काठमाडौं– दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै रुख काट्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भएको हो। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित १२ जनाले गत २४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग ,वातावरण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। वतावरण तथा संस्कृति र परम्परा जोगाउने अभियानमा रहेका अभियन्ता सहितले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सरकारले काम थालनी गरेको विमानस्थलका लागि कुनै पनि रुख काट्न तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने लगायत माग गरेका छन्।
यसरी रिट हाल्नेमा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, दिनेश त्रिपाठी, खगेन्द्र सुवेदी, पदम श्रेष्ठ, रुपा बस्नेत, चन्दा राणा, गणपतिलाल श्रेष्ठ, त्रिलोक शर्मा, राम आशिष शर्मा, चाहना शाह र श्रद्धा सुमन आचार्य रहेका छन्।
करिब ३९ पृष्ठको रिटमा निजगढ विमानस्थल बनाउने नाममा वन विनाश गर्न अदालतले अनुमति दिन नहुने जिकिर गरिएको छ।
‘नेपालकै एक महत्वपूर्ण वन सम्पदा भएको जैविक विविधताले भरिपूर्ण र परिस्थितिय प्रणालिको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा जलस्रोतको जीवनदायिनीको रूपमा निजगढको उक्त क्षेत्रको वन रहेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो वन गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण इआइएको भरमा नष्ट गरिएमा अपूरणीय क्षति हुने भएकोले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्नेछ।’
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सो क्षेत्रको वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनका साथै कुनै रूख बिरूवा नकाट्नु र काट्न नदिनु भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ। निवेदकहरुले वन्यजन्तुहरुलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु लगायत वन्यजन्तुहरुको सुरक्षित बासस्थानलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।
लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निजगढ विमानस्थलका वन फडानी गर्ने विषयमा असोज २ गतेभित्र अदालत उपस्थित हुन र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले सवै विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि निजगढको रुख विवादमा निर्णय सुनाउनेछ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उक्त क्षेत्रका रुखहरु काट्न पाइनेछैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
