‘प्रदेश ६ का नागरिकलाई रोजगारी खोज्दै कालापहाड नजाने बनाउनुछ’

कर्पोरेट

नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन १०, २०७४ ०६:४४

प्रदेश ६ को पहिलो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाए, नेपाल सरकारका पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले। माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’मा जनसेनाको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनको राजनीतिक यात्रा संसदीय राजनीतिमा पनि उकालो लम्किरहेको छ। लडाकुको डिभिजन कमान्डरसम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर पूर्णकालीन पार्टी राजनीतिमा होमिएका उनी सांसद, ऊर्जामन्त्री हुँदै प्रदेश ६ को पहिलो मुख्यमन्त्रीसम्म बनेका छन्। विकट कालीकोटबाट निर्वाचित शाही यो प्रदेशलाई नमूना र समृद्ध प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने बताउँछन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल लाइभका लागि विनोद शाहीले गरेको कुराकानीः

नेपालले पहिलो पटक प्रादेशिक सरकारको अभ्यास गर्दैछ। प्रदेश ६ को पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ?
अनुभव र अनुभूतिका हिसाबले निकै खुसी लागिरहेको छ। मेरो काँधमा एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको महसुस भइरहेको छ। यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नेतर्फ नै मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ। हुन त म युद्धमा होमिँदा एउटा लक्ष्य लिएर होमिएको थिएँ, तर त्यतिबेला भविष्यमा सांसद वा मन्त्री बनुँला भनेर सोचेको थिइनँ। समयक्रमसँगै आज यो जिम्मेवारी पनि प्राप्त भएको छ। यो जिम्मेवारीका साथसाथै चुनौती पनि हो, जसलाई मैले जसरी पनि पार लगाउनुपर्छ।

युद्धको समयमा ज्यानको बाजी लगाए नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर आएको हुनाले पनि अहिलेको यो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न म सक्षम छु जस्तो लाग्छ। जनता र पार्टीले पनि मलाई विश्वास गरेरै यो ठाउँसम्म पुर्याएको हो। त्यसैले बाटोमा आइपर्ने चुनौतीलाई सामाना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीवोध मैले गरेको छु।

तपाईंका समकक्षीहरु तपाईंलाई ‘छोटो समयमै राजनीतिक फड्को मारेको’ नेताका रुपमा चित्रित गर्छन्, छोटो समयमै यति महत्वपूर्ण फड्को मार्न कसरी सम्भव भयो?
म कलिलो उमेरदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहें। माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा सहभागी भएँ। युद्धका अनेकौं मोर्चामा सहभागी भएँ। कयौं मोर्चाको नेतृत्व मैले नै गरेँ। म सानैदेखि अलि बढी विद्रोही स्वभावको थिएँ। सायद त्यसैले पनि होला मैले युद्ध रोजें। युद्धका सबैखाले चुनौतीलाई पार गर्दै अघि बढ्ने क्रममा मैले संसदीय राजनीतिमा पनि विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु। तर, युद्ध र संसदीय राजनीति अलग–अलग कुरा हुन्।

युद्धका र संसदीय राजनीतिका चुनौती पनि अलग–अलग छन्। झट्ट हेर्दा युद्ध निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण लाग्छ संसदीय मोर्चाभन्दा। तर मलाई संसदीय मोर्चा निकै कठिन र युद्ध बरु सजिलो जस्तो लाग्छ। यी दुवै मोर्चाका कठिन चुनौतीलाई निडरताका साथ सामना गर्दै अघि बढेकाले नै म आज यहाँ आइपुगेको हुँ। सबैखाले चुनौतीलाई जसले ‘फेस’ गर्न सक्छ उनी नै अघि बढ्ने हो।

तपाईंको विचारमा यो प्रदेशले बेहोर्नुपरिरहेका अहिलेका चुनौतीहरु के–के हुन्?
पहिलो कुरा त काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने राज्य व्यवस्थामा यो प्रदेशले कहिल्यै शासकहरुको समान नजर पाएन। हरेक दृष्टिले पछि पर्यो । केन्द्र सरकारले जहिले पनि यो क्षेत्रलाई पछि पार्यो। आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि हुनु त्यसैको परिणाम हो। भौगोलिक विकटा एकातर्फ छ, तर यही मात्र समस्या वा चुनौती होइन। राज्यको नीति र योजनाभित्र यो क्षेत्र नसमेटिनु नै प्रमुख चुनौती हो।

प्रदेश ६ का दुई महत्वपूर्ण जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्जाल नै पुग्न सकेको छैन। गरिबी, भोकमरी मात्र होइन अशिक्षा, स्वास्थ्यमा अन्त्यन्तै न्यून पहुँच लगायतका समस्या व्याप्त छन्। उपचार नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। मख्यतया यहाँका समस्या यिनै हुन्।

यो प्रदेशलाई सम्भावनाहरुको खानी हो पनि भन्ने गरिन्छ। के हुन् ती सम्भावनाहरु?
हाम्रो प्रदेश अहिले जति समस्याग्रस्त छ त्योभन्दा बढी सम्भावनायुक्त छ। हामीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु छन्। उदाहरणका लागि जलस्रोत, वनजंगल, जडिबुटी, जमिन लगायतका स्रोत हाम्रा सम्पत्ति हुन्। फरक–फरक भूगोल र हावापानी भएको क्षेत्र हो यो। यहाँ कृषि, पशुपालनदेखि पर्यटन र जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना छ। हामीसँग प्रशस्त पर्यटकीय स्थलहरु छन्। तिनको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचार गर्न सकेमा पर्यटन उद्योग फस्टाउन सक्छ। कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। यहाँ बग्ने नदीहरुबाट बिजुली निकालेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उत्तिकै सम्भावना छ।

उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्न र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के–के गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?
भर्खरै मात्र सरकार गठन भएको छ। अब बृहत् छलफलका माध्यमबाट समग्र प्रदेशको समृद्धिका लागि गुरुयोजना बनाउनेछौं। र, सोही गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीले गुरुयोजना बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुको कार्यदल बनाएर उहाँहरुको सहयोग लिने विचार गरेका छौं। विज्ञहरुको सुझावका आधारमा हामी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं। प्रदेशको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सडक सञ्जालको विस्तार, विद्युतीकरण लगायतका योजना हाम्रा प्राथमिकतामा पर्नेछन्। त्यसका साथै उपलब्ध स्रोतहरुको परिचालनका योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं।

प्रदेश ६ लाई कहिलेसम्म आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ? यहाँका नागरिकले समृद्ध प्रदेश बनेको कहिले देख्न पाउँछन्?
अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश निकै चुनौतीपूर्ण प्रदेश हो। अहिलेसम्म विकासमा पछि परेको छ। भौतिक संरचनाहरु सबै जिल्लामा पुगेको छैन। कर्णालीमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मूलभूत पूर्वाधारमा पछि परेको प्रदेश हो। त्यसैले अलि बढी चुनौती छ। तर हरेक चुनौतीको सामना एक पाइला अघि बढेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै न्यून छ। अन्य मुलुकसँग नाका पनि छैन, ठूला उद्योगहरु पनि छैनन्। यो चुनौतीलाई चिर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेछ।

हामीले अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्नसक्यौं भने यो प्रदेशको भविष्य राम्रो छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनले निकै धनी तर जनसंख्या कम भएको प्रदेश हो यो। त्यसैले यसको भविष्य सुन्दर छ। मैले अघि भनेजस्तै पहिले गुरुयोजना बनाउँछौं। गुरुयोजना अनुसार पुँजीको स्रोत खोजी गछौं र पुँजी बढाउँछौं। यसरी हामी योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्यौं भने चाँडै नै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विस्वास छ।

अबको ५ वर्षमा देखिने गरी कस्ता कामहरु गर्छु भन्ने योजना छ?
मैले अघि पनि भनें, हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेकै यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्धिमा लैजानु हो। भोकमरीका कारण पिल्सिएका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, सबै नागरिकको पहुँचमा सडक पुर्याउनु, स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनु, बिजुली पुर्याउनु, गुणस्तरीय र जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु, प्रदेशलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नु नै हाम्रो अबका योजना हुन्। अहिले तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हामी लाग्छौं। त्यसपछि अन्य सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा बढी केिन्द्रत हुन्छौं। यो प्रदेशका नागरिकलाई रोजगारीको खोजीमा अब कालापहाड जानु नपर्ने बनाउनु छ। यी लगायत अब हामीले हाम्रो कार्यकालमा गर्ने योजनाहरु गुरुयोजनामा नै लिपिबद्ध भएर आउनेछन्। त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ।

पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्नेछौं। ती सबै सडकलाई गुणस्तरीय बनाउने र कालोपत्रे गरेर जनतालाई सहज यातायातको सेवा प्रदान गर्नेछौं। चीनसँग जोडिएका तीन वटै नाका सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हरेक बस्ती बिजुलीले झिलिमिली बनाउनेछौं। ठूलो उद्योग र आयोजना सञ्चालनमा आउनेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार लगायत सबै पूर्वाधारको मूलभूत आवश्यकता पूरा हुनेछन्।

प्रदेश सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन्। प्रदेशले प्राप्त गरेका अधिकारहरुले ती जनअपेक्षा पूरा गराउन सम्भव छ?
पक्कै पनि जनताका अपेक्षा बढ्दै गएका छन्, जुन स्वभाविक पनि हो। हामीबाट जनताले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो। पटक–पटक व्यवस्था फेरिए तर जनताको अवस्था फेरिएन। त्यसैले पनि अब नयाँ राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको नयाँ किसिमको अपेक्षा छ। हामी ती अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं। संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्दै काम गरेको खण्डमा जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। हामी जनताका अपेक्षालाई अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा पूरा गर्दै जानेछौं।

यहाँका नागरिक र सबै पक्षबाट तपाईंले के अपेक्षा गुर्नभएको छ?
यो मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ। स्थानीयस्तरदेखि नै प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सकेको खण्डमा हामीले देखेको समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा हुनेछ। म मुख्यमन्त्री भएका कारण मैले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व केही बढी होला तर म एक्लैले चाहेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पनि सम्भव छैन। आमनागरिकदेखि सबै क्षेत्रबाट सहयोग भयो भने मात्रै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। त्यसैले म सबैसँग सरकारलाई सहयोग गर्न र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्न आग्रह गर्दछु।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जय नेपाल कप शुरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिजयी सुरुआत

स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते हुने

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा आन्तरिक थालनी, कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु