काठमाडौं– पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत चितवनबाट धरौटीमा छुटेका रवि लामिछानले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत हेटौंडामा पुनरावदेन गरेका छन्। पुनरावेदनमा आफूलाई कसुर नहुने अभियोगमा सरकारी पक्षले मुद्दा हालेको उनको दाबी छ।
मंगलबार दर्ता भएको पुनरावेदनमा रविले भिडियोमा कसैले बोलेको आधारमै फौजदारी कसुर लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। रवि लामिछाने र अर्का पत्रकार युवराज कँडेलका तर्फबाट संयुक्त रुपमा दर्ता भएको पुनरावेदनपत्रमा चितवन जिल्ला अदालतले ग्रहण गरेका सम्पूर्ण आधारहरु त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरिएको छ।
निवेदनमा शालिकराम पनि आफूहरु जत्तिकै सिपालु, सिप र कला कौशल भएको र अर्को टेलिभिजनमा काम गर्न जानुमा आफूहरुको कुनै पूर्वाग्रह नभएको उल्लेख छ। उनको रुकु भन्ने अस्मिता कार्कीसँगको विवाहेत्तर सम्बन्धको बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। शालिकरामले कार्कीसँग गरेको दुर्व्यवहारका बारेमा आफूहरुले कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने धम्की नदिएको पनि निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
चितवन जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्ने आदेश कोरा कल्पना भएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ। जिल्ला अदालतले रविलाई ५ लाख र युवराजलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। सँगै विदेश यात्रा लगायतमा सर्त राखिएको थियो। निवेदकहरुले उक्त सर्त खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।
निवेदनमा मर्नुअघि शालिकरामले खिचेको भिडियोमा जिल्ला अदालतले नै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उच्च अदालतमा दुरुत्साहनको प्रमाण नपुग्ने जिकिर गरिएको छ।
औषधि उपचारका लागि विदेश जानुपरेमा पनि अदालतको लिखित अनुमति लिनुपर्ने, मुद्दासँग सम्बन्धित विषय, व्यक्ति पदाधिकारी र अन्यमा कार्यक्रम चलाउन नपाउने भनी तोकिएको सर्त पनि खारेज हुनुपर्ने निवेदकहरुले माग गरेका छन्।
प्रमाणित आधार बेगर अनुमान तथा आँकलनको भरमा अभियोग स्थापित गर्दै जाने हो भने न्यायको मूल मर्म परास्त हुन गई न्याय प्रणालीमाथि नै वितृष्णा पैदा हुने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
न्युज २४ टिभीको कार्यक्रम 'सिधा कुरा जनतासँग'का पूर्व सहकर्मी पुडासैनीले चितवनस्थित होटल कंगारुको २०२ नम्बर कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि लामिछाने त्यसमा तानिएका थिए। लामिछानेसहित तीन जनाले आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो। रावलको इजलासले लामिछानेसँग ५ लाख, कँडेलसँग ३ लाख धरौटी र अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि ११ दिन थुनामा रहेको उनीहरु रिहा भएका थिए।
तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा माथि जान पाउने अधिकार अन्तर्गत रविसहितका आरोपितहरु उच्च पुगेका हुन्। उच्चले बुधबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग्ने वा खारेज गर्ने मध्ये एक निर्णय गर्नेछ। कैफियत प्रतिवेदन (जिल्ला अदालतसँग रहेका प्रमाणहरु) माग गर्ने आदेश गरेमा रविको मुद्दा उच्चमा सुनुवाइ थालनी हुनेछ। दोस्रो सुनुवाइमा उनको धरौटीको बारेमा निर्णय हुनेछ। खारेज गरेमा जिल्लाको आदेश सदर हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
