काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले राष्ट्रिय पोषण अभियान घोषणामा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय संम्लग्न भएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेता रावलले शनिबार मध्यान्ह लगातार तीन टिव्ट गरी ‘विदेशी पैसाबाट सञ्चालित गैससलाई राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक र मर्यादित स्थानबाट एउटा राष्ट्रिय अभियानको अभियन्ता घोषणा गर्ने कार्य संविधानको कुन नीति अन्तर्गत पर्छ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको घोषणाप्रति थप आक्रोशित प्रश्न राख्दै रावल लेख्छन्, ‘कुन रंगको कूटनीति र परराष्ट्र नीति हो या दलाल पुँजीपति संरक्षण नीति? रावलले अभियन्ता घोषणाप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सरकारी अन्य निकायसँग समेत जिज्ञासा राखेका छन्। उनी लेख्छन्,‘अभियन्ता घोषणा गराउन प्रम कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय मध्ये कसले निर्णय गरेको होला? यस्तो काममा अन्यत्र कतै संवैधानिक राष्ट्रपतिको संस्था संलग्न हुन्छ कि?’
कुपोषण र गरिबीका विरुद्धमा राष्ट्रिय अभियान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सुरुवात गरकी हुन्। कुपोषण विरुद्धको अभियानलाई सञ्चालनका लागि बलियो नेपाल नामको संस्था गठन गरिएको छ। उद्योगपति विनोद चौधरीको सक्रियतामा सुरु भएको अभियानको अध्यक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले छन्। संस्थाको बोर्ड सदस्यमा क्रिेकेट खेलाडी पारस खड्का, उद्योगी निर्वाण चौधरी, पोषण विद उमा कोइरा र नविल बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह छन्।
बिल एन्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेससँग चौधरी ग्रुपले सहकार्य गरी कुपोषित बालबालिकालाई पोषणयुक्त लिटो र अण्डा लक्षित वर्ग कहाँ पुर्याउने संस्थाको उद्धेश्य छ। अभियानको सुरुवात प्रदेश ५ बाट सुरु हुने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
