काठमाडौं/डडेल्धुरा- पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पहल हुन थालेको झन्डै अढाई दशक बितिसकेको छ।
तर आयोजना भने आजभन्दा २५ वर्षअघि जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। आयोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन। समयक्रममा विभिन्न मुलुकका कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि चासो देखाएका पनि छन्। तर हालसम्म कुनै अघि नबढी समय व्यतीत भएको छ।
करिब साढे ६ वर्षअघि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री-गर्जेज सम्पर्कमा आउन छोडेपछि गत चैतमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा उक्त आयोजना निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया शुरु भयो।
गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती र सेती रिभर-६ (एसआर-६) आयोजनालाई एकसाथ अगाडि बढाउन भन्दै लगानी प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो।
यही असोज ६ गते बसेको लगानी बोर्डको ४०औं बोर्ड बैठकबाट उक्त परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
.JPG)
लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालका अनुसार पश्चिम सेती र एसआर-६ संयुक्त जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको लागि आशयपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकमध्ये मूल्यांकनका निर्धारित मापदण्डअनुसार म्याट्रिक्स इन्टरप्राईजेज प्रालिमार्फत् प्रस्ताव पेश गर्ने नेब्रास पावर, फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी जापान, जनरल इलेक्ट्रिक संयुक्त राज्य अमेरिका र वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक अस्ट्रेलियाको आशयपत्र सर्टलिस्ट गरिएको छ।
लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार पश्चिम सेती र त्योभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने एसआर ६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने भन्दै ती कम्पनीको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) गरिएको हो। आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो।
लगानी बोर्डले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी विवरणअनुसार एसआर-६ जलविद्युत आयोजना २६ वर्ष अगाडि जाइकाले सामान्य अध्ययन गरेको आयोजना हो। त्यसपछि यस आयोजनाका विषयमा खासै अध्ययन भएको छैन।
.JPG)
‘जाइका मास्टरप्लान स्टडी’ भनेर सन् १९९३ मा एसआर-६ आयोजनाका बारेमा अध्ययन भएको देखिन्छ। कर्णाली चिसापानीभन्दा माथि र पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाभन्दा तल पर्ने यो आयोजनाका बारेमा लगानी जाइकाले गरेकै अध्ययनलाई नै लगानी बोर्डले पनि आधार मानी लगानी सम्मेलनमा विवरण खुलाएको थियो।
पश्चिम सेतीबाट किन भाग्यो थ्री-गर्जेज?
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीमा फर्कँदैन भन्ने यकिन भएपछि मात्रै गत लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई ‘सोकेस’मा राखिएको थियो।
एमओयू भएको निश्चित समयभित्रमा काम गरिसक्नुपर्ने सहमति थ्री गर्जेजले तोडेसँगै आयोजनाबाट पनि बाहिरिएको प्रवक्ता रिज्याल बताउँछन्। आयोजनको लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसको उत्पादन क्षमता ७ सय ५० मेगावाट छ ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणका लागि २०६८ फागुन १७ गते (फेब्रुअरी २९, २०१२) चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता बमोजिम आयोजना सन् २०१८ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर पछिल्लो समय सो मिति परिमार्जन गरी सन् २०२० पुर्याइएको छ। थ्री गर्जेजले निर्माणको जिम्मा लिनुअघि अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले उक्त आयोजना १७ वर्ष होल्ड गरेर राखेको थियो। आयोजना अगाडि नबढ्दा डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका पूर्ववर्ती साविकका १२ गाविसमा विकास निर्माण ठप्प छ।
.JPG)
साढे ६ वर्षअघि बिना प्रतिस्पर्धा थ्री गर्जेजलाई सुम्पिएको उक्त आयोजना निर्माण-संचालन–स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता गरेको केही समयपछि परियोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)ले आर्थिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएका कारण पुरानो सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्न थाल्यो।
सम्झौता संशोधनका लागि नेपाल तयार भए मात्र आयोजना अगाडि बढाउने थ्री गर्जेजको माग थियो। तर नेपालले भने त्यस विषयमा तत्काल केही निर्णय गरेन।
उक्त परियोजना निर्माणमा शर्तमाथि शर्त राख्दै आएको थ्री गर्जेज पछिल्लो एक वर्षदेखि भने लगानी बोर्डको सम्पर्कमा छैन। नेपालसँग कुनै सम्पर्क नै नरहने गरी थ्री गर्जेज भाग्नुको कारण बारे गत वर्ष भदौ २ गते बसेको लगानी बोर्डको संचालक समितिको बैठक बसेको थियो। बोर्डको ३२औं सञ्चालक समिति बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा थ्रीगर्जेजको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकालेपछि उक्त कम्पनीले आयोजनाका विषयमा चासो देखाउन छोडेको हो।
आयोजनास्थलको पूर्वाधार निर्माण र मुआब्जा वितरणको समस्या हल गर्ने विषयसँगै आयोजनाको उत्पादन क्षमता पनि २ सय मेगावाट घटाउनु पर्ने माग सिटिजिआईले राखेपछि नेपालले त्यसमा सहमति जनाएन।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)मा पनि थ्री गर्जेजको असहमति थियो। पछिल्लो समय जलाशययुक्त आयोजनाका लागि हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ८ रुपैयाँ १५ पैसामा प्राधिकरणले बिजुली किन्ने गरी दर निर्धारण गरेको छ । तर, थ्री गर्जेज भने उक्त दर र भुक्तानीको मोडालिटीमा सहमति भएन।
.JPG)
प्रसारणलाइन निर्माणको सुनिश्चितता र चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म आयोजनामा गरेको करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च पुँजीकरण गरिनुपर्ने पनि उसको माग थियो। त्यसैगरी, सिटिजिआएईले उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खपतका लागि बजार सुनिश्चिततासमेत खोजेको थियो। तर लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजको विकल्प खोज्न समिति गठन गरेपछि भने सिटिजिआईले आयोजना छोडेको हो।
स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव र प्रभावहीन सरकारी काम
पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज भाग्नुको मुख्य कारण नेपालले आयोजना कसरी विकास गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नु र हरेक काममा हुने ढिलासुस्ती हुनु भएको बताउने गरिएको छ।
सिटिजिआइले परियोजनामा काम गर्न अनिच्छा देखाएको भन्दै त्यसको विकल्पका रुपमा परियोजना निर्माणको फरक ढाँचा तयार पार्न लगानी बोर्डले भदौं २ गते नै एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
परियोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, र लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अधिकृत रहने गरी गठन भएको उक्त समितिले एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
त्यसैगरी, पश्चिम सेती निर्माणको अनुमतिपत्र लिएको लामो समयसम्म पनि सिटिजीआइले काम अघि बढाउन नसकेपछि २०७४ फागुनमा लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणको सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि लगानी बोर्डबाटै उपेक्षा गरेको देखिएको छ।
आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउने थ्री गर्जेजको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा ऊसँगको सम्झौता नै रद्द गर्ने सुझावसहित दुई वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेस भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन। यद्यपि, थ्री गर्जेज भने आफैं बाहिरिइसकेको छ।
थ्री गर्जेजले आयोजनाको पिपिए दरमा जनाएको असहमतिका बारेमा अध्ययन गर्न तथा सम्भावित अन्य पिपिए दरका विषयमा सुझाव दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। उक्त उपसमितिको सुझाव प्रतिवेदन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई बुझाएको भए पनि मन्त्रालयले भने यसमा त्यसमा चासो देखाएन।
के गर्यो थ्री गर्जेजले?
अहिले थ्री गर्जेजले आयोजनास्थलमा पुर्याइसकेको निर्माण सामाग्री फिर्ता लैजान थालेको छ। डोटीको बानेडुग्रीसैनबाट केही सामान गाडीमार्फत् लगिसकेको थ्री गर्जेजले बाँकी सामान भने हेलिकोप्टरमार्फत् फिर्ता लगेको छ। चिनियाँ कम्पनीले आफ्ना सामान फिर्ता लैजान थालेपछि स्थानीय परियोजनाको निर्माणलाई लिएर थप निराश भएका छन्।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको ढोकाका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सोच अगाडि सारिएको थियो। थ्री गर्जेजले ०७३ सालको जेठदेखि आयोजनास्थल लेखाजोखा र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण थालेको पनि थियो। चिनियाँ कम्पनीले बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने ट्रयाक खोलिसकेको छ। निर्माण क्षेत्रमा १५ कोठे भवन निर्माण गरिएको छ। बाँध र सुरुङ निर्माणस्थलको भू–बनावट अध्ययन गरिसकेको थियो।
चिनियाँ कम्पनीले बाहेक अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भए पनि निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनातर्फ सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा लामो समयदेखि विकासका पूर्वाधार निर्माण समेत रोकिदा स्थानीय बासिन्दा दोहरो मारमा छन्।
आयोजना बनाउन तीन वटै तहका सरकारको सक्रियता आवश्यक : प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट तीन तहकै सरकार मिलेर पश्चिम सेतीको निर्माण कार्य अघि बनाउनुपर्ने बताउँछन्। आयोजना निर्माण गर्ने भनेको वषौँ बितिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले संघीय सरकारले पश्चिम सेती सुरु गरिए साथ दिन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।
गत फागुनमा डडेल्धुरा पुगेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले नै पश्चिम सेतीको काम सम्पन्न गराउने दाबी गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेको ७ महिना बितिसक्दासमेत पश्चिम सेतीको काम अघि बढ्ने सुरसार नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीले सबै मिलेर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
संघीय सरकारप्रति लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले 'अरुले पैसा दिएन भनेर हामीले किन यसको काम रोक्ने' भन्दै प्रश्न गरे। उनले जसरी भए पनि पश्चिम सेती बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पश्चिम सेती बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘कायापलट’ हुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले पश्चिम सेती नबन्नु दुखद् भएको बताए।
आफैं बनाउने सरकारको महत्वाकांक्षा
लामो समयसम्म पनि पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजले काम गर्न नसकेपछि आन्तरिक लगानीबाटै परियोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् नयाँ विकल्प अघि सारेको छ। तर उक्त विकल्पअनुसार आन्तरिक लगानीबाटै आयोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
