राजविराज- सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका-६ का ६६ वर्षीय जिलेवी सदरदार वन पैदावारको चोरी तथा तस्करीको आरोपमा पक्राउ परे। सप्तरी जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध वन मुद्दा चलिरहेको छ। सरदार कारगारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। तर, करिब १ वर्ष कारागारमा बसिसक्दा पनि मुद्दा फैसला नभएको जिलेवीको गुनासो छ।
मोरङको रङ्गेली-२ का ३४ वर्षीय शिवनारायण तुलाको पनि जिलेवीको जस्तै गुनासो छ। सवारी ज्यान मुद्दामा २०७४ असोज २३ गते पक्राउ परेका तुलाको मुद्दा पनि सप्तरी जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ। झण्डै २ वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतले मुद्दाको फैसला नगर्दा आफू अन्यायमा परेको उनले गुनासो गरे।
जिलेवी र तुला मात्र होइन, विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परि पुर्पक्षका लागि सप्तरी जिल्ला कारागार चलान भएका बन्दीहरुले वर्षौंसम्म पनि मुद्दा फैसला नहुँदा अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन्। मुद्दा फैसला सुस्त हुँदा अनाहकमा लामो समयसम्म कारागारमा बस्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले मंगलबारदेखि कारागारमा सुरु गरेको दुईदिने न्यायिक शिविरमा अधिकांश बन्दीले मुद्दा फैसला ढिलो भएकोमा असन्तुष्टि जनाए। समयमा मुद्दा फैसला नभई भुक्तान गर्नुपर्ने सजाय निर्क्योल नहुँदा दुःख मात्रै पाएको तथा पुनरावेदन गर्न पनि नपाएको बन्दीहरुको भनाइ छ।
कारागारका निमित्त कार्यालय प्रमुख सत्यानारायण यादवका अनुसार हाल सप्तरीमा महिला ६ र पुरुष १ सय ५० गरी कूल १ सय ५६ जना बन्दी छन्। कूल १ सय २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा कैदीबन्दी गरी ३ सय ३८ जनालाई राखिएको छ। जसमा महिला १६ र पुरुषको संख्या ३ सय २२ छ।
प्रक्रिया जटिल, जनशक्ति थोरै : तहसिलदार
सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरि पराजुलीले मुद्दा फैसला सुस्त भइरहेको स्वीकारे। जटिल प्रक्रिया र जनशक्ति अभावका कारण यस्तो समस्या बढेको उनको भनाइ छ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको प्रक्रिया नै जटिल हुने र आरोपीलाई पक्राउ र अनुसन्धान गर्नमै प्रहरीले लामो समय लगाइदिने भएकाले फैसला पनि ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘जटिल प्रक्रिया छन्, प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै कतिपय मुद्दामा ३/४ महिना जान्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि मुद्दाको चापका कारण केही समय तानिन्छ। यो प्रक्रिया र जनशक्तिका कारण भएको ढिलाई हो।’
सप्तरी जिल्ला अदालत मुलुकमै सवैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने मध्येको एक अदालत भएकाले उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा सकेसम्म चाँडो फैसला हुने गरेको उनले दाबी गरे। ‘हामीसँग २ वर्ष नाघेका मुद्दा अहिले पनि ८ सयभन्दा बढी छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश र कर्मचारीले मात्रै छिटो गर्छु भनेर पार लाग्दैन।’
गत आवका ४ हजार १ सय ८२ पुराना मुद्दा चालू आवमा जिम्मेवारी सरेको जानकारी दिएका पराजुलीले भने, ‘अव नयाँ पनि थपिदै जान्छन्, क्रमशः पेशीमा चढ्दै जाने हो।’
स्थानान्तरणको माग
कारागारका २ जना कैदीबन्दीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका-५ का ३५ वर्षीय साहुदर सदा र अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाको तेरहौताका २७ वर्षीय नरेश राईले आफूहरुलाई उपचार गर्न सहज हुने गरी ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन्।
जिउ काम्ने तथा हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थाका दुवैलाई जतिसक्दो चाँडो उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन चौकीदार जितेन्द्रकुमार यादवले पनि आग्रह गरेका छन्। ‘दुवैको स्वास्थ्य अवस्था दिनदिनै बिग्रँदै गएको छ। रेखदेख र खोजखबर गर्ने मान्छे पनि छैन,’ उनले भने, ‘सुविधासम्पन्न ठाउँमा पुर्याउन पाए उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुन्थ्यो।’
दुवैको कारागार सरुवाका लागि जिल्ला अदालतमा पनि पत्राचार भइसकेको निमित्त कारागार प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
सदा ज्यान मार्ने उद्योग र राई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
उच्च अदालत राजविराज इजलासका सहायक सूचना अधिकारी विश्वराज पोखरेल र जिल्ला अदालतका तहसिलदार पराजुलीले उनीहरुको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए। ‘इजलासको आदेशका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ उनीहरुले भने।
यसैगरी, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको लालापट्टिका ६५ वर्षीय वैजनाथी रामले आफ्नो उपचारको व्यवस्था मिलाई दिन अदालतसमक्ष माग गरे। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद भुक्तान गरिरहेका रामलाई पक्षघात (प्यारालाइसिस) भएको निमित्त कारागार प्रमुख यादवले बताए। उनले साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा माग
कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका प्रसवनीका ६२ वर्षीय शिवनारायण सरदार, खडक नगरपालिका-२ का ७५ वर्षीय पन्चु मण्डललगायतले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा अनुसार कारागारमुक्त गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
उमेर र शारीरिक अशक्तताका साथै 'कारागारभित्र कुँजिएर बस्नुपर्दा नर्कको बास भएको' भन्दै उनीहरुले आफ्नो पीडा सुनाए।
तहसिलदार पराजुलीका अनुसार ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि अवस्था हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले आयोजना गरेको शिविरमा मंगलबार कूल २३ जना जना कैदीबन्दीको गुनासो संकलन गरिएको राजविराज इजलासका सहायक सूचना अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए। कैदीबन्दीका गुनासा सुनेर सकेसम्म समाधानको प्रयास गर्ने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरिएको उनले बताए।
यसलगत्तै कारागारमा 'टेली इन्क्वाइरी सेवा' पनि सुरु गरिने पोखरेलको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
