धनगढी- गरिमा र सिन्दुरी जातको धानमा बाला नलागेपछि कैलालीका कृषकहरु चिन्तित भएका छन्। यी जातको धानमा बाला नलागेपछि किसानहरूमा भोकमरी चिन्ता बढेको कृषकहरुको भनाइ छ।
गौरीगंगा नगरपालिका-९ का किसान बासुदेव गुरागाईले १२ कठ्ठा जमिनमा सिन्दुरी जातको धान लगाएका थिए। 'अब यो धानमा कहिले बाला लाग्ने हो? धानमा बाला लाग्ला भन्ने आशा नै मरिसक्यो,' उनले भने। उनका अनुसार धान रोपेको केही दिनसम्म धानको बोट राम्रै थियो। तर अहिले धानको डाँठ पनि कुहिन थालेको छ।
अर्का किसान भर्थरी चौधरीको दुई बिघा जमिनमा लगाएको धानमा पनि बाला लागेको छैन। धान हरियो छ, कतै कतै धानको डाठमा किरा लाग्न थालेका छन्। उनले आफूले पाँच वर्षदेखि गरिमा जातको धान लगाएको बताए। 'पहिला रामै्र उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष पनि रामै्र उत्पादन हुने आशामा धान लगाए, तर नक्कली धान परेछ,' उनले भने।
अधिकांश किसानले लगाएको गरिमा र सिन्दुरी जातको धानमा बाला लागेको छैन। गौरीगंगा नगरपालिकाका अधिकांश किसानहरूले मसुरीयाको एक एग्रोभेटबाट सो धानको बिउ खरिद गरी रोपेको बताए।
गरिमा र सिन्दुरी जातको धानमा बाला नलागे खबर बाहिरिएपछि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायल, ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगर र गौरीगंगा नगरपालिकाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। स्थलगत अनुगमनपछि प्रत्येक वडाबाट पीडित किसानहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भईरहेको गौरीगंगा नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख सुमन जोशीले बताए। सो धान २०७२ सालमा नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेको थियो। जोशीले उत्पादन कम्पनीले गलत गरेको हुन सक्ने चितवनको नार्कको टोलीको अनुमान रहेको बताए।
गौरीगंगा नगरपालिकामा ८० हेक्टर जमिनमा गरिमा र सिन्दरी धानमा बाला नलाग्ने समस्या रहेको छ । सबै किसानको तथ्याङ्क संकलनपछि नगरपालिका, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायल र ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरबाट केही मात्रामा भए पनि राहत पाउने कृषि शाखाका प्रमुख जोशीले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अझैं पूर्ण तथ्यांक नआए पनि अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार नौ सय ५२ जना किसानको दुई करोड ४० लाख रुपैया बराबरको क्षति भएको जनाएको छ।
दुई सय ७२ हेक्टरमा लगाएको गरिमा धानको बीउले उत्पादन नदिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए। उनले क्षतिको यकिन विवरण संकलन हुन बाँकी रहेको बताए।
मन्त्रालय मातहतको कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीको संयोजकत्वमा तथ्यांक संकलनका लागि समिति गठन भएको थियो। समितिले तथ्यांक मन्त्रालयमा अझै आइनसकेको प्रवक्ता शर्माले बताए।
प्रदेश सरकारले तथ्यांक संकलनको काम पुरा गरेर संघिय कृषि मन्त्रालयमा क्षतिपूर्तिका लागि सिफारीस गर्ने जनाएको छ।
संघीय कृषि मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिका लागि सनराइज एग्रिकल्चर प्रालिलाई निर्देशन दिने र क्षतिपूर्ति नदिए कानूनी कारबाही हुने प्रवक्ता शर्माले बताए। रेन्वा सिद्ध साईन्स इन्डिया प्रालीले उत्पादन गरेको सो धानको बिउ सनराईज एग्रीकल्चर प्राली दाङले नेपालमा भित्र्याएको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
