काठमाडौं- दातृ निकायले विकास सहायता अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट पनि कर्जा परिचालनका लागि विभिन्न 'स्किम' अघि बढाए पनि नेपालले भने त्यसको उपयोग गर्न सकेको छैन। विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाए पनि नेपाली निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकेको हो।
विश्व बैंकले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)बाट निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। यसैगरी एसियाली विकास बैंकले गत वर्षबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि नयाँ ढोका खोलेको भए पनि नेपाली निजी क्षेत्रले भने त्यसलाई उपयोग गर्न सकेको छैन।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा शंकर शर्मा नेपालको निजी क्षेत्रले सक्रियता नदेखाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने सुविधा उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। 'अहिले आइएफसीले नेपालमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिरहेको छ, तर उनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन्,' शर्माले भने, 'यस्तो अवस्थामा यहाँका निजी क्षेत्र नै सक्रिय हुनुपर्ने हो, उनीहरुको सक्रियता नै छैन।'
नेपालका निजी क्षेत्रले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले खोज्ने पूर्वतयारी र आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पनि लगानी भित्र्याउन कठिनाइ हुने उनको बुझाइ छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले खोज्ने रिक्वाएरमेन्ट र कम्प्लाएन्स पूरा गर्न हाम्रा निजी क्षेत्रले सक्दैनन्,' उनले भने, 'त्यसले पनि ऋण विस्तारमा कठिनाइ भएको छ।'
निजी क्षेत्रले त्यस्तो ऋण लिन चाहेमा सरकारले 'नो अब्जेक्सन लेटर' जारी गर्छ। निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय आयोजना तयार गरी लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र दाताले त्यसको गुणस्तरीयता परीक्षण, प्रतिफल पाउने आधारसमेतको विश्लेषण गरी ऋण लगानी गर्नसक्छ।
'निजी क्षेत्रबाट नै आयोजना अघि बढाउनु पर्छ, प्रतिफलयुक्त आयोजना तयार गरी लगानी गर्न प्रस्ताव गरे अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिन्छ,' अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले भने, 'हाम्रो विकास सहायता नीतिमा पनि लगानीका नयाँ-नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउने भनिएको छ, यसको अर्थ विकास अभियानका सबै पात्र र भूमिका बढाउने हो। त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि काम गर्नसक्छ।'
आयोजनाको गुणस्तरीयता र सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसमेतको विश्लेषणका आधारमा सरकारले थप सहयोग गर्नसक्ने नेपालको भनाइ छ। 'हाम्रो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र मिलेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सक्छन्,' उनले भने, 'न्यून जोखिमयुक्त र सम्भाव्य आयोजना तयार गर्नसक्यो भने निजी क्षेत्रले लगानी अभाव झेल्नुपर्दैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट औषतमा ५ प्रतिशत ब्याजदर र विनिमय दरको जोखिम औषतमा ३ प्रतिशत हेर्ने हो भने ८ प्रतिशत लागत पर्छ। यसका साथै प्रवर्द्धकको सञ्चालन खर्चसमेत जोड्दा १२ प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्छ। यो सबै खर्च कटाएर उपयुक्त लाभ दिने गरी आयोजनाको तयारी गर्ने हो भने लगानी भित्र्याउन सकिने नेपालको बुझाइ छ।
डिजाइनदेखि नै गुणस्तरीय आयोजना बनाए नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको रकम सदुपयोग गर्न सकिन्छ। 'अहिले नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्रिएका छन्, राम्रो प्रविधि भित्र्याएर न्यून लागत र अधिक प्रतिफल आउने गरी आयोजना डिजाइन गर्न सके लगानी भित्र्याउन असम्भव छैन,' उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसमेतको लगानीमा अब माथिल्लो त्रिशुली '१' जलविद्युत आयोजना अघि बढ्दैछ। विद्युत खरिद सम्झौतासमेत भइसकेको यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा दातृ निकायले प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा सुविधाबाट बन्ने पहिलो आयोजना हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।