इटहरी– २०११ बैसाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा नेपाल-भारतबीच कोसी सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ।
कोसीपीडितहरुकै भोटले निर्वाचित भएका नेताहरु मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसमेत बने। तर, उनीहरुले माग सम्बोधन गर्न नसक्दा कोसीपीडितको घाउ बारम्बार बल्झिने गरेको छ। तै राहत हुन्छ कि भनेर हरेक निर्वाचनमा आश्वासन बाँड्ने नेताहरुलाई उनीहरु भोट दिएर पठाउँछन्। जब निर्वाचित भएर सांसद/मन्त्री बन्छन्, पीडितहरुतिर फर्किएर पनि हेर्दैनन्।
२०११ सालको कोसी सम्झौतापछि यही मुद्दालाई लिएर धेरैले राजनीति गर्ने अवसर पाए। हरेक निर्वाचनमा कोसी समस्या समाधान गर्ने कुरा उठ्छन्। तर साढे ६ दशकदेखिको एउटै समस्या अहिलेसम्म समाधान केन्द्रित बन्न सकेको छैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी कोसीपीडितकै भोटले निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भए। २०४६ को निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं ५ बाट विजयी भएका थिए, कोइराला। २०५१ मा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट अधिकारीले पनि निर्वाचन जिते। जुन सबैभन्दा धेरै कोसीपीडित रहेको क्षेत्र हो।
कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै निर्वाचित भएका नेताहरु आफ्नो वचनबाट बारम्बार चुक्दै आएका छन्। सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सुजाता कोइराला पछि परराष्ट्रमन्त्री बनिन्। तर उनले कोसी समस्या समाधानको कुनै पहल गर्न सकिनन्।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उपेन्द्र यादव पनि सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए। पछि उनी परराष्ट्र मन्त्रीसमेत बने। कोसी बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै भोट मागेका उनले कोसीको विषयलाई आफ्नो कार्यकालभरि एकपटक पनि उठान गर्न सकेनन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य सांसद बने। कोसी बाढीपीडितको समस्या समाधान गरिदिन्छु भन्दै घोषणापत्र बाँड्दै हिँडेका उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत भए। कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै उनले मन्त्री पद नै त्याग्नुपर्यो। हाल उनी प्रदेश १ का सांसद तथा नेकपा प्रदेश १ इन्चार्ज छन्।
कोसीपीडितलाई दिएको बाचा पूरा गर्न नसकेपछि उनले क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा उनी कोसीपीडितको क्षेत्रभन्दा उत्तरतर्फ अर्थात् क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए।
सुनसरीको कोसीपीडित क्षेत्रबाट हाल प्रतिनिधिसभाका सांसद छन्, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले २०७५ माघ २० मा पहिलो पटक कोसी बाढीपीडितको विषय संघीय संसदमा उठाए। पीडितले मुआब्जा पाउनुपर्ने मागसहितका विषय संसदमा उठेको यो नै पहिलो पटक भएको सप्तकोसी डुबान कटान पीडित संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्की बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनायौं तर हाम्रा लागि बोल्ने कोही भएनन्,’ उनले भने। गरिब र सुकुम्वासी बढी रहेको यो क्षेत्रमा केन्द्रीय नेताहरू कासाको कारण चुनाव जित्न सकिने दाउमा रहेको सचिव कार्की बताउँछन्। कोसी क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो भरपर्दो नेता नपाउँदा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
कार्कीले भने जस्तै कोसीको पीडा भोग्ने र कोसी आसपासका बासिन्दाको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच पुग्न सकेको छैन। तर कोसी किनारमै हुर्किएका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि कोसीको समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन।
यादव मात्र होइन हाल प्रदेश १ का पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसियतले पनि कोसी बाढीपीडितको मुआब्जाको विषयमा ध्यान दिन नसकेको स्थानीय जोली लिम्बुले बताए।
कोसी सम्झौता अनुसार कोसीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने प्रावधान छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर ३, ८ र ९ तथा सन् १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लिखित भएबमोजिम कोसी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्नेछ।
सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति आफ्ना जनतालाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ठोस पहल गर्न सकेको छैन। भारत सरकारसँग सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन दबाब दिनुपर्नेमा नेपाल सरकार मौन देखिन्छ। ६५ वर्षको अवधिमा बनेका २५ वटा सरकारले भारतसँग कोसीपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आवाज उठाउन सकेनन्।
२०१८ सालदेखि ०२१ सालसम्म सप्तरी र उदयपुरमा १ हजार ४ सय ८८ बिघा १४ कठ्ठा साढे १० धुर कटान गरेको थियो। पुन: ०२२ सालदेखि ०२८ सालसम्म कटान गरेको ६ हजार १ सय ७४ बिघा १४ कठ्ठा ११ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति पीडितले अझै पाउन सकेका छैनन्।
मुआब्जा दिनुको सट्टा कर असुल्दै सरकार
कोसीबाट पीडितलाई मुआब्जा दिनुको साट्टो कोसीमा डुंगा चलाएबापत स्थानीय सरकारले कर लिने गरेको छ।
कोसीपिडीत क्षेत्र श्रीलंका टापुका बासिन्दा बजार भर्नकै लागि सुनसरीको प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र उदयपुरको फत्तेपुरतिर जाने गर्छन्। तिनै पीडितबाट स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएरै कर उठाउने गरेको हो।
डुंगाको सहारामा राजावास, सिसौलीघाटमा सञ्चालित डुंगाबापत ठेक्का कर तिर्नुपर्दछ। बराहक्षेत्र नगरपालिकाले राजावास र सिसौली ढाँटमा ठेक्का लगाउने गर्छ। अघिल्लो वर्ष राजावासमा वार्षिक २ लाख ४५ हजार र सिसौलीघाटमा ८ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो।
आफ्नै जग्गाबाट बगेको नदी तर्दा पनि राज्यले कर असुल्दा आफुमाथि अन्याय भएको स्थानीय कृष्ण भट्टराई बताउँछन्। ४५ सालदेखि उब्जनी नगरे पनि मालपोत बुझाउँदै आएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
