क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का पूर्व अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बू ताप्लेजुङ १ 'ख' बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्। उनी अब बन्ने प्रदेश सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गरेर सहभागी हुने समीकरण मिलाइरहेका छन्। कुराकानीका क्रममा उनले माओवादीमा प्रदेश १ को सिनियर आफू नै भएको भन्दै सरकारमा आफ्नै नेतृत्वमा सहभागी हुने आकांक्षा समेत सुनाए।
प्रदेश १ मा एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुख पाउने दुई दलबीच सहमति भइसकेकाले माओवादीले प्रदेश सरकारमा आकर्षक मन्त्रालय पाउने बुझाइ छ। लिम्बूसँग नेपाल लाइभले प्रादेशिक सरकार गठन र समसामयिक राजनीतिको विषयमा गरेको कुराकानीः
प्रदेशको सरकार गठनको प्रतीक्षा बढिरहेको छ। तपाईंहरुको तर्फबाट के-कस्ता गृहकार्य भइरहेको छ?
प्रदेश १ मा माघ २२ गतेको लागि संसदको बैठक तोकिएको छ। त्यस्तै, २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने राष्ट्रिय कार्यक्रम नै भइहाल्यो। त्यसपछि नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला।
एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइ नै सकेको छ। तपाईंहरुको आन्तरिक गृहकार्य चाहिँ कस्तो छ?
दुई पार्टीबीच केही दिनअघि पद बाँडफाँटका विषयमा भएको सहमति नै अहिलेसम्मको गृहकार्य हो। बाँकी पदहरु बसेरै मिलाउनुपर्नेछ। हाम्रोतर्फका कुरा बुधबार बस्ने कार्यालयको बैठकले टुंग्याउन सक्छ।
प्रदेश १ मा सरकार एमालेको नेतृत्वमा बन्दै छ। बाँकी पदहरुमा तपाईंहरुको सहभागिताका लागि केही मापदण्ड पनि छन्?
मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको छैन। तर, मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेको भइसकेपछि गृह, अर्थ लगायतका मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ। सम्भवत: यस्ता कुरा प्याकेजमा नै टुंगो लगाइन्छ। त्यसका लागि दुई दलबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिन्छ।
तपाईं पनि मन्त्री बन्न आकांक्षी भन्ने बुझिन्छ। तपाईंको दाबी वा आकांक्षा कुन मन्त्रालयमा छ?
माओवादीभित्रको 'स्टाटस' हेर्ने हो भने प्रदेश १ को 'सिनियर' नेता म नै हुँ। त्यसैले अब बन्ने सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुने मेरो आकांक्षा छ। त्यतिबेला माओवादीले पाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रदेश १ मा एमाले र माओवादी मिलेपछि झन्डै दुई तिहाइ सिट पुग्छ। त्यतिबेला कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास के हुन्छ?
प्रदेश सरकारको आफ्नोपन र मौलिकता भए पनि केन्द्रमा बन्ने समीकरण र सम्बन्धले प्रदेशको समीकरण र सम्बन्धमा भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रीय नीतिमै प्रदेशका सम्बन्धहरु पनि निर्धारण गर्छन्। तर, प्रदेश १ मा हामी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्छौं। कांग्रेससँग मात्रै होइन, फोरमसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो नै हुनेछ।
दुई वाम पार्टीबीच एकता हुँदै छ। प्रदेश १ को तर्फबाट केके सुझाव छ?
हाम्रो सुझाव अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै हितमा केन्द्रित छ। खासगरी चुनावअघि ६०/४० को आधारमा पार्टी एकता भयो। यतिका लागि जनताले जनादेश र मतादेश दिएका होइनन्। दुवै पार्टीलाई एकता गरेर जाने सन्देश हो। अहिले हाम्रो तल्ला कमिटीहरुहरुको सुझाव भनेको छिटो पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर, अब पहिलेजस्तो ६०/४० मा नभई ५०/५० मा एकता हुनुपर्छ।
५०/५० मा मिल्नुपर्छ भन्ने आधार के हो? जबकि, चुनावी नतिजाले माओवादीलाई झनै कमजोर प्रमाणित गरिसकेको छ!
राजनीतिक सत्ता र सांगठनिक सत्ता भनेको फरक-फरक कुरा हुन्। एमाले र माओवादीको शक्तिको आधार फरक-फरक हो। अहिले एमालेको यो आकारमा माओवादीको पनि योगदान छ। त्यसैले निर्वाचनको परिणामले मात्रै सांगठनिक सत्तालाई निर्धारण गर्दैन। ५०/५० कै हैसियतमा पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं।
अहिले बहस भनेको केन्द्रमा मिलाउनमा मात्रै केन्द्रित छ। गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेशहरुमा जटिलता कतिको छ? यो किन पनि चासोको विषय छ भने पार्टीहरु बीच द्वन्द्वपूर्ण सम्बन्ध हुँदा पनि केन्द्रमा नेताहरु भेटघाट र गफगाफ चलिरहन्छ। तल्ला कमिटीमा भने पानी बाराबारकै अवस्था हुन्छ। यसले एकतामा केही जटिलता ल्याउँछ कि?
हो, यसमा केही आशंका छन्। तर, हामीले विगतका घटनाहरु बिर्सनुपर्छ। जनादेशले पनि बिर्सिन सन्देश दिएको छ। चुनावी कार्यक्रममा नै दुई पार्टीबीच अन्तर्घुलन भइसकेको छ। स्थानीय चुनाव हुनुअघिका सर्वदलीय संयन्त्रमा पनि अन्तर्घुलन भएको छ। चुनावी गठबन्धनले त्यसलाई झनै बलियो बनाइदियो। एक-अर्कालाई बुझ्न पनि सहज बनायो। अब पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा खासै अप्ठ्यारो पर्दैन। अहिले दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच विवाद हुनुपर्ने कुनै कारण बाँकी छैन। विवाद हुँदैन पनि।
अहिले एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डलाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। तपाईंलाई आफ्नो पार्टी अध्यक्षको व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
हामीले एमालेलाई रोज्न दिएका हौं। प्रधानमन्त्री एमालेको हुँदा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुने हो। यही अनुसार नै हुन्छ। बाहिर आए जस्तो पदमा कुरा नमिल्ने वा नमिलेको अवस्था छैन। पहिल्यै भद्र सहमति भइसकेको छ। दुई पार्टीबीचको बैठकमा पनि यो कुरामा सहमति नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
