-विमलबहादुर विष्ट/रासस
डोटी- जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहको कूल १३ करोड रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ। केही स्थानीय तहले मनोमानी रुपमा रकम वितरण गरेको पाइएको छ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पानीखोला तिखाडाँडाबाट भण्डारी जग्गा हुँदै गिरी महराको घरसम्मको सडक, कौढुङ्गादेखि थमाल्लीसम्म खानेपानी, सिलखोली गाउँदेखि घटाली गाउँ, सडक, रातोली, पाकरी, कुन्जेडी, सडक, पनेरझाडदेखि झङ्कसम्मको बाटो पिसिसी, घोलतडा सेतीनदी कटान संरक्षण योजनामा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको फेला परेको छ।
विभिन्न योजनामा सम्झौताभन्दा १ लाख ७५ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ नगरपालिकाले बढी भुक्तानी गरेको छ। आव ०७४/७५ मा सम्पन्न ती योजनाको नाममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ। 'काट्नु पर्ने कर नकाटेको देखिएकाले पनि केही योजनामा बेरुजु देखिएको हो,' नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले भने, 'केही योजनामा पछि स्टिमेट उठाउँदा काम बढी गरेको पाइएकाले पनि सम्झौताभन्दा केही रकम बढी गएको हो।'
त्यस्तै, पूर्वीचौकी गाउँपालिका पनि यस्तै योजनाहरुमा अनियमित रुपमा भुक्तानी गरिएको छ। विभिन्न मेशिनरी सामग्रीहरु लागत अनुमान नै नगरी बिल भुक्तानी गरेको, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सामग्री खरिद गर्ने भनी सम्झौता गरेकामा भुक्तानी गर्दा शौचालय निर्माण तथा मोबाइल खरीदका बिल पेस गरेर रकम बुझेको पाइएको छ।
कार्यालय सामान भन्दै पूर्वीचौकीले स्लिपिङ ब्याग १५, रेनकोट १५, पावर बैंक दुई र टर्चलाइट २० थान कोटेसनबाट शेखर ट्रेड एण्ड सप्लायर्ससँग खरिद गरी भुक्तानी दिइएको छ। टर्चलाइटका लागि भने शेखरको कोटेसन भए पनि गौरव इन्टरप्राइजेजबाट खरिद गरिएको छ। 'ती सामग्री कहाँ छन् र बुझेको हो भन्ने कुरा न कार्यालयमा दाखिला छ, न बुझ्ने व्यक्तिको भर्पाई छ,' महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, 'कोटेसन र बिलमा मूल्य फरक पारेर पनि औषधि र उपकरण खरीदमा बढी भुक्तानी मेडी डिष्ट्रब्युटर्सलाई गाउँपालिकाले दिएको छ।'
त्यसैगरी सिलगढी साँफेबगर सडक सीमामा प्रवेशद्वार बनाउने कामको लागत अनुमान तयार गर्दा पिल्लरको फाउन्डेशन कामको दोहोरो इष्टिमेट राखेर १२ लाख ३ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। कोलहाल्ने खानेपानी योजनामा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ भने घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत होटेल व्यवसायी सङ्घसँग सम्झौता गर्दा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरी १३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
आव २०७४/७५ मा आएको २ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ कूल बजेटमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो।सबैभन्दा बढी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ। नगरको ४६ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ करोड १ लाख रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। नगरपालिकाले तत्काल रकम असुल गर्नुपर्ने ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छ भने कागजात नै नपुर्याई भुक्तानी दिइएको रकम ४ करोड ४६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ।
कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिएको २७ लाख ८८ रुपैयाँ देखिन्छ। दोस्रोमा पूर्वीचौकीको बेरुजु रकम बढी देखिएको छ। सो गाउँपालिकाको २ करोड १३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जसमा महालेखा परीक्षकले १८ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अनियमित देखिएको १ करोड ५२ लाख ९ हजार, कागजात नपुगेको २७ लाख ४९ हजार र पेश्की लगेर फर्छ्यौट गर्न नसकेको १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
सबैभन्दा कम बेरुजु शिखर नगरपालिकामा देखिएको छ। शिखरको कूल बजेट ५१ करोड ७८ लाख ७८ हजारमध्ये ५६ लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने स्थानीय तह भए पनि शिखरमा भने बेरुजु अत्यन्त न्यून देखिएको छ। शिखरको नाममा महालेखा परीक्षकले ३३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाइएको छ।
त्यस्तै बोगटान गाउँपालिकाको १ करोड ४७ लाख १६ हजार, सायल गाउँपालिकाको १ करोड ६ लाख २२ हजार, आदर्शको १ करोड ५५ हजार, केआई सिंहको ९६ लाख १४ हजार, बडीकेदारको ८५ लाख ३६ हजार र जोरायल गाउँपालिकाको ६७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
