बताउँछन्। सरकार गम्भीर नहुँदा प्रदेश सांसदहरू समेत बेरोजगार अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ।
कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले भने, ‘प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र संघीयताको अनुभूति गराउन महत्वपूर्ण कानुन बनाउन आवश्यक छ। काम गराउनेहरूको कम्मर भाँचिएको छ। भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाको रकम दिन संसदले निर्देशन दिइसकेको छ, तर, सरकारलाई कुनै वास्ता छैन।’ उनले सरकारको कामकारबाहीबाट जनता आजित भइसकेको बताए ।
सरकारको आन्तरिक किचलो र भुक्तानी विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक ठप्प भएको श्रोतको दाबी छ।
२०७६ कात्तिक २९ मा प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो। त्यसपछि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः कहिले बस्नेबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा प्राविधिक त्रुटि तथा कमिसनमा कुरा नमिलेपछि भुक्तानी नभएका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानीका लागि उच्च संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण देखाउँदै सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा प्रतिपक्षीसाथै सत्तापक्षले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। यसरी विरोधका कारण पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयले वितरण गरेका विभिन्न योजनामा ९१ करोड ३९ लाख ३० हजार ४५ रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा समेत ती योजनाको तुरुन्त भुक्तानी माग गर्दै सांसदले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत आर्थिक २०७५।७६ का योजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
