राजविराज- कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरु नै छुवाछुतको मानसिकताले ग्रसित भएका कारण समाजमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत’ अत्य हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विद्यमान अवस्था र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि शुक्रबार राजविराजमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै उनीहरुल यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले वर्षौअघि मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा भरिएपनि व्यावहारिक रुपमा भने कतै सुधार नआएको बताए। उनले भएका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरुले वास्तविक न्याय नपाएको बताउँदै भेदभावको प्रकृतिमा भने सामान्य फरकपना देखिएको भनाइ राखे। ‘केही वर्षअघिसम्म प्रत्यक्ष भोग्नुपर्थ्यो। अहिले अवस्था केही फेरिएको छ, अप्रत्यक्ष रुपमा पीडित बन्नेको संख्या चैं घटेको छैन,’ उनले भने, 'सामाजिक कानुन सर्वोपरी हो भन्ने व्याख्या गरेर राज्यको कानुनलाई उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ।’
सञ्चारकर्मी राजु विश्वकर्माले छुवाछुत र भेदभावका विषयमा कानुन नै फितलो भएको भन्दै २/४ हजार जरिवाना गर्दैमा मानसिकतामा परिवर्तन नहुने बताए। ‘हाम्रो सिस्टम नै दोहोरो चरित्रको छ,’ उनले भने, ‘जानजानी र हेपाहा प्रवृत्तिले काुनन उल्लंघन गर्नेलाई २/४ हजार जरिवाना गरेर छुट दिने होइन, राज्य विप्लवको मुद्दा लगाउनुपर्छ।’
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभर ३२ जिल्लामा छुवाछुत तथा जातीय विभेदका ६१ मुद्दा दर्ता भएको र त्यसमध्ये १ जनाले मात्र सजाय पाएको तथ्यांक प्रश्तुत गरिएको थियो। जसमध्ये २३ वटामा प्रतिवादीले सफाइ पाएको, ९ वटा विचाराधीन रहेको, २ वटा मिलापत्र गरिएको र एउटा मुद्दा खारेज भएको जानकारी दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।