अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा आयोजित र्याली। तस्बिर : भागिराम चौधरी
काठमाडौं- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार एकाउन्टबिलिटी वाच कमिटी, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका २१ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो माग गरेका हुन्।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराधका घटनाहरूमा संलग्नलाई अहिलेसम्म न्यायिक कठघरामा नल्याइएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्रै दुवै पक्षले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सर्वाजनिक गर्ने उल्लेख छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अपराधीहरूलाई माफी दिने वा माफीको सिफारिस गर्ने अधिकार भएको संयन्त्र स्थापना नगर्न, प्रहरी अनुसन्धानका लागि अदालतबाट भएका आदेशहरूको सम्मान गर्न र द्वन्द्वकालमा अपराध गरी अहिले फौजदारी जिम्मेवारी वहन गरेकाहरुलाई अभियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार द्वन्द्वकालीन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र ती आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउनसमेत माग गरेका छन्।
सरकार र विद्रोहीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको १३ वर्ष पुगिसकेको छ, तर बेपत्ता अझै बेपत्तै छन्।
६० दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने भनिएको ८ वर्षपछि २७ माघ २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। दुईपटक म्याद थप्दै ४ वर्ष पुर्याइएको आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको आयोगले प्रारिम्भक अनुसन्धानको काम मात्रै गरेको छ।
आयोगका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरी लिने र त्यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान स्वरुप ‘एन्टी मोर्टम फारम’ भराउने काम भएको छ।
आयोगले गत १८ चैतमा सार्वजनिक गरेको तेस्रो अन्तरिम प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा बेपत्ता पारिएका ३ हजार १ सय ९७ उजुरीहरु प्राप्त भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
