काठमाडौं- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामा स्थानीय तहको दादागिरि भएको भन्दै त्यसविरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रचलित संविधान र ऐनकानून विपरीत स्थानीय तहबाट विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि गरिएका ज्यादती र जोर जबर्जस्तीका कार्य फिर्ता तथा बन्द गर्न दबाबपूर्ण अभियान अघि बढाउने महासंघले घोषणा गरेको हो।
महासंघले मंगलबार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको २३बुँदे जावलाखेल घोषणा २०७६ मा शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएका सहमति अक्षरसः समावेश गरी अविलम्ब नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्नेसमेत घोषणा गरिएको छ।
शिक्षामा रहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको नियन्त्रण र नियमनका लागि पहल गर्ने, शिक्षकहरुलाई सूचनाप्रविधि मैत्री बनाउन तालीमहरु सञ्चालन गर्ने, विद्यालय शिक्षकतथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न विशेष पलकदमी लिने घोषणा गरेको छ।
प्राकृतिक विपत्ति तथा दूर्घटनामा परेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्राकृतिक विपत्ति तथा दुर्घटना कोषको थालनी यही वर्षबाट गर्ने पनि महासंघले घोषणा गरेको छ।
नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली जारी भई नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थापन नहुञ्जेल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालयमा यथावत कार्यगर्ने प्रबन्ध गर्न महल कदमी लिने पनि महासंघले घोषणा गरेको छ।
महासंघको ४ र ५ गते सञ्चालित प्रथम राष्ट्रिय परिषद्पछि जारी घोषणामा विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको हालको पोशाक परिवर्तन गर्न पहलकदमी लिने विषयलाई महत्व दिइएको छ।
शिक्षकको अनिवार्य अवकासको उमेर ६३ वर्ष बनाउने र पेन्सनका लागि अस्थायी सेवाअवधिको समेत गणना गर्ने कानून निर्माणमा कडा अभियान चलाउने महासंघको घोषणा छ।
यस्तै शिक्षक कर्मचारीका सवालमा मन्त्रालयसँग यस अघि भएका सहमती कार्यान्वनमा दबाव दिने, न्यूनत तलबमा काम गर्दै आएका बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको तलवमान वृद्धिका लागि दबाव दिने महासंघको घोषणा छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले महासंघको घोषणा र विगतको सहमति शिक्षा मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र कार्यान्वयनमा नलगे वा यसविषयमा चासो नदिए महासंघले सडक आन्दोलन शुरु गर्ने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
