विराटनगर– स्थानीय र प्रदेशमा सरकार गठन भएसँगै देशमा संघीयताको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने एकथरि बुझाइका बाबजुद जनताको जनिकै सरकार पुग्ने र विकास र समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्षसहित संघीयता अनुरुप नयाँ संरचनाहरुले काम थालिसकेका छन्। प्रदेश सरकारहरुले कसरी जनताका अपेक्षा पूरा गर्नेछन् र चुनौती र असवर के कस्ता छन् भन्ने सेरोफेरोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग दिनेश शर्माले गरेको कुराकानीः
हामी पहिलो पटक प्रादेशिक सरकारको अभ्यास गर्दैछौं। प्रदेश १ को सरकार नेतृत्व तपाईंले गरिरहनु भएको छ। कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ?
हो हामी पहिलो अनुभव र अभ्यासमा छौं। प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीको ऐतिहासिक जिम्मेवारी मैले सम्हालिरहेको छु। म गौरवबोधसँगै गहिरो जिम्मेवारीबोध गरिरहेको छु। प्रदेशवासी जनताको आशा, विश्वास र भरोसालाई म निराशामा बदलिन दिनेछैन।
केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भइसकेको मान्छे, प्रदेशमा चुनाव लडेर मुख्यमन्त्री बन्न कसरी तयार हुनु भयो?
म दुई पटक प्रतिनिधिसभा र संविधानसभामा निर्वाचित भएर केन्द्रमा भूमिका खेलिसकेको मान्छे हुँ। त्यतिमात्र होइन संविधान जारी भएपछि अत्यन्तै सफल र लोकप्रिय सरकारको प्रवक्ता र मन्त्री भइसकेको मान्छे प्रदेशमा चुनाव लडेर यतिबेला प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्मालिरहेको छु। प्रदेश १ मा मेरो नेतृत्वको आवश्यकता थियो। यहाँको संवेदनशीलता, विविधता, जनताको चाहना, अपेक्षा र मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व मबाट हुन सक्दथ्यो। विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने गतिशील नेतृत्वको खाँचो प्रदेशले महसुस गरिरहेको थियो। यही भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न र प्रदेश १ मा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न म तयार भएर आएको हुँ।
यो प्रदेशका चुनौती र सम्भावनाहरु के–के हुन्? प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै विकास र समृद्धी हासिल गर्ने मुख्य स्रोत र आधारहरु के–के हुनेछन्?
मैले एकातिर चुनौतीका चाङ र अर्कातिर अवसर र सम्भावनाका चुली देखिरहेको छु। नयाँ अभ्यासमा हामी कसरी सफल हुनेछौं भन्ने ठूलो चनौती छ। तर, सम्भावनाका ढोकाहरु प्रसस्त छन्। प्रदेश १ सम्भावना नै सम्भावनाको जगमा उभिएको छ। हिमाल, पहाड र तराइले जोडिएको, सबै जातजाती, भाषाभाषी अनि धर्म र संस्कृति मान्ने समुदायको बसोबास भएको सुन्दर प्रदेश हो यो। सप्तकोशी, अरुण लगायत थुप्रै नदीनाला, अनेकन तालतलैया, वनजंगल, झरना र पोखरीहरुको प्राकृतिक सम्पदाले यो क्षेत्र सम्पन्न छ। यस्तै, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रुपमा पनि प्रदेश १ को महत्व उच्च छ। चिया र लालीगुराँसको राजधानी यहीँ छ। प्रदेश १ सँग छिमेकी मुलुकहरु चीन, भारत, बंगलादेश र भुटानसँग सिधा सम्पर्क र सम्बन्ध राख्ने सम्भावना छ। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सिंगै मुलुकलाई धान्न सक्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्ने क्षमता हाम्रो प्रदेशले राख्छ। यिनै सम्भावनाको सदुपयोग गरेर हामी हाम्रो प्रदेशलाई सजिलै आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं।
प्रदेशका अधिकारहरु न्यून छन्। तर, जनताको अपेक्षा बढी छ। जनअपेक्षा पूरा गर्न सम्भव छ?
संविधानले नै तीनवटै तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। जो संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित छ। केही अधिकारहरु साझा सूचीमा र केही अधिकार अलग–अलग छन्। हाम्रो पहिलो काम कानुन निर्माणमा हुनेछ। हामी जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी नै कानुनहरु बनाउने छौं। जनताको विकास, समृद्धी र सम्पन्नता प्राप्त गर्ने चाहनामा वाधा हुनेगरी कुनै पनि कानुन बन्ने छैनन्।
केन्द्रले खटाई–खटाई दिनुपर्ने अवस्थामा संघीयतामा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै देखिँदैन र? कतै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु क्षेत्रीय प्रशासकजस्तै बन्ने त होइनन्?
हो, पहिलो अभ्यास भएको हुनाले र प्रदेशले आफ्ना कानुन बनाउन बाँकी भएकाले एक प्रकारको अन्तरिमकालमा केन्द्रीय सरकारले खटाएको कर्मचारी एवं जनशक्तिमा हामी चल्नुपरेको छ। अब प्रस्ट कानुनहरु बन्छन्, हामी सबै कुराको व्यवस्थापन छिट्टै गर्छाैं। यही कारणले केन्द्रीकृत मानसिकता बोक्नुपर्ने वा मुख्यमन्त्रीहरु प्रशासकजस्तो बन्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन।
जनताको अर्को असन्तुष्टि के पनि छ भने, रिसोर्स छैन तर जनप्रतिनिधिलाई तलब मात्रै खुवाउन यो व्यवस्था ल्याइएको छ। के खासमा उनीहरुले भनेजस्तै भएको हो? जनतालाई कसरी कुरा बुझाउनुहुन्छ?
देश संघीयतामा गएको छ। जनता शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भएका छन्। सरकार खोज्न अब सिंहदरवार पुग्नु र धाउनु पर्दैन। जनतामा संघीयताप्रति असन्तुुष्टि मात्र छ भन्ने कुरा सोह्रै आना गलत हो। जहाँसम्म साधन–स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनको कुरा छ यो गर्नुपर्छ, सम्भव छ। यो जनतामा भएको गुनासो र असन्तुष्टि होइन बरु संघीयता मन नपराउने र नरुचाउनेहरुको सतही चिया टिप्पणी हो जस्तो लाग्छ।
५ वर्षमा देखिनेगरी कस्ता कामहरु गर्छु भन्ने योजना छ?
हामी निश्चय नै देखिनेगरी केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्नेछौं। पहिलो कुरा हाम्रो ध्यान र जोड सडक कनेक्टिभिटीमा हुनेछ। छिमेकी देशहरुसँगको कनेक्टिभिटीले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो, हामी ५ वर्षभित्रमा सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने र लोडसेडिङ मुक्त प्रदेश बनाउनेछौं। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, अर्गानिक जोनहरु, आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुमा पूर्वाधार बन्नेछन्। उद्योग धन्दाको विकास हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण हुनेछ। लाखौं पर्यटक भित्र्याउने आधार खडा गरिनेछ। पचासौं हजार युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सञ्चार सुविधाको पहुँच सबैमा पुग्नेछ। इन्टरनेट सेवा कम्तिमा सरकारी स्कुल, कलेज, कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा जोडिएको हुनेछ। विशाल जातीय र सांस्कृतिक संग्राहलयको स्थापना हुनेछ। थुप्रै भ्युटावरहरु बन्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला, क्रिकेट मैदान र कवर्डहलहरु बन्नेछन्। स्थानीय मौलिकता र सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित एकीकृत नमूना बस्तीहरु निर्माण हुनेछन्।
भौगोलिक अवस्थाका कारण तराईभन्दा हिमाली÷पहाडी जिल्लाहरु विकास निर्माणमा पछाडि छन्, तपाईं पहाडी जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ?
तुलनात्मक रुपले विकासका दृष्टिमा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरु धेरै पछाडि छन्। म पहाडी जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, त्यसैले सबैको ध्यान ममा केन्द्रित छ, मैले स्वभाविक पनि ठानेको छु। सिंगो प्रदेशलार्ई नमूना प्रदेश बनाउने कुरा गरिरहँदा, हामी पहाडी जिल्लाहरु जहाँबाट कुनै पनि सेवा र सुविधाको अभावमा बसाइँ सराइ गर्नु नपर्नेगरी, पहाडी र हिमाली जिल्लालाई योजनाबद्ध रुपमा सजाउँदै, बनाउदै विकास गर्छौं।
कुनै समय ताप्लेजुङ हुँदै चीनसँगको नाका खोल्ने, रेल मार्ग तयार गर्ने भन्ने पनि सुनिएको थियो। प्रदेशले ती कुराहरु कसरी अगाडि बढाउँछ?
हो, सुनिएको थियो। तर अब प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयनका लागि अगाडि बढाउँछ। हामी छिटोभन्दा छिटो रानी–विराटनगर–खाँदबारी–किमाथांका बाटोलाई कम्पलिट गर्न चाहन्छौं। भुटान र बंगलादेशसँग पनि जोडिन चाहन्छौं। त्यसैले अब सडक, रेल कनेक्टिभिटीका लागि छिटो डिपिआर तयार गरेर कामहरुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं।
हाम्रा प्रदेशहरुमा धेरै थरि दलको मिश्रित उपस्थिति छ। सबैलाई कसरी मिलाएर, विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ?
प्रदेशसभामा नेकपा एमाले एक्लैको सुविधाजनक बहुमत छ। वाम गठवन्धनको दुइतिहाइ पुग्छ। यसो भनेर हामीमा कुनै दम्भ वा अहंकार छैन। नेपाली कांगे्रस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ र अन्य दलहरुको पनि उपस्थिति छ। समान दृष्टि र व्यवहारमा वहाँहरुलाई विश्वासमा लिएर प्रदेशको विकास र समृद्धिमा लिएर जान चाहन्छौं।
सुशासनका जतिसुकै कुरा गरे पनि भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ। कार्यालयहरुमा काम गराए बापत जनताले सरकारी दस्तुर सरह २–४ सय रुपैयाँ बुझाउनुलाई सामान्य रुपमा लिन थालेका छन्। कर्मचारी तिनै हुन्। कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
अब हामी भ्रष्टचारलाई पूरै कन्ट्रोल गर्नेछौं। मैले भनिसकेको छु, प्रदेश १ लाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने। यसका लागि हामी कठोर कदमहरु चाल्नेछौं। सुशासन कायम गर्ने कुरामा मुख्य ध्यान केन्द्रित हुनेछ। अब जनताले कसैलाई अतिरिक्त पैसा दिएर काम लिनुपर्ने छैन। कहीँ त्यस्तो भए तत्काल ठाउँका ठाउँ कारबाही गरिनेछ। हामी सबैलाई बदलेर व्यवस्थापन गर्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
