राजविराज- प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले कोसीपीडित किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सप्तकोसी नदीको कन्ट्रोल रुम अगाडि रिले अनसन बसेका किसानसँग भेट गर्न मंगलबार कोसी ब्यारेज पुगेका मन्त्री साहले पीडित किसानको समस्याप्रति आफू चिन्तित रहेको बताएका हुन्।
कोसी सम्झौताअनुसार नदि कटान र डुबानमा परेको जग्गा र बालीको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
किसानको समस्या समाधान तथा उनीहरूको माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारमा कुरा उठाउने र संघीय सरकारसँग माग गर्ने उनको भनाई छ।
‘वर्षौदेखि आन्दोलन गर्दै आएका पीडित किसानको समस्याप्रति हामी संवेदनशील छौं,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भिर भएर लाग्छ र हामी संघिय सरकारलाई आग्रह पनि गर्छौं।’
.jpg)
रिले अनसन ११औं दिन पनि जारी
कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका लागि सप्तकोसी नदीको पूर्वी कन्ट्रोल रुमअगाडि सुरु भएको किसानहरुको रिले अनसन ११औं दिन (मंगलबार) पनि जारी छ। ६५ वर्षअघिको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गरी अविलम्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडितहरु साउन ३२ गतेदेखि रिले अनसनमा छन्।
.jpg)
कोसी सम्झौता अनुसार कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। तर, नेपाल सरकारले नै चासो नदिँदा आफूहरुले मुआब्जा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ।
२०११ बैसाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल-भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। योजना संचालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले नै बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीको आरोप छ।
.jpg)
सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साईडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्यांक छ। त्यसबापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
