राजविराज– २० वर्षसम्म कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय तहले ०७४ मा जनप्रतिनिधि पाए। नागरिकमा खुसीको माहौल बन्यो। भोट र हारजितभन्दा पनि जनता खुसी हुने प्रमुख कारण थियो, ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्दै नेताहरूले लगाएको नारा।
सिंहदरबार नै गाउँमा आउने भएपछि विकासको मूल फुट्ने भन्दै नेताहरूले आश्वासन बाँडे। तर, निर्वाचनको दुई वर्ष नपुग्दै जनताको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको छ। जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। विकासको मुल फुटाउने वाचा गरेका जनप्रतिनिधिमाथि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको र आर्थिक लाभमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्नु सामान्यजस्तै भएको छ।
कतै प्रमुख–उपप्रमुखको झगडाले स्थानीय तहका गतिविधि प्रभावित भईरहेका छन् भने कतै सिङ्गो कार्यपालिका भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। यतिमात्र होईन कतिपय जनप्रतिनिधि तस्करी र बलात्कार उद्योगजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्न थालेपछि मतदाता लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। वन पैदावार तस्करीको आरोपमा सप्तकोशी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष नारायण आचार्यविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको छ भने शम्भुनाथ नगरपालिका १२ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मी साह बलात्कार उद्योगको आरोपमा पक्राउ परे। अन्य केही जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि पक्राउपुर्जी जारी भएको छ।
कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध जनताले आन्दोलन नै छेडेका छन्। सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षको हरहिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै स्थानीय युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मंसिर २९ गतेदेखि नै नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। मेयर शिवनारायण साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरे लगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरिएको स्थानीय युवाहरूको आरोप छ।
राजविराज नगरपालिका–६ का सम्पूर्ण वडा सदस्यहरूले वडाध्यक्ष प्रेम यादवविरुद्ध विद्रोह गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले निर्वाचित भएपछि वडामा आएको सम्पूर्ण रकम आफूखुसी खर्च गरेको र पदीय दुरुपयोग गरी पत्नि बेबीकुमारी दासलाई जागिरमा लगाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
वडा सदस्यहरू राजकुमार चौधरी, बद्रीनारायण यादव, गंगीयादेवी साफी र चनादेवी सदाले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी वडाध्यक्षको विरोध गरेका हुन्। नगरपालिका कार्यालयमार्फत् आव ०७४÷०७५ मा ३७ लाख ५० हजार, आव ०७५÷०७६ मा ४१ लाख ५० हजार र ०७६÷०७७ मा ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ’ सदस्य चौधरीले भने, ‘त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो भन्ने हामी कसैलाई जानकारी छैन।’
यसैगरी, अनमी पढ्दै गरेकी आफनै पत्नि दासलाई स्थानीय सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा विज्ञापन नै नगरी विना प्रतिस्पर्धा भ्याक्सिनेटरको जागिरमा लगाएको र घरमै राखेर तलबभत्ता खुवाईरहेको चौधरीले बताए। ‘जागिरमा लगाउनुसम्म पनि ठिकै हो, तर घरमा राखेर तलव खुवाउन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे– ‘कार्यालयमा सिसि क्यामरा लागेको छ। फुटेज चेक गर्दा हुन्छ, नियुक्ति भएको मिति (२०७५ साउन १ गते) देखि कार्यालयमा गएर काम गरेको हामीले जानकारी पाएका छैनौं।’
यस्तै, राजगढ गाउँपालिकाका तीन वडाध्यक्षले कार्यपालिकालाई १४ वुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा वोधार्थ दिईएको ज्ञापनपत्रमा अध्यक्षले पार्टीगत र गुटगत रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाईएको छ।
जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका बुधवार र बिहीबार ठप्प भयो। वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष लक्ष्मी साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि जनप्रतिनिधिकै अगुवाईमा नगरपालिका र मातहतका कार्यालयको कामकाज बन्द गरियो। आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै एक महिलाले साहमाथि उजुरी दर्ता गराएकी थिईन्। मंसिर २२ गते नै वडाध्यक्ष साह, अनिल राय र मो. नसिम पक्राउ परे। उनीहरूको रिहाईका लागि दबाब दिन नगरपालिका मातहतको कामकाज बन्दको घोषणा गरियो। जिल्ला अदालत राजविराजले तीनै जनालाई बिहीबार साँझ जनही १५ हजार धरौटीमा रिहा गरेको छ।
यसअघि कात्तिक २९ गते तिलाठी कोईलाडि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिशकुमार सिंहले ५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष सुचिताकुमारी यादवकै नेतृत्वमा विरोध सभा सम्पन्न भयो।
भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिव झाको सरुवामा चलखेल गरेको उनको आरोप थियो। सोही विषयले उग्र रुप लिएपछि दुवै पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर एकआपसमा दोषारोपण गरे। अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको तनाव हालसम्म पनि साम्य भएको छैन।
गाउँपालिकालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले समेत पत्र काटेको छ। आव ०७५/०७६ को असार मसान्तमा गाउँपालिकाबाट पारितसमेत नगरी करिब ४ करोडको योजना सञ्चालन गरेको विषयमा सत्यतथ्य विवरण पठाउन तथा योजनाको सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मका कागजात उपलब्ध गराउन कात्तिक १५ गते पत्राचार गरिएको हो।
सप्तरीमा ९ नगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तह छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा कुनै न कुनै विषयको विवाद छ। विवादकै कारण कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म पनि नगर÷गाउँसभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। आन्तरिक विवाद, गाउँसभामा अड्चन तथा गत वर्षको लेखपरीक्षण गर्न नसकेका कारण राजगढ, छिन्नमस्ता, महादेवा र तिलाठी–कोईलाडी गाउँपालिका तथा हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाले साउन २५ भित्र लिई सक्नुपर्ने पहिलो किस्ताको रकम मंसिर बितिसक्दा पनि लिन सकेका छैनन्।
यसैगरी, पहिलो चौमासिकको स्रेस्ता वुझाउन नसकेका बलान विहुल र तिरहुत गाउँपालिका तथा खडक र शम्भुनाथ नगरपालिकाले दोस्रो किस्ताको बजेट माग गर्नैै नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पूर्णराज कार्कीले जानकारी दिए। स्थानीय तहले बजेट नै माग गर्न नसकेपछि सर्वसाधारण भने चिन्तित छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
