डडेल्धुरा- बाउबाजेको सम्पत्ति, आफूले जोडेको घर वा जग्गाजमिन; अधिकांशसँग हुन सक्छ। कहिले सोच्नुभएको छ, जीवनमा अत्यावश्यक गाँस, बास, कपास नहुनेहरुको पीडा कस्तो होला?
डडेल्धुरा १२ जनाको एक परिवार यही अभावमा गुज्रिरहेको छ।
न जग्गा, न घर। न त पुग्दो ओढ्ने-ओछ्याउने। बालुवा बोकेरै जीवन चलाइरहेको दलित तथा मुक्त हलिया परिवारको अवस्था देख्दा धेरैको मन कुँडिन्छ। त्यो परिवार हो, डडेल्धुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भाँत्कडाँस्थित सीता नेपाली र जगदीश नेपाली दम्पतीको।
०३५ सालमा बैतडीबाट बसाइँ सरी आएका उनीहरुले मालिकको हलो जोतेर नै अरुकै जमिनमा अर्थात् त्यो सयमको एक नांगो डाँडामा पक्की घर बनाएका थिए। स्थानीय नागरिकले ०४६ सालमा घर जमिन आफ्नो भएको भन्दै त्यहाँबाट सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने भीमदत्त राजमार्ग (स्याउले–अत्तरिया) को सडक किनारामा पठाइदिए।
त्यहाँ बसेको ३० वर्ष भइसक्यो। त्यसयता सामुदायिक वनका उपभोक्ताले घडेरी खार्न ठूलाठूला रुख काट्ने गरेको जगदीश नेपाली बताउँछन्। ‘वनका उपभोक्तहरुले संयुक्त घडेरीका लागि भन्दै हामी निदाएपछि कि त जिल्ला वनका कर्मचारी बिदामा भएको मौका छोपी वन फडानी गरिरहेका छन्,' उनले भने।
सडक किनारामा जसोतसो बनाएको झुपडीबाट पनि हटाउँछन् भनेर आफूलाई पीर लगेको जगदीशकी पत्नी सीताले दुखेसो पोखिन्। ‘पहिले नांगो डाँडामा पक्कीघर थियो, त्यहाँबाट हटायो भत्काँडी (गाउँको नाम) ले। मेरो विवाह त यही घरमा भएको हो। मलाई धेरै थाहा छैन,’ उनी भन्छिन्।
माइती गरिब भएकाले आफूले पढ्न नपाएको गुनासो त उनीसँग छँदै छ। हलिया परिचयपत्र पनि कसरी बनाउने, पत्तो पाएकी छैनन्।
हलिया परिचयपत्र भए उनीहरुको परिवारलाई जग्गा खरिददेखि घर निर्माणसम्मको रकम सरकारको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत पाउने हक हुन्थ्यो। तर, परिचयपत्र नै नभएपछि उनीहरुको दु:खमा अरु दु:ख थपिएको छ।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष तुलाराम सार्की ०६६ सालमा संकलन भएको तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाएको बताउँछन्। 'तर, त्यो बेला नेपाली परिवारको मात्र नभएर साबिक असिग्रामका १ सय २२ घरपरिवारको तथ्यांक नै मन्त्रालयमा हरायो,' उनले भने।
संकलन गरेको तथ्यांक र मन्त्रालयमा पठाएको लिस्टमा नेपाली परिवारको नाम भए पनि मन्त्रालयबाट जिल्ला मालपोतमा आएको परिचयपत्रमा छुटाइएको उनी बताउँछन्।
'मन्त्रालयले उनीहरुसहित गन्यापधुरा-१ का १ सय २२ जनाको नाम गायब गरेको छ,’ अध्यक्ष सार्कीले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन। उनीहरु मुक्त हलिया नै हुन्।'
सुकुमबासी जस्तै नेपाली परिवार अहिले एक जनाको भरमा गुजारा गरिरहेको छ। जगदीश बिहान-बेलुका हातमुख जोड्नका लागि बालुवा, सिमेन्ट, काठको काम र सडक मजदुरी गर्छन्।
दुई छोरा, दुई छोरीकी आमा सीता सासूसँग कलह भएपछि त्यो सानो झुपडीमा छुटिएर अर्को कोठामा छन्। ‘सासूआमाको रातदिनको कचकच सहन सकिएन। ससुरा बा त लामो समयदेखि बिरामी भई भित्र नै सुतेका छन्,’ सीता भन्छिन्।
झुपडीमा सीता-जगदीश र छोराछोरीसहित ६ जना, सासूससुरा, सीताका देवर-देवरानी ४ जना बस्दै आएका छन्।
वर्षौंदेखि आफू बसेको जग्गा आफ्नो नाममा बनाई मुक्त हलिया परिचयपत्र दिन उनले सरकारसँग माग गरिन्। ‘सडक किनारको वनमा कति बस्नु, अब त सरकारले परिचयपत्र हामीलाई पनि दिनपर्यो,' उनी भन्छिन्, 'सबैले घर बनाउन जग्गा किन्ने बजेट पाएको सुन्छु। हामी कहिले पाउने? मर्नुभन्दा पहिले पत्थर लगाएको नचुहिने घरमा सुत्न मन छ।’
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।