काठमाडौं- सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि सकिनु ६ वर्षअघि नै नवीकरण गरेको विषयमा सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ। यो सरकारी निर्णयको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पाण्डेले यसको विरोध गरेका हुन्। उनले सरकारले भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्ने गरी निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
सांसद पाण्डेले संसदमा दिएको मन्तव्य जस्ताको तस्तै
सरकार किन लुटेरा स्वभाव देखाउँदै छ। सरकार भष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलता हैन, भष्ट्राचारमा लिप्त छ। हिजो धेरै कान्डका कुरा आए– वाइडबडी खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल लाभकर, सुन कान्ड। कति छानबिन भयो? कति टुंगोमा पुग्यो? त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। असफलतालाई लुकाउने ठाउँ धेरै छ।
आज सुन्न पनि लाज लाग्ने गरी अर्बौको घोटाला हुने गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सरकारले के काम गरिरहेको छ? दरबार मार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई के आँखा चिम्लेर दिइएको हो? गोकर्ण फरेष्टको जग्गा ६ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै आज नै त्यही कम्पनीलाई फेरि पनि कौडीकै भाउमा किन दिन पर्यो? अनि हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? ६ वर्ष कुर्न पनि नसक्ने, ६ वर्ष पहिले नै दिनुको तात्पर्य के हो? त्यहाँ अनिमियतता भयो कि भनेर हामीले शंका गर्ने कि नगर्ने? नेपाली जनताले प्रश्न उठाउने कि नउठाउने?
बारम्बार नेपाली जनता र मिडियाले लिजको पनुरावलोकन हुनपर्छ भनिरहेको अवस्थमा फेरि त्यही कम्पनीलाई कौडीको भाउमा दिनुको मतलब के हो? यसकारण यो भष्ट्राचारको शून्य सहनशिलता होइन भष्ट्राचारमा अझै लिप्त भएको हामीले अनुभव गरेका छौं। त्यसैले हामी समयमै भन्न चाहन्छौं, सरकार त्यसतर्फ समयमै गम्भीर हुनु पर्यो। अलिकता भए पनि जनतामुखी हुनुपर्यो। खाली आफूमुखी होइन, जनतामुखी हुनुहोस्। कुरा ठूला गर्ने तर, काम र व्यवहारमा त्यो नआउने भयो भने जनता जसरी आशाबादी थिए त्यो निराशामा परिणत हुने छ। त्यो निराशा सरकारसँग मात्रै रहे त हामीलाई केही भन्नु छैन। अर्को निर्वाचन आउँछ। हिसाबकिताब होला।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।