काठमाडौँ- यातना तथा जबरजस्ती लगाइएको श्रमबाट पीडित व्यक्तिहरूले उजुरी दर्ता गर्ने क्रममा रहेका अवरोध हटाउन नेपाललाई राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले आग्रह गरेको छ। ९ वर्षको उमेर काठमाडौंमा घरेलु कामदारका रुपमा श्रममा लगाइएका एक बालश्रमिकको उजुरीको जवाफमा निर्णय सुनाउँदै समितिले यस्तो आग्रह गरेको हो।
२२ अगस्टमा समितिले जेनेभमा प्रकाशित गरेको उक्त निर्णयमा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अपधकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका कैयौं प्रावधान उल्लंघन गरेको पाइएको भन्दै आफ्ना कानुन तथा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संसोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै यातना र दासत्वलाई अपराधको दायरामा ल्याउन
र त्यस्ता अपराधहरूको गाम्भीर्यता अनुरुपका प्रतिबन्ध एवं उपचारात्मक विधि अपनाउन समितिले नेपाललाई आग्रह गरेको
छ।
‘बाल्यकालमा यातना र जबरजस्ती श्रम भोग्नु पर्दा कसैको जीवन बर्वाद हुन पुग्छ,’ समिति सदस्य हेलेन टिग्रडजाले भनिन्, ‘पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच तथा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। जसका उनीहरु फेरी आफ्नो जिन्दगी निर्माण गर्न र स्वाभिमान कायम गर्न सकून्। हामी आशा गर्छौं कि नेपालले यस्ता घटनाका पीडितले आफ्नो जीवन पुनः सम्हाल्नका लागि मद्दत पुग्ने संरक्षणका सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ।’
समितिले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अबलम्बन गरेका उपायबारे १८० दिनभित्र विवरण बुझाउन समेत नेपाललाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौंमा घरेलु कामदारका रुपमा श्रममा लगाइएका भोलि फरका (परिवर्तित नाम) र उनका परिवारले उजुरी दर्ता गर्ने पटकपटकको असफल प्रयासपछि एक स्वीस गरैसरकारी संस्था ट्रायल इन्टरनेसनलमार्फत राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दर्ता गरेका थिए।
उनलाई दैनिक बिहान ४ बजेदेखि राती १० बजेसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको थियो भने विद्यालय जान दिइएको थिएन। श्रम अनुसारको ज्याला समेत नपाएका उनलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रताडित समेत गरिएको थियो।
दुई वर्षपछि त्यहाँबाट भागेका उनलाई पूर्व मालिकले उनलाई फेला पारी चोरीको झुठा आरोप लगाएर प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।
प्रहरीले समेत सोधपुछका बेला उनलाई यातना दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
