काठमाडौं- स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले सेवासुविधा मात्रै लिन पाइनेमा तलबका रुपमा लिएको मासिक पारिश्रमिकलाई अवैध ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलबलाई गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको हो।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको हो।
प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला भएको अधिवक्ता ओलीले बताए।
यो फैसलापछि प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुनेछ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै एउटा कुरा के प्रष्ट भएको छ भने स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न शीर्षकका सेवा सुविधा पाउँछन् तर तलब पाउँदैनन्।
नयाँ संविधान अन्तर्गत २०७४ मा स्थानीय चुनाव भएपछि नेपालमा अहिले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन्। चुनावमार्फत हजारौं प्रतिनिधि स्थानीय सरकारको पदाधिकारी बनेका छन्।
उनीहरुले सेवा सुविधाका नाममा मासिक पारिश्रमिक समेत बुझ्दै आएका थिए।
किन भए ऐन बदर?
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन ७ वटै प्रदेश सरकारले बनाएका छन्। तर, प्रदेश नम्बर १ बाहेक सबै सरकारले सेवासुविधाका नाममा तलब समेत दिने गरी बनाएको ऐन अदालतले खारेज गरिदिको छ।
सेवा सुविधाका नाममा तलब समेत तोकेकाले ऐन खारेज भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्।
‘प्रदेश संसदहरूले ऐन बनाएका थिए, त्यो ऐन बमोजिम सेवा सुविधा, सर्तहरु जे जति तोकेको छ त्यही अनुसार खानु पर्नेमा ऐनले सेवा सुविधाका नाममा पारिश्रमिक मासिक तोक्यो,’ ऐन खारेजीको पक्षमा बहस गरेका ज्ञवाली भन्छन्, ‘तोकेको मासिक तलब खान आजकै मितिदेखि खारेज भयो। अब उहाँहरूले मासिक तलब लिन पाउनुहुन्न।’
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मी पनि अब पारिक्रमिकका रुपमा मासिक तलब स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले बुझ्न नपाउने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब पारिश्रमिक नै भनेर लिन नपाइने भयो। सु्विधाभित्र बैठक भत्ता, आते जाते खर्च र कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यो काम गर्नका लागि निश्चित रकम मात्रै लिन पाइन्छ।’
महान्याधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी भर्खरै प्रदेशहरू गठन भएकाले कानुनी ज्ञानको अभावमा संविधान विपरीतका ऐन बन्न पुगेको बताउँछन्।
‘उनीहरूले सुविधाभित्र तलब, भत्ता भन्ने पनि पर्छ होला भनेर कानुन बनाएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खर प्रदेशहरू गठन भएका छन्, धेरै काुननी परामर्श दिने संयन्त्रहरू छैनन्। अलि अध्यन नपुगेको पनि हुन सक्छ।’
तलब फिर्ता
अदालतको आजको आदेशसँगै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ-यसअघि नै स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले बुझिसकेको तलब फिर्ता गर्नुपर्छ या पदैन?
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बुझिसकेको रकम भने फिर्ता गर्न नपर्ने तर्क गर्छन्। ‘आजका दिनसम्म त कानुन थियो त्यहीअनुसार उहाँहरूले खानुभयो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर पहिले नै बुझिसकेको रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। खाइसकेको, पाइसकेको सुविधालाई अन्यथा गर्न मिल्दैन।’
उनी अदालते तलब खानेगरी बनाएका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बाझिएका हदसम्म मात्रै खारेज गरेको भन्दै सेवासुविधा लिन भने विद्यमान कानुन बाधक नहुने बताउँछन्।
‘सेवा, सुविधा लिने बारे व्यवस्था बाँकी ऐनमा पनि छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘पारिश्रमिक लिने सम्बन्धी व्यवस्था मात्रै खारेज भएको हो। सेवा सुविधा लिन प्रदेशले बनाएको कानुन अहिले पनि बाधक छैन।’
रेग्मीचाहिँ अदालतले गरेको फैसालको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै पहिले बुझिसकेको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने या नगर्नु पर्ने हो भन्ने प्रष्ट हुने बताउँछन्।
‘फैसलाको पूर्ण पाठ नआइकन यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिएन,’ रेग्मीको भनाइ छ, ‘आदेशमा यदि प्रारम्भदेखि नै बदर हुने भनिएको छ भने त्यसअनुसार लिएको तलब फिर्ता गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले फैसला भएको मितिदेखि लागू हुने भन्यो भने चाहिँ यसअघि पाइसकेको सुविधामा असर गर्दैन।’
प्रदेश १ ले के गर्यो फरक?
अदालतले ६ वटा प्रदेशले बनाएका ऐन खोरज गरिदिँदा प्रदेश नम्बर १ ले बनाएको ऐन भने खारेजीमा परेन।
प्रदेश नम्बर १ ले बनाएको ऐन खारेजीमा पर्नबाट जोगिनुको कारण के हो? संविधानसभा सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश १ ले बनाएको ऐनको मस्यौदा गरेका थिए। उनले एने खारेजीबाट जोगिनुका यस्ता कारण बताए।
संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा सुविधा मात्रै लिन पाइने लेखेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई किन त्यसो गरियो भन्दा स्थानीय तह भनेको त्यो समाजिक सेवा हो। आफ्नो घर आसपासमै बसेर समाजिक सेवा गर्ने भएकाले मासिक तलब नदिने व्यवस्था गरिएको हो। सुविधा दिन सकिने तर मासिक तलब दिन सकिदैन भन्ने संविधानको भावना हो।
हामीले बनाएको ऐनमा अनुसूची बमोजिमको सुविधा दिइने छ भनेर प्रष्टै राखेका छौं। अनुसूचिमा टेलिफोन, धारा, पानी, बिजुली सुविधा, खजा भत्ता, सरसफाइ, अनुगमन गर्न जाँदाको सुविधा भनेर हरेक शीर्षक सुुविधा छुट्याइएको छ।
सुविधा भनेको के हो भनेर हामीले ऐनको परिभाषामा पनि प्रष्टै राखेका छौं। हामीले अनुसूची अनुसारको सुविधा दिइने छ भनेर अनूसूचि १ मा गाउँपालिका, अनुसूचि २ मा नगरपालिका, अनुसूचि ३ मा उपमहानगर पालिका, अनुसूचि ४ मा महानगर पालिका र अनुसूचि ५ मा जिल्ला समन्वय समिति भनेर अलग-अलग राखेका छौं।
यसरी ऐनमै प्रष्ट रुपमा हामीले लेखेकाले प्रदेश १ को ऐन खारेज भएन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
