राजविराज- नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मुलुकमा संघीयता आएर संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रमा भने संघीयता आउन नसकेको बताएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले नै सञ्चार क्षेत्रलाई संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको उनको आरोप छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार राजविराजमा आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन तथा मिडिया र श्रमजीवीका समस्या’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले यस्तो आरोप लगाए। ‘मुलुकमा तीनै तहका चुनाव भए, संक्रमणकाल अन्त्य भयो। तर, सञ्चार क्षेत्र हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीं छ’ उनले भने, ‘सञ्चार क्षेत्रमा रहेको संक्रमणकाल अन्त्यका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं।’
मिडिया र मिडियाकर्मीले अहिले पनि दर्ता, नवीकरण, परिचयपत्र, लोककल्याणकारी विज्ञापन, त्यसको भुक्तानी लगायतका विषयमा काठमाडौं नै धाउनु परिरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। तीन तहका सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्वन्धित ऐन तयार नुहँदा सञ्चार क्षेत्रमा संक्रमणकाल चलिरहेको उनको बुझाई छ।
‘संविधानले एफएम दर्ता र सञ्चालनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रदेश सरकारको अधिकार त्योभन्दा बढी छ,’ उनले थपे, ‘संघीय सरकारले त गरेनगरेन। प्रदेश सरकारले पनि ऐन तयार नगर्दा सञ्चार क्षेत्रले संघीयताको अभ्यास गर्नै पाएन।’
समानुपातिक विज्ञापन लागू गराउन महासंघले सरकारलाई दबाब दिइरहेको आचार्यले जानकारी दिए। समानुपातिक विज्ञापन ऐन पास हुने बित्तिकै वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुने बताएका उनले एजेन्सी र केही ठूला मिडियाका कारण समानुपातिक विज्ञापन वितरणमा अवरोध भइरहेको दाबी गरे।
‘करिव ४ अर्बको सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्बको विज्ञापन ठूला मिडियाले मात्रै प्रकाशन र प्रशारण गर्छन्। बाँकी १ अर्बको विज्ञापन काठमाडौंकै अन्य मिडियमा छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका मिडियालाई त विज्ञापन नै छैन।’
कार्यक्रममा बोल्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक एकमुष्ट २५ प्रतिशत बढाउने सरकारी निर्णयले मोफसलका मिडिया संकटमा परेको बताए।
२०७२ सालपछि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वृद्धि नभएकाले मिडियाको वर्गिकरण गरी समितिले ३ तहमा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि सरकारले एकमुष्ट निर्णय गर्दा साना मिडियाले तलव भुक्तानी गर्न नसकेको र ठूला मिडियाका पत्रकारले उचित तलव नपाएको उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
