काठमाडौं- दशक लामो द्वन्द्वको बैठान विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गर्दै गर्दा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्,’ ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतमा उल्लेख थियो ।
सरकार र विद्रोहीले प्रतिबद्धता जनाएको त्यस्तो ६० दिनले कैंयौं फन्को मारेर १३ वर्षमा पुगिसकेको छ तर बेपत्ता अझै बेपत्तै छन्।
आधाले मात्रै पाए अन्तरिम राहत
बेपत्ता परिवारका आफन्त चाहन्थे- शान्ति सम्झौतामा भनेकै दिनभित्र बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्त सार्वजनिक होऊन्। तर, अवस्था अझै पनि त्यसमा प्रगति के कति भयो भन्दै खोज्नुपर्नेछ।
६० दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने भनिएको ८ वर्षपछि २७ माघ २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरियो। दुई पटक म्याद थप्दै ४ वर्ष पुर्याइएको आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ।
सशस्त्र युद्ध सुरु भएको १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको आयोगले प्रारिम्भक अनुसन्धानको काम मात्रै गरेको छ। आयोगका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरी लिने र त्यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान स्वरुप ‘एन्टी मोर्टम फाराम’ भराउने काम भएको छ।
आयोगले गत १८ चैतमा सार्वजनिक गरेको तेस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा बेपत्ता पारिएका ३ हजार १ सय ९७ उजुरीहरु प्राप्त भएका छन्।
आयोगका अनुसार ६४ जिल्लाका २ हजार ८ उजुरीमा विस्तृत छानबिनको कार्य भइरहेको छ। परिपूरणका लागि १ हजार ७ सय ५३ जना पीडितले फारम भरेकामा अहिलेसम्म ९९९ जना पीडितले मात्र २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँ सम्मको अन्तरिम राहत प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये ७५४ जनाले कुनै पनि अन्तरिम राहत पाएका छैनन्।
आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रितमध्ये घरबास नभएका २३६ जना र जग्गा जमिन नभएका २५३ जना रहेका छन्।
परिपूरण फाराम भरेका १ हजार ७ सय ५३ मध्ये २ सय १७ बेपत्ताका परिवारले नि:शुल्क शिक्षा, ९९ परिवारले सहुलियत ऋण, १ सय ९४ परिवारले स्वास्थ्य सेवा, ४ सय ६२ ले रोजगारीको व्यवस्था, २१ परिवारले समाजमा पुनर्मिलन, १०९ ले घरबासको व्यवस्था र ७ सय ५५ जनाले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।
'पहिले हाम्रा मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरियोस्'
संयुक्त राष्ट्रसंघले बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आजै मनाइरहेका बेला सशस्त्र युद्धका बेला बेपत्ता पारिएका आफन्त आफ्नो मान्छेको अवस्था सार्वजनिक भएको हेर्न चाहान्छन्।
कञ्चनपुरका धरम चौधरी १४ वर्षघि बेपत्ता पारिएका आफ्ना कान्छो भाइ छोटेलाल चौधरीको अवस्था सार्वजनिक होस् भन्ने चाहन्छन्। ‘हाम्रा मान्छे हराएका पनि होइनन्, कहीँ गएर बेपत्ता पारिएका पनि होइनन्,’ चौधरी भन्छन्, ‘प्रशासनले आफै छोपेर लगेर बेपत्ता पारेको छ। राज्यले बेपत्ता पारेको छ।’
उनी थप्छन्, ‘अझै पनि हामी के चाहन्छौं भने सरकारले मेरो भाइको स्थिति सार्वजनिक गनुपर्छ। ज्यूँदो छ भने हामीले यहाँ राखेका छौं भनेर भन्नुपर्यो। यदि सरकारले नै मारिसकेको छ भने त्यसको जिम्मा त लिनुपर्यो।’
कक्षा ८ मा पढिरहेका छोटेलाल २ असोज २०५९ बेपत्ता पारिएको हो। त्यहाँको बेलौरी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले उनलाई लगेका थिए।
‘त्यो बेला माओवादीकै अरोपमा सरकारले मान्छे बेपत्ता मार्थ्यो, उसलाई पनि माओवादीको गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा लगेका थिए,’ दाइ धरम चौधरी सम्झन्छन्, ‘भाइलाइ छोपेर लगेपछि आमा भेट्न जानुभएको थियो। भोलि आउँदा कपडा ल्याइदिनुभनेर भाइले भनेको रहेछ तर आमा भोलिपल्ट जाँदा भाइ त्यहाँ थिएन।’
१६ वर्षअघि श्रीमान् बेपत्ता पारिएकी चितवन, पदमपुरकी लीलादेवी भण्डारी (लोप्चन) पनि चाहन्छिन्- श्रीमान् श्यामबहादुरको अवस्था सार्वजनिक होस् र दोषीलाई कारबाही पनि।
‘उहाँ (श्रीमान्) लाई लिएर जाने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ लीलादेवीको माग छ, ‘केही दिन भए पनि थुन्नुपर्छ। त्यति मात्रै भए पनि मन सन्तोष हुन्थ्यो।’
२०५९ भदौको मध्यरात घरबाट लगिएका श्यामबहादुर १६ वर्ष बितिसक्दा पनि घर फिरेका छैनन्। नेपाली सेनाको देवीदत्त गणका मेजर मनमोहन वाइबा र प्रितम राणाले आफूसँगै हिँड्न भनेपछि श्यामबहादुर मध्यरातमै उनीहरुको पछि लागेर गएका थिए।
डेढ दशकदेखि श्रीमान् बिनाको जिन्दगी बिताइरहेकी लीलादेवीको चाहना राज्यले नै आफ्नो पालनपोषणको जिम्मा पनि सरकारले नै लियोस् भन्ने चाहन्छिन् । उनको भनाइ छ, ‘हाम्रो जिम्मा सरकारले लेओस्, सरकारले नै पालनपोषण गरोस्।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नामावली
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
