काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले ‘जेल विथआउट बेल’ (धरौटीबिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था) र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार नबोलेको भन्दै आन्दोल यथावत राखेको छ। तर, संघले मन्त्रिपपरिषदले असोज २ गते गरेको निर्णयलाई सच्याएर सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसको भने स्वागत गरेको छ।
शुक्रबार बागबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा ‘सञ्चार माध्यमले लेखेकै भरमा आन्दोलित भएको’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाएको छ। डाक्टरहरुले सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोलेको भिडियो हेरेर आन्दोलन गरेको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनपछि संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको– विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित भएको भन्ने वाक्यांशप्रति संघ घोर आपत्ति प्रकट गर्छ। तथापि नेपाल सकारको सच्चिएर आएको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जानकारी गराउँछु।’
संघले शुक्रबारदेखि देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द आह्वान गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमका क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि घटनामा नेपाल सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुने संघले जनाएको छ।
संघले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उठाएका माग यसप्रकार छन्ः
नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन यथावत्
नेपाल चिकित्सक संघले ‘जेल विथआउट बेल’ (धरौटीबिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था) र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार नबोलेको भन्दै आन्दोल यथावत राखेको छ। तर, संघले मन्त्रिपपरिषदले असोज २ गते गरेको निर्णयलाई सच्याएर सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसको भने स्वागत गरेको छ।
शुक्रबार बागबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा ‘सञ्चार माध्यमले लेखेकै भरमा आन्दोलित भएको’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाएको छ। डाक्टरहरुले सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोलेको भिडियो हेरेर आन्दोलन गरेको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनपछि संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको– विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित भएको भन्ने वाक्यांशप्रति संघ घोर आपत्ति प्रकट गर्छ। तथापि नेपाल सकारको सच्चिएर आएको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जानकारी गराउँछु।’
संघले शुक्रबारदेखि देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द आह्वान गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमका क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि घटनामा नेपाल सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुने संघले जनाएको छ।
संघले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उठाएका माग यसप्रकार छन्ः
१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई ‘जेल विदआउट बेल’ (बिना धरौटी जेल चलान) को प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने।
३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरुको अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने। जस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने, बिरामीहरुमाथि थुपारिँदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनुपर्ने आदि।
नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन यथावत्
नेपाल चिकित्सक संघले ‘जेल विथआउट बेल’ (धरौटीबिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था) र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार नबोलेको भन्दै आन्दोल यथावत राखेको छ। तर, संघले मन्त्रिपपरिषदले असोज २ गते गरेको निर्णयलाई सच्याएर सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसको भने स्वागत गरेको छ।
शुक्रबार बागबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा ‘सञ्चार माध्यमले लेखेकै भरमा आन्दोलित भएको’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाएको छ। डाक्टरहरुले सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोलेको भिडियो हेरेर आन्दोलन गरेको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनपछि संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको– विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित भएको भन्ने वाक्यांशप्रति संघ घोर आपत्ति प्रकट गर्छ। तथापि नेपाल सकारको सच्चिएर आएको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जानकारी गराउँछु।’
संघले शुक्रबारदेखि देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द आह्वान गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमका क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि घटनामा नेपाल सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुने संघले जनाएको छ।
संघले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उठाएका माग यसप्रकार छन्ः
१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई ‘जेल विदआउट बेल’ (बिना धरौटी जेल चलान) को प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने।
३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरुको अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने। जस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने, बिरामीहरुमाथि थुपारिँदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनुपर्ने आदि।
नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन यथावत्
नेपाल चिकित्सक संघले ‘जेल विथआउट बेल’ (धरौटीबिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था) र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार नबोलेको भन्दै आन्दोल यथावत राखेको छ। तर, संघले मन्त्रिपपरिषदले असोज २ गते गरेको निर्णयलाई सच्याएर सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसको भने स्वागत गरेको छ।
शुक्रबार बागबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा ‘सञ्चार माध्यमले लेखेकै भरमा आन्दोलित भएको’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाएको छ। डाक्टरहरुले सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोलेको भिडियो हेरेर आन्दोलन गरेको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनपछि संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको– विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित भएको भन्ने वाक्यांशप्रति संघ घोर आपत्ति प्रकट गर्छ। तथापि नेपाल सकारको सच्चिएर आएको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जानकारी गराउँछु।’
संघले शुक्रबारदेखि देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द आह्वान गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमका क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि घटनामा नेपाल सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुने संघले जनाएको छ।
संघले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उठाएका माग यसप्रकार छन्ः
१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई ‘जेल विदआउट बेल’ (बिना धरौटी जेल चलान) को प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने।
३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरुको अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने। जस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने, बिरामीहरुमाथि थुपारिँदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनुपर्ने आदि।
१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
