रोल्पा- सुनील स्मृति गाउँपालिका ६ तेवाङस्थित राष्ट्रिय मावि भवन जीर्ण अवस्थामा थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा माग पत्र पेश ग¥यो । सोहीबमोजिम लागत अनुमान गरियो। भवन निर्माणका लागि २ लाख निकासा भयो। घडेरी सम्याउने र पिलर ठड्याउने काम भयो। अर्को वर्षका लागि बजेट निकासा गर्न विद्यालय प्रशासन र अभिभावक लागि परे। तर काम गर्ने समय रहँदा सम्म बजेट निकासा गर्न आलटाल गरियो। काम गर्ने बेला घर्किइसकेपछि वर्षान्तमा १० लाख निकासा भयो। काम गर्न सम्भव नभएपछि बजेट फिर्ता भयो।
त्रिवेणी गाउँपालिका ७ को वडा कार्यालय निर्माणका लागि ८ लाख ५० हजारको बजेट स्वीकृत भयो। पहिलो वर्ष १ लाख रुपैयाँसमेत निकासा भयो। नयाँ वडा कार्यालय भवन बन्ने भए पछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भए। टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिइयो। कामहरु तीव्र गतिमा भए। ठेकेदारले झण्डै १० लाखको काम गरे। तर उनले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट काम अनुसारको भुक्तानी पाएनन्।
शान्ति मन्त्रालयबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट अत्याधिक प्रभावित जिल्ला रोल्पाको विकासका लागि भनेर सञ्चालित योजनाका उदाहरण हुन् यी। रोल्पामा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, वडा कार्यालय, सहिद स्मारक, सहिद गेटसमेतलगायतका ५० भन्दा बढी योजना अलपत्र परेका छन्।
दीगो शान्ति प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै द्वन्द्वका घाउमा मल्हमपट्टी लगाउन भनेर सरकारले द्वन्द्वबाट अतिप्रभावित जिल्लामा यस्ता कार्यक्रम गरेको थियो। स्थानीय बासिन्दाको मागबमोजिम विकास निर्माणका आयोजना गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने र आयोजनाहरु स्थानीय समुदायको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम’ नाम दिइएका ती आयोजना थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन्।
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट बजेट बिनियोजन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । राज्य पुनर्संरचनापछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय हटाएसँग जिल्लाका प्राविधिक कार्यालय खारेज भए र त्यसमार्पmत् सञ्चालित आयोजना समेत अलपत्र परे।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, गाविस भवन तथा सहिद स्मारक एवम पार्कका नाममा बजेट विनियोजना गरिएका थिए।
त्रिवेणी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दुई विद्यालय भवन र एउटा गाविस भवन पनि बेवारिसे अवस्थामा छन्। यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकामा ३ वटा विद्यालय भवन बेवारिसे अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाका श्रोतव्यक्ति कुलराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार सूर्योदय मावि मसिना, सरस्वती आधारभूत विद्यालय सखी र जनकल्याण मावि सर्पालमा भवन निर्माणका लागि योजना स्वीकृत भयो। सोहीअनुसार पहिलो वर्ष ती विद्यालयको खातामा रु ३०÷३० हजारका दरले बजेट पनि निकासा गरियो। स्थानीयले भवन निर्माणका लागि घडेरी सम्याए। दोश्रो वर्ष १÷१ लाख विनियोजन गरेको भनियो, तर बजेट निकासा भएन।
परिवर्तन गाउँपालिकामा समेत गाविस, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि तीनवटा योजना स्वीकृत भएका थिए । कुरेलीमा स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय भवन र पाछावाङमा वडा कार्यालय भवन बनाउने भन्दै प्रत्येक योजनाका लागि ६÷६ लाखका दरले वजेट निकासा गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले भवन निर्माणको काम थालेका थिए । अर्को वर्ष पनि बजेट विनियोजन हुने आशमा उनीहरुले घडेरी सम्याए, पिलर ठड्याए। तर बजेट आएन।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका विद्यालय भवन र वडा कार्यालय भवन पनि बेवारिसे छन्। अन्य योजनाको तुलनामा सो गाउपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालय गजुलमा अलिक बढी बजेट विनियोजन भएको थियो। ३० लाख बजेट बिनियोजन भएपछि निर्माण गर्न ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको थियो। भवन ढलानको काम गरेका ठेकेदारले थप पैसा नपाएकाले काम गर्न मानेका थिएनन्, जसका कारण भवन अधुरो भयो । ‘अहिले यस्तै भवनमा वडा कार्यालय चलाउन वाध्य भएका छौं,’ वडाध्यक्ष अर्जुन सुवेदीले भने।
सो कार्यक्रमबाट जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका रहेको रोल्पा नगरपालिकासमेत अछुतो रहन सकेको छैन। नगरपालिकाको ८ नम्वर वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अलपत्र छ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सुरु गरेका योजना स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्न नीतिगत र प्राविधिक कठिनाइ देखिएको त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा बुढाको भनाइ छ। ‘सुरुमा आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई बजेट उपलव्ध गराउने भनियो। अहिले आफैं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनिएको छ,’ उपाध्यक्ष बुढाले भनिन्। उनले स्थानीय सरकारसँग भएको सीमित बजेटले ती योजना सम्पन्न गर्न समस्या देखिने बताइन्। ‘एउटा कार्यालयले गरेको प्राविधिक लागत विवरणलाई अर्को कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दा कानुनी हिसाबले झन्झटिलो काम हो,’ उपाध्यक्ष बुढाले भनिन्।
अलपत्र योजना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न नगरे निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने रोल्पा नगरपालिकाका ईन्जिनियर मुकेश कँुवरको भनाइ छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले २÷४ वर्ष सामान्य मानिए पनि त्योभन्दा बढी समय लम्बिए रडमा खिया लाग्न सक्ने र योजनाको गुणस्तरसमेत घट्ने कुँवरले बताए।
शान्ति तथा पुनस्र्थापना शीर्षकबाट निर्माण सम्पन्न भएका संरचनासमेत प्रयोगविहीन छन्। पार्टी विभाजन नहुँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले रोल्पा सदरमुकाम लिवाङको सात्तालेमा निर्माण आरम्भ गरेको जनयुद्ध संग्राहलय प्रयोगविहीन छ। माओवादी पार्टीमा विभाजन हुनुपूर्व नै निर्माण आरम्भ गरिएको उक्त संग्रहालयको अधिकांश निर्माण सम्पन्न भए पनि भवन भने प्रयोगविहीन देखिएको छ। पार्टी पटक–पटक सरकारमा गएको फाईदा उठाउँदै सो संग्रहालय बनाउनभन्दै बजेट निरन्तर आईरहेको थियो । पौने तीन करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको उक्त भवनका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरे पनि कहाँबाट, कति बजेट आयो भन्ने कुरा अपारदर्शी हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर वुढा उक्त भवन निर्माणका लागि आएको बजेटबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्।
‘तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत् एकपटक २५ लाख आएकोसम्म मलाई जानकारी छ त्यसअघि वा पछि कति बजेट आयो थाहा छैन,’ प्रमुख बुढाले भने। उक्त बजेटबाट सहिद प्रतिष्ठान रोल्पाले सो भवनको पहिलो तला ढलान गरेको थियो। माओवादी सशस्त्र युद्धमा प्रयोग गरिएका सामग्री संग्रह गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको सो भवनमा १२ वटा कोठा छन्।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत निर्मित बिपी पुस्तकालय तथा बिपी चिन्तन प्रतिष्ठान र गिरिजा स्मृति वृद्धाश्रम भवन पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । पुस्तकालय तथा चिन्तन प्रतिष्ठान र वृद्धाश्रम भनिए पनि पार्टी तथा जनवर्गीयसंगठनको संपर्क कार्यालयको रुपमा उक्त भवन प्रयोग हुने देखिएको छ। पटक–पटक सत्तामा बसेका नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी प्रयोजनका लागि सरकारी स्रोत उपयोग गरेका छन्।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विघटनसँगै ती योजना अलपत्र परेको साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रोल्पाका जिल्ला ईन्जिनियर गोपिराज पुनले बताए। ‘मन्त्रालय नै नरहँदा योजना अलपत्र परेका छन्,’ पुनले भने, ‘बाँकी योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने गरि ती योजना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।’ तर स्थानीय सरकारको ध्यान सडक खन्नेतिर मात्र जाँदा निर्माणधीन ती योजना तत्काल सम्पन्न हुने छाँट छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
