धनगढी- २०७५ साल बैशाख ३० गते कैलाली जिल्लालाई भव्य कार्यक्रमका बिच खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो। १ लाख ४३ हजार ७ सय ९५ घरधुरी रहेको जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो।
तर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-८ जरही शिविरमा बसोबास गर्दै आएका प्रेमबहादुर कसेराले चर्पी बनाएका छैनन्। उनले भने –‘साझ बिहानको खाना लाउन त समस्या छ। कहाँबाट चर्पी बनाउने?’ उनले शौचालय बनाउने इच्छा हुँदा पनि आर्थिक अभावका कारण समस्या भएको भन्दै गुनासो गर्दै ‘कसैले बनाई दिएको भए हुन्थ्यो आफूसँग पैसा नै छैन।’
घन्टौंसम्म हिँडेर पानि खानुपर्ने बाध्यता रहेको सोही ठाउँमा बसोबास गर्ने अर्का चन्द्र बहादुर नेपालीले बताए। ‘चर्पी त बनाउन सकिन्थ्यो होला तर उचित खानेपानी छैन, बनाएर पनि के काम,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अलिकति हुने खानेले बनाएका चर्पी पनि प्रयोग विहीन छन्। चर्पी बनाएका पनि नजिककै जंगल खोला किनारमा दिसापिसाब गर्छन्।’
घोडाघोडी नगरपालिका-८ को आमफाटा, डुडाबापरीलगायत धेरै टोल बस्तीमा अझै चर्पी छैन। करिब तीन सय घरधुरी रहेको सो वस्तीमा ८८ जनाको घरमा शौचालय नरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
‘जरहीको कटान टोल शिविरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले चर्पी नबनाउनुको कारण मुख्य समस्या गरिब र चर्पी बनाउनु पर्छ भन्ने जन चेनताको कमी हो,’ शिक्षक टेकेन्द्र बहादुर विकले भने, ‘यस ठाउँका मानिस रोजगारीको लागि बढी जसो भारत जाने गरेका छन्।’
खानेपानीको निकै समस्या भएको भन्दै वडा नम्बर ८ जरहीको कटान टोल शिबिरमा डिप बोरिङ हालेको छ।
अनुगमन छैन
जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त गरिएपछि कति घरमा शौचालय निर्माण भए कतिले प्रयोग गरिरहेका छन भन्ने बारे भने अनुगमन गरिएको छैन।
देश संघीयतामा प्रवेश गर्नु अघि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताका कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको थियो। अहिले तीन तहको सरकार गठन भएपछि खासै सरसफाई तथा स्वच्छतामा जोड दिएको देखिएन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्टले भने, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिसकेपछि शौचालय प्रयोग, निर्माण लगायतको अवस्थाका बारेमा अनुगमन भएको छैन।’ उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुल घरधुरीको ९७ प्रतिशतमा शौचालय निर्माण भइसकेपछि नगरलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको बताए।
‘घोषणाका समयमा वडा नम्बर ७, १, १२ का केही वस्तीमा संयूक्त शौचालय प्रयोगमा थिए,’ उनले भने, ‘अहिले ती बस्ती शौचालय निर्माण भए की भएन भन्ने बारे अनुगमन भएको छैन।’ उनले अहिले सबै अधिकार वडामा भएकाले चर्पीको प्रयोग बढाउनमा वडा कार्यालयले जोड दिनुपर्ने बताए।
संघमा खानेपानी मन्त्रालयले हेर्दै आएको सरसफाई तथा स्वच्छताको कार्यक्रमलाई प्रदेशमा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माणका कामहरु मात्र हेर्ने भन्दै सरसफाई कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयको भन्दै तथ्यांक छैन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सरसफाईको पाटोको जिम्मा भएको तर, शौचालय निर्माणको कार्यक्रम आफु"हरुमा नभएको भन्दै पन्छिएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नौ वटा जिल्लालाई लक्षित गरी चार वटा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई हेर्ने गरी स्थापना गरिएको खानेपानी डिभिजन कार्यालय कैलालीले भने कैलालीमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक लाख ५१ हजार एक सय ७८ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चार हजार आठ सय आठ घरमा शौचालय निर्माण भएको थियो। कार्यालयले २०७५ साल बैशाख ३० गते जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो।
कार्यालयका प्रमुख मोहनबहादुर कुँवरले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जिल्लामा के कति शौचालय निर्माण भए त्यसको लगत छैन। गत वर्ष सरसफाई तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रम थिएन। त्यसैले खानेपानीका कार्यक्रममात्र यस कार्यालयबाट सञ्चालन भए।’
शौचालय छ, पानी छैन
दुई कोठा भएको शौचालय। पानीको व्यवस्था छैन। एक कोठामा बाल्टिन भरेर पानी र प्यान सफा गर्न ब्रस राखिएको छ, अर्को कोठामा छैन । सेतो प्यानमा कालो र पहेलो दागले शौचालयको प्रयोग गर्न पनि अप्ठ्यारो देखिन्छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित बेहडाबाबा मन्दिरमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा पानी अभावका कारण शौचालय दुर्गन्ध बन्दै गएको छ । पानीको पहुँच नहुँदा मन्दिरमात्र होइन। बस्तीका अधिकांस शौचालयमा पनि सरसफाईको अवस्था दयनीय रहेको पाइन्छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित बसपार्कमा रहेको पुरानो सार्वजनिक शौचालयको अवस्था यो भन्दा झन दयनीय थियो। पानीको अभावका कारण सो शौचालय मानिसले प्रयोग गर्दैनन्।
कैलालीमा सरसफाईको अन्तर अझै कायम रहेको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जिल्लाका एक लाख ५२ हजार चार सय ५७ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएपछि भव्य कार्यक्रमबीच जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो। तर, जिल्ला अझै पूर्ण सरसफाईको पहु“च भने पुग्न सकेको छैन।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा धारा, ह्याण्ड पम्प (नल्का), वर्षा लगायत गरी ९७ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच रहेपनि अझै तीन प्रतिशतले नदी तथा खोलाकै पानी प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ।
कैलालीको तराई क्षेत्रभन्दा पानीको पहुँच पहाडी क्षेत्रमा चुनौती रहेको छ। कार्यालयका अनुसार खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत रहेपनि कुल घरधुरीको ६० प्रतिशतमात्र शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा रहेको छ।
उपमहानगरपालिकामा पाँच शौचालय
कैलालीको एकदमै व्यस्त नाका त्रिनगर भन्सार नाका। नाकामा आवतजावत गर्ने मानिसलाई दिसा पिसाव लागे नजिकको होटल वा प्रहरी कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र संघ/संस्थाको आर्थिक सहयोगमा २०६९/७० सालमा निर्माण भएको नाकाको सार्वजनिक शौचालय अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ।
नाकाबाट झण्डै दुई किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दा मानिसले सार्वजनिक शौचालय पाउँदैनन्। २०७२/७३ सम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयको छेउमै उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा रहेको थियो । मोहनापुल-अत्तरिया छ लेन सडक आयोजनाका कारण सो शौचालय भत्काइएको थियो।
नाकादेखि मानिसले दिसापिसाब गर्नु परेमा सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग धनगढी बसपार्कभित्र पुगेपछि मात्र गर्न पाउँछन्। धनगढी बसपार्कमा अहिले दुई वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन्। पुरानो शौचालयलाई होटल तथा अन्य पसलका कारण आम सर्वसाधारणले भेटाउन सक्ने अवस्था छैन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार धनगढीभित्र अहिले पाँच वटा सार्वजनिक शौचालय रहेका छन्। तर, सरसफाई तथा व्यवस्थापनमा भने समस्या रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-२ साडेपानीमा एउटा मात्रै २ कोठे सार्वजनिक शौचालय छ तर दुबै ढोकामा ताला लगाइएको छ। ताला लगाईएसँगै हाल उक्त शौचालय प्रयोगविहीन जस्तै बनेको छ। दरख सुखड खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले २०७३ सालमा उक्त शौचालय निर्माण गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
