काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरे।

४० मिनेटभन्दा लामो आफ्नो सम्बोधनमा उनले सरकारको 'ऐतिहासिक' सफलताको सूची प्रस्तुत गरे। त्यसका साथै, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र आफूहरुले नै मिलाएको शक्तिलाई पुनर्उदय गराउने प्रयत्नको विषयमा चर्चा गरे। ओलीले अर्को चुनावसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री रहने स्पष्ट संकेत पनि गरे।

तर, आइतबार सम्बोधन गर्नैपर्ने खास विषय उनले प्रस्तुत गरेनन्। उनले प्रतिनिधिसभामा जे भने, त्यो अन्य कार्यक्रममा पनि भनिरहने कुरा थिए। कानुन निर्माण गरेको जस्तो कुरा उनले पछिल्लो सबैजसो सम्बोधनमा गर्ने गरेका छन्।

यसअघिको युरोप भ्रमण लगत्तै उनले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्न चाहेका थिए। तर, कांग्रेस सभापति देउवाले पहिले बोल्न चाहेका कारण संसद्‌ अवरुद्ध हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्न पाएनन्। बरु, उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा राखे। त्यतिबेला राखेको धारणा र आइतबारको धारणामा खासै अन्तर छैन।

आजको सम्बोधनका तीन पक्ष खास चर्चायोग्य भने हुनसक्छन्।

राजतन्त्रको हड्डी
धेरैले चिहानमा पुगिसकेको विश्लेषण गर्ने राजतन्त्रलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै पटक-पटक चर्चामा ल्याउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि त्यही सूचीमै जोडिए।

'जुन शक्तिका कुरा गर्छन्, मान्छेहरु। ती शक्तिहरु जिउँदै हुँदा हामीले ठेगान लगाएका हौं। अहिले चिहानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्ने खालका पनि परिकल्पना गरेर उफ्रिएको देखिन्छ। यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो,' आइतबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने।

जिउँदै हुँदा ठेगान लगाएको शक्ति राजतन्त्र थियो। र, त्यो फर्किँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास देखिन्छ। तर, पटकपटकका सम्बोधनमा त्यसैको चर्चाको अन्तर्य के हो? प्रश्न उठ्ने विषय यहाँ छ। कतै डराइरहेको व्यक्तिले मलाई पटक्कै डर लागेको छैन भनेर गर्ने अभिनय प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याइरहेका त होइनन्?

केही समयअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यस्तै डर अभिव्यक्त गरेका थिए। उनले राजा महाराजाहरु फेरि सलबलाउन थालेका, धेरै सक्रियता देखाए ज्ञानेन्द्रले नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्ने तथा नागार्जुनबाट लखेट्नेसम्मको आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

उही पार्टीका दुई अध्यक्षको समान प्रकृत्तिको चर्चाले दिने संकेत सामान्य र असामान्य दुवै हुनसक्छ।

सरकारले वाचा अनुसारको 'डेलिभरी' दिन नसकेको स्थितिमा जनताको ध्यान मोड्ने एउटा प्रयास हुनसक्छ। पटक-पटक असान्दर्भिक शक्तिको चर्चा गरेर त्यसको अस्तित्वबोध गराउने यो प्रयासले सरकारको कमजोरीप्रति पर्दा हाल्न सहज अवश्य हुन्छ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरु निरन्तर शत्रुको खोजी गर्ने अभ्यासबाट अघि बढेका हुन्। आन्तरिक र बाह्य शक्ति देखाउने र त्यतातिर चर्चा केन्द्रित गर्ने उनीहरुको अभ्यास रहँदै आएको छ। यस्तो अभ्यासले आफ्ना कमजोरीभन्दा अरुको कमजोरी बढी चर्चामा ल्याउने र त्यसबाट विकसित धारणालाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्ने उनीहरुको रणनीति नयाँ होइन।

पार्टीभित्र समस्या रहेको र सोही पार्टीको सरकार पनि अपेक्षाकृत सफल नभएको परिप्रेक्ष्यमा आफैंले चिहानको हड्डी फुकिरहनुको औचित्य के त? त्यही शत्रुको खोजी गर्ने बानीको निरन्तरता?

सबैभन्दा गम्भीर विषय चाहिँ प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गरिरहने चर्चाको स्वभाविकतासँग जोडिन्छ। राजतन्त्र फर्काउने कुनै अवैध खालको प्रयासको पर्याप्त सूचना उनीहरुसम्म पुगेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। राजतन्त्र पुनः आउने र त्यो टिक्ने सम्भावनाको विषयमा बहस गर्न सकिएला। तर, त्यसको प्रयत्न हुँदै-हुँदैन भनेर बेवास्ता गर्न सरकार र उसका निकायहरुले मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यस्तै निकायबाट प्राप्त कुनै सूचनाको प्रतिफल हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता घोषणा हुनु अघिल्लो दिन दुई पार्टीका अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डबीच गोप्य सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा आवश्यकता अनुसार दुवैले सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने उल्लेख थियो। नेकपाभित्र अहिले पनि यो सहमति लागू हुने वा नहुने विषयमा अन्योल कायम छन्। नेताहरु सोही सहमतिमा टेकेर आफू अनुकूल रणनीति बनाइरहेका पनि देखिन्छन्।

स्वभाविक छ, ओली पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता चाहन्छन्। तर, उनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यही सहमतिले।

आइतबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद आगामी निर्वाचनसम्म रहेको स्पष्ट पारे। 

'पद नगएको मैले दुनियाँमा कोही देखेको छैन अहिलेसम्म। राजा, महाराजा, सम्राट बादशाह, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सबैको पद कुनै न कुनै दिन जान्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'आगामी निर्वाचनपछि मलाई पनि बस्न मन छैन। त्यसकारण निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।'

हुन त प्रधानमन्त्रीको संकेत विपक्षी दल र यस प्रणालीप्रति असन्तुष्टहरुप्रति रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर, त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पर्ने सहजै अनुमानको विषय हो। किनकी कुनै आन्दोलनबाट सरकार ढल्ने एकदमै न्यून सम्भावनाको विषय हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री गलत छन् भन्ने आधार छैन। तर, आगामी चुनावसम्म आफू नै पदमा रहने र साथीहरुलाई धैर्य गर्न गरेको आग्रह प्रचण्डसँग पनि जोडिन्छ। कारण, सहमतिको सहज कार्यान्वयनको स्थितिमा अबको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार उनी नै हुन्।

पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले त्यहाँको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल गरेको छ। ओली शक्तिशाली देखिएजस्तो लाग्ने निर्णयहरु गरेको सो सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको चित्त बुझाइका केही संकेतहरु पक्कै छन्। सम्भवतः प्रचण्डले चाहेको अध्यक्ष पद उनको पोल्टामा आउँदैछ। जसले गर्दा पूर्वमाओवादी कमजोर देखिने हदसम्मको निर्णयका लागि उनी तयार भए। अब, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र पाँच वर्षे प्रधानमन्त्री ओली हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएमा अनौठो नमाने हुन्छ।

ओलीको पछिल्लो आत्मविश्वासको अर्थ त्यही हदसम्म सान्दर्भिक हुनसक्छ।

अलोकतान्त्रिकको आरोपमा प्रतिवाद
सरकारका गतिविधिलाई अलोकतान्त्रिक भनेर गरिएको प्रचारप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त दुखाउने गरेका छन्। उनले आफ्नो सरकार लोकतन्त्रको फल चाख्न मात्रै नआएको बरु लोकतन्त्रका लागि लडेको र जनताले त्यसको पुरस्कारस्वरुप आफूहरुको सरकार बनेको बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक सम्बोधन सुन्ने धेरैले ख्याल गरेको हुनुपर्छ, उनले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धताका लागि केही समय खर्चेकै हुन्छन्।

यद्यपि, सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु र कतिपय बुद्धिजीवीहरुले पनि प्रश्न उठाउन भने छाडेका छैनन्। स्वदेशमा मात्रै होइन, डावोस पुग्दासमेत उनलाई लोकतन्त्रको प्रश्नले छाडेन। त्यहाँ एउटा प्यानल डिस्कसनमा पनि उनलाई लोकतन्त्र खुम्चिएको बारे प्रश्न सोधिएको थियो।

यस्तो प्रश्नका कारण हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना प्रायः सम्बोधनमा लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताको बचाउ गर्ने गरेका छन्। प्रश्नहरुको प्रतिवाद गर्ने गरेका छन्।

'अहिलेको सरकारबाट लोकतन्त्र भएन, अधिनायकवादतर्फ गयो भन्ने कुरा नगर्नु बेस हुन्छ। गर्‍यो भने जनताले पत्याउँदैनन्। जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ', आइतबारको सम्बोधनमा उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपक्षमा विरोधीहरुले हल्ला फैलाएको बताए। र, त्यो अनावश्यक भएको बताए। 'यो सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यसको उद्देश्य नै लोकतन्त्रको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु हो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु हो', प्रधानमन्त्रीले भने।

आम मानिसले विश्वास गरे पनि नगरे पनि उनले सरकार सिर्जित जस्तासुकै व्यवहारलाई पनि लोकतान्त्रिक आवरण लगाउने गरेका छन्। जस्तो, गत पुस २२ गते प्रतिनिधिसभामा गरेको आफ्नो विशेष सम्बोधनमा उनले काठमाडौंमै घर भएर पनि घरभाडा लिएका सांसदहरुको विषयमा भएको आलोचनालाई लोकतन्त्रमाथिको हमलासँग जोडिदिएका थिए। 'कसैले तेलमा भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेको छ, कसैले तेल हालेन भनेको छ, तेल खायो भनेको छ, घरभाडा खायो भनेको छ। यस अपमान पछाडिका उद्देश्य के छन्?,' प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'वास्तवमा यो लोकतन्त्रलाई हमला गर्ने कुरा हो।'

तर, सरकारकै कतिपय व्यवहारले नै यस्तो प्रश्न उब्जिएको भन्ने सत्य प्रधानमन्त्रीले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ। राजधानीका धेरैजसो क्षेत्रलाई निषेधित बनाउनु, विमानस्थलबाट अस्वभाविक रुपमा मानिस फर्काउनु, वीर अस्पतालबाट डाक्टर झिकाएर गृह मन्त्रालयमा सोधखोज गर्नुजस्ता धेरै व्यवहारलाई सरकारका तर्फबाट बचाउ गरिए पनि लोकतान्त्रिक कसीमा उत्तीर्ण हुने व्यवहार थिएनन्। पछिल्ला समय कतिपय विधेयकले पनि आरोपलाई बल पुर्‍याइरहेको छ।

सरकारी व्यवहार र प्रयासहरुले लोकतान्त्रिक परीक्षा उत्तिर्ण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल रेकर्डको निम्ति मात्रै उपयोगी हुनसक्छन्। लोकतान्त्रिक विश्वास भने आर्जन गर्न सक्दैनन्। प्रतिवादले प्रतिफल कमै दिन्छन्।