काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदमा पारित हुने कार्यसूचीमा पुगेको मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक देवानी संहित पुनः समितिमा फर्काइएको छ।
पैतृक सम्पत्तीमा छोरीलाई पनि छोरासरह अंश दिने व्यवस्था राम्ररी कार्यान्वयनमा नआउँदै अंशवण्डाको प्रणाली अन्त्य गर्दा महिलाको अधिकार खोसिने तर्क गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको ‘सुझाव’पछि प्रमुख तीन दलका नेताहरूले संसदीय समितिले वर्षौं लगाएर जुटाएको सहमति फर्काउने तयार भएका हुन्। दलहरुबीचको सहमतिपछि संसदले मंगलबार विधायन समितिमा पुनः छलफल गर्न फर्काएको हो।
इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर मात्रै मुलुकी देवानी संहिता संसदको पूर्ण बैठकमा लैजान अन्तिम समयमा आएर महिला सांसदहरुले दबाब दिँदै आएका थिए। अन्तत उनीहरु विधेयक फर्काउन सफल भएका छन्।
तत्कालीन सरकारले २०६७ मा संसदमा पेस गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन सम्बन्धी विधेयक संसदको विधायन समितिमा लामो छलफलपछि सहमतिमै पारित गरिएको थियो।
उक्त विधेयकमा देखिएको विवाद मिलाउन तत्कालीन समयमा ५ वटा उपसमितिमा छलफल भएको थियो। देशका विभिन्न स्थानमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग समेत छलफलपछि निष्कर्षका रूपमा कानुन कार्यान्वयन भएको १८ वर्षपछि अंशवण्डालाई इच्छापत्र सम्बन्धी प्रावधानले प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निर्माण भएको थियो।
विधेयकले २०८० सालबाटै इच्छापत्र प्रणालीमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि समितिले अंशवण्डा सम्बन्धी परम्परागत मान्यता र अभ्यास परिवर्तन गर्न समय लाग्ने विश्लेषणका आधारमा ऐन लागू भएपछि जन्मेका नागरिक वयस्क भएपछि (१८ वर्षपछि) मात्रै इच्छापत्र सम्बन्धी प्रावधान लागु हुने प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।