म निर्वाचनमा लड्दै गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिन्छु भनी आएको थिएँ। तर, मैले सोचे मुताबिक सहज रुपमा काम गर्न पाएको छैन। किनकि मेरा आफ्ना सीमितताहरु छन्। मैले सरकारलाई दबाब दिन सक्छु। प्रश्न गर्न सक्छु। मैले चाहेजस्तो हुन सकिरहेको छैन। सोचे मुताबिकै गर्न नसकिने अवस्था छ।
स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै गर्दा मैले टुंग्याउन खोजेका कतिपय काम अहिले आएर त्यस समय हस्ताक्षर गर्न पाएको भए भन्ने लागेको छ। हिजो सरकारमा बस्दै गर्दा मैले आफैले देखेर भोगर आएको छु। सरकारको एउटा मात्रै निर्णयले सामान्य नागरिकले मासिक तीन हजारको औषधि खाने व्यक्तिले ५ सयदेखि हजार रुपैयाँ खर्चेर औषधि खान सक्छ। स्वास्थ्यमन्त्री भएर गरिएका निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। तिनै निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन लागिरहेको छु। मैले बनाएर आएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो पहल छ।
विदेशमा गएर उपचार गर्ने हो भने जुनसुकै नेताले पनि आफ्नो खोल्तीको पैसाबाट गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाउन कोसिस गरें। बिडम्वना कस्तो छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रोकिएपनि अर्को मन्त्रालयले रोक्दैन। सरकारी ओहोदामा रहेका नेता पूर्व हुन् वा वर्तमान राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गर्न पाइदैन। एउटा नागरिक उपचार गर्न जाँदा घरखेत बेच्नुपर्छ भने नेताले पनि आफ्नो उपचारमा आफ्नै सम्पति खर्च गर्नुपर्छ।
निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेरो सबैभन्दा बढी समय संसदको समितिमा गइरहेको छ। धेरैको ध्यान संसदको बैठकमा जान्छ। तर, मुख्य काम त्यहाँ होइन, संसदीय समितिमा हुन्छ। जुन समितिबाट कानुन बन्छन्। सांसदले सबैभन्दा बढी ध्यान कानुन बनाउने ठाउँमा दिनुपर्छ। तथापि सीमित सांसदहरुले ध्यान दिएका हुन्छन्। कांग्रेसका सांसद पनि थोरै मात्रैले समितिको बैठकलाई महत्व दिएका हुन्छन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पढ्ने, त्यसमाथि संसोधन राख्ने र संम्वन्धित समितिमा आफ्ना विचार राख्ने मेरो प्राथमिकताका क्षेत्र छन्। समय यसमै बढि व्यतित भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा सरकारले गरेका राम्रा कार्यको समर्थन पनि गरेको छु। विकास निर्माणको कार्यमा सरकार सही ढंगले अघि बढ्छ वा आम नागरिकको हितमा अघि बढ्ने कार्य गर्छ भने त्यो बेला हामीले सरकारलाई सहयोग प्रतिपक्षले गर्नैपर्छ। जनपक्षीय सरकारका कार्यमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा हामीले अवरोध गर्दैनौं।
वर्तमानमा स्रोत जति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएको छ। संघको सांसदलाई बाटो, पानी, सडकका समस्या निर्वाचन क्षेत्रबाट आइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई मैले अस्वभाविक रुपमा लिएको छैन। किनकि हामीले यस्तै अभ्यास गर्दै आएका थियौं। नागरिकका तर्फबाट आएका गुनासालाई अन्यथा म लिन्न। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका धेरै बाटोहरु सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला योजनामा छनोट भए। २०७३ सालको जेठमा बाटोहरु निर्माणको ठेक्का लाग्यो। सबै बाटोहरु २०७५ साल जेठको मसान्तसम्म सकिनुपर्ने थियो। समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा मेरो विरुद्धमा लेखेको देख्नुहुन्छ-१० वर्षसम्म बाटो बनेको थिएन, के हेरेको थिइस्? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का लागेका बाटोहरुको निर्माण सम्झौता भएको २०७३ सालको जेठ र सकिनुपर्ने २०७५ जेठ मसान्तसम्म।
दुई वर्ष चुप लागेर हामीहरु बस्यौं। सार्वजनिक सुनुवाई गरियो। सबै अड्डाका प्रमुखहरु बोलायौं। सरकारी अन्तर निकायका कुनै पदाधिकारीले प्रश्न गर्न सकोस्। वा, कसैले आँखा जुधाएर भन्न सकोस्। त्यही दिन सांसदको पद छोडिदिन्छु। निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई कोठा नभएको समस्या देखाए। कामदारलाई कोठा खोजिदियौं। फेरि ग्याँस पाइएन भने। स्थानीयहरुको सहयोगमा ग्याँसको बन्दोवस्त गरिदियौं। पोल नसारेर बाटो निर्माणले गति नलिएको भने। कुलमान घिसिङलाई अनुरोध गरेर पोल सारिदियौं। खानेपानीको पाइप हटाउन,घर भत्काउन भने। हामीले सहयोग गर्यौं।
दुई वर्षमा तीस प्रतिशत मात्रै काम भएपछि हामी निवेदन बोकेर सडक विभागको अड्डामा गयौं। ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्यौ। सांसद भएर निवेदन लिएर अड्डाअड्डा धाएँ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागका अड्डाका हाकिमलाई निवेदन दिएँ। एक वर्षसम्म पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि सडक विभागमा धर्ना दिन बाध्य भयौं। मैले फोनमा धर्नाको विषयमा भन्दा प्रमुखले भन्नुभयो, ‘सडक अवरुद्ध धेरै बेर नगरिदिनु होला।’ उहाँले कपन क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध गर्न लागेको सोच्नुभएछ। मैले नागरिकहरुलाई लिएर सडक विभागमा पुगेर धर्ना दिएँ।
अड्डामा धर्ना दिएपनि विभागले फेरि पनि सुनेन। विभागीय मन्त्रीलाई नै फोन गरेर भने, ‘मन्त्रीज्यू, तपाईको कार्यकक्षमा सडकको विषय लिएर आउँछु।’ मैले भने, ‘तपार्यलाई भेट्न आउन लागेको होइन। धर्ना बस्न आउन लागेको हुँ।’ नागरिकको तर्फबाट गरिने पहल र सांसदको पदबाट गरिने कार्यबाट सडकको सन्दर्भमा कुनै सकरात्मक लक्षण नदेखेपछि विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठकहाँ पुगें। मन्त्रीले मंसिरसम्मको भाका राख्नुभएको छ। मंसिरसम्म निर्माण सम्पन्न भएन भने वैकल्पिक ठेकेदार ल्याएर भएपनि काम सकाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। शंकाको सुविधा सरकारलाई दिन चाहन्छौं। दसैंतिहारलगायत सबै पर्वमा नागरिकले सहयोग गर्न तयार छन्।
मन्त्रीले दिएको वचनको समयसीमाभित्रै बाटो बन्नेमा हामीलाई शंका छ। जसले हाम्रो बाटो समयमा बनाएनन्। मेलम्ची खानेपानीको पाइप हाल्ने ठेक्का उनै घरबेटी (प्रचण्डका घरबेटी)ले पाएका छन्। तसर्थ हामीलाई ठूलो शंका छ।
जेष्ठ नागरिक र चिल्ड्रेन पार्क बनाउँदैछौं। मेडिकेयर अस्पताल र ओम अस्पतालको पछाडि रहेको जग्गालाई गुठी संस्थानले थोरै रकममा भाडामा लगाउन लागेको छ। त्यहाँ हाम्रो लडाई बाँकी छ। नगण्य भाडामा हस्तान्तरण गर्न लागिएको स्थानलाई दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। चार खालको १३ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउने लक्ष्य छ। म नागरिकका पक्षमा लड्छु।केहि सपनाहरु छन्। ती सपनाहरुलाई ठोस रुपमा लागु गर्न आमजनताको साथ हुनेमा अपेक्षा हुनेछ नै।
मेरो दायित्व, सरकारले गरेका राम्रा कार्यको पक्षमा हुने हो। कतिपय बेलामा विपक्षको भुमिकामा सशक्त देखिने हो। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दै गर्दा मेरो सबैभन्दा ठूलो दायित्व नेपाललाई अर्को दुर्घटनामा जान नदिनु पनि हो। बिपीकालीन सरकारको समयमा प्रारम्भ भएको संसदीय अभ्यास ६० वर्षसम्म जारी रहेको भए कस्तो हुने थियो? संसदीय व्यवस्था सहज तरिकाले सञ्चालित भएको भए राजा रहेर केही हुने थिएन। २०१७ पछिका ३० वर्ष व्यर्थमा गए। त्यसपछिका ३० वर्ष पनि लाभविहीन भए।
मेरो बुवाले पञ्चायतकालमा देखेको समय, मैले बहुदलीय व्यवस्थाको आन्दोलन सफल भएर देखेको समय र मेरो छोरीले अहिले देखेको परिस्थितिमा खासै परिवर्तन भएन। अर्को दुर्घटनामा नेपाल फेरि भयो भने नयाँ पुस्तालाई नेपालको विकास देख्नै पाउँदैन।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रशिक्षित भएको तत्कालीन एमाले र समावेशीको नारा उचाल्ने माओवादीको एकीकरणले नेपालको भलो होला भन्ने सोंचेका थियौं। यी दुई पार्टीले असल पक्षले एक अर्कामा असल कुरा सिकाउलान् भन्ने थियो। एक अर्काबाट गुण सिकेनन्। सिक्नै नहुने पक्ष सिके। अब यो पार्टीमा बाँकी के रह्यो? समावेशीताको विषयमा नेकपा हिजोको एमाले जस्तो भएको छ। सत्ता कब्जा गर्ने सन्दर्भमा हिजोको माओवादीजस्तै भएको छ। कानुनमा परिवर्तन मार्फत सरकार सञ्चालन गर्ने होइन, सत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा नेकपा जानेछ। त्यसलाई रोक्ने काम कांग्रेसको हो।
२०७९ सालको निर्वाचन हामीले जित्नुपर्नेछ। तर, शंका २०७९ सालमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो। निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहल कांग्रेसको हुनुपर्छ। निर्वाचन मात्रै होइन, निर्वाचन निर्वाचन जस्तै हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। वामदेव गौतमले गराएको स्थानीय निर्वाचन हामीले देखेर आएका छौं।
सांसदका रुपमा रहेको म अतिरिक्त समय काम गर्न तयार छु। मेरो काम, आचरण, विचारबाट मतदातालाई शीर निहुरिन अवस्था कहिले हुन दिनेछैन।
(काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी सांसद थापाले मतदातासमक्ष राखेको विचारमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
