जनकपुर- वन र चुरेको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिने उद्देश्यका साथ प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनाको कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ।
प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशकक आठ वटै जिल्लामा १ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, सागरनाथ लगायतका प्रदेश भित्रका वनहरुको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने, निगमको नाममा संघीय सरकारले वन फडानी गर्न गरिरहेको प्रपन्चविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने, चुरे संरक्षणका लागि अहिले भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननमा तत्काल रोक लगाउने, गैरकानुनी बसोबासलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता निर्णयहरु गरेको बताए।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आन्तरिक पर्यटन निर्देशिकालाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिनुका साथै संघीय सरकारले प्रदेश २ मा अनियन्त्रित तवरले बाँडिरहेको पेट्रोल पम्प र ग्यास डिपोको लाइसेन्स, निर्देशिका तयार नहुञ्जेलसम्म लाइसेन्स वितरणको कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
सागरनाथ वनको स्वामित्वको विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वनको कार्यालयमा गरेको छ।
संघीय सरकारको षड्यन्त्र सफल हुन दिँदैनौं : मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वन फडानी गर्ने संघीय सरकारको षड्यन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन्।
उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको लक्ष्मिनियामा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई निगममा परिणत गरेर वन फडानी गर्ने संघीय वन मन्त्रालयको षड्यन्त्र प्रदेश सरकारले सफल हुन नदिने जिकिर गरे।
उनले वन र चुरेको संरक्षण गर्न नसकिए प्रदेश नै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा रहेकोले आफूहरु वन र चुरे जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
वन प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा संगठित रुपमै वन फडानी गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले त्यो कार्य प्रदेश सरकारलाई सह्य नहुने उल्लेख गरे। उनले आजकै मितिदेखि वन जोगाउने कार्यमा सक्रिय हुन वन प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिए।
प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको लक्ष्मिनियामा आज २० हेक्टरमा ३० हजार बिरुवा रोपेको छ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, समाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री राम नरेश राय, राज्यमन्त्रीहरु डा डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डल, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, प्रमुख सचिव दिपक सुवेदी सहितको सहभागिता रहेको थियो।
.JPG)
_1000x668_50.webp)
