राजनीति

'शून्य समय'लाई सुन्ने कहिले?

किशोर दहाल शनिबार, साउन ३२, २०७६ १७:०५

काठमाडौं– २०७५ फागुन ६ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद गोपालबहादुर बमले भनेका थिए, 'शून्य समयमा जिल्लाका समस्याका कुरा उठेका हुन्छन्। 'शून्य'को पूर्णांक पनि शून्य छ। सुनुवाइ पनि शून्य छ। उपलब्धि पनि शून्य अवस्थामा छ।'

उनी शून्य समयको महत्वबारे मात्रै प्रकाश पारिरहेका थिएनन्, शून्य समयमा उठेका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनसमेत आग्रह गर्दै थिए।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो बमजस्तै धेरै सांसदको छ। उनीहरुले शून्य समयमा उठेको विषयप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरिरहन्छन्। तर, आग्रह पालना भएको देखिन्न।

शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ५ दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ–
(१) सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

विषय प्रवेशको सहज बाटो
कार्यसूची र विषयको चाप हेरेर सभामुखले संसद्को दैनिक कार्यसूची प्रारम्भ हुनुअघि सांसदहरुलाई बोल्नका लागि समय छुट्याउँछन्। शून्य समय र विशेष समय भनेर चिनिने सो समयमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लाका समस्या उठाउने गरेका छन्। कतिपयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय-सन्दर्भलाई पनि राख्ने गरेका छन्।

शून्य समयमा बोल्नका लागि नाम टिपाएका प्रत्येक सांसदका लागि एक मिनेट समय छुट्याइने गरिएको छ। विशेष समयमा दलीय आधारमा समय छुट्याइन्छ।

संसद्‌मा विषय प्रवेश गर्ने विभिन्न बाटामध्ये एउटा हो, शून्य समय।

'विषय प्रवेशका लागि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तर तथा विशेष र शून्य समय हुन्छ। इमर्जेन्सी नै पर्‍यो भने ढ्यापढ्यापे समय पनि हुने गरेको छ,' नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा भन्छन्, 'अन्य समयमा एकै विषयमा बहस र छलफल हुन्छ। तर, शून्य समयमा सांसदहरुलाई लागेका जुनसुकै विषय पनि बोल्न सक्छन्।'

मन्त्रीले ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको गुनासो गर्नेमध्ये पर्छन्, खतिवडा। गत जेठ २३ गते शून्य समयमा बोल्दै उनले भनेका थिए, 'संसदको शून्य समयको आसय वा मनसाय संसद्‌को आवाज सरकारले 'सुन्ने समय' हो। तर गल्तीवश नियमावलीमा 'शून्य समय' भएछ। शून्यमै यो हराएजस्तो लाग्यो।'

बम र खतिवडाका अतिरिक्त कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मोहन बानियाँ, सुरेशचन्द्र दास तथा गगन थापा लगायतले पनि विभिन्न समयमा यो विषय उठाएका छन्।

'बोलियो मात्रै, कार्यान्वयन हुँदैन'
संसद्‌सम्म पुगेका धेरै नयाँ अनुहारले आफूले बोल्ने विषयमा निकै मेहनत गरेको देखिन्छ। त्यसको एउटै ध्येय आफूले बोलेको कुरा प्रभावी होओस् भन्ने रहेको कतिपय सांसद बताउँछन्। तर, समय बित्दै जाँदा त्यो उत्साहमा कमी आउन थालेकोमा उनीहरुको चिन्ता देखिन्छ।

पुराना सांसदहरुमा पनि शून्य र विशेष समयमा उठाएका कुरा लागू हुँदैन भन्ने भाव विकास हुँदै गएको बताउँछन्, सांसद गगन थापा। तीनपटक सांसद भइसकेका तथा शून्य र विशेष समयलाई निकै उपभोग गर्ने मध्येका एक थापाले आफू त आजित भइसकेको बताए।

'मैले राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐनभन्दा विपरीत गएर सरकारले नियमावली बनाएर किन लाङटाङ र रारामा केबलकार र रिसोर्ट बनाउन लागेको भनेर आपत्ति प्रकट गरेँ। किताबमा लगाएको करको विषयमा कुरा उठाएँ। बुढीगण्डकी बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको विषयमा कुरा उठाएँ,' उनले भने, 'जवाफ कसैले दिनुपरेन।'

ठूला नेताले शून्य र विशेष समयमा खासै नबोल्नु कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने बुझाइकै कारण हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

सांसद बम पनि संसद्‍मा बोलेको कुरा लागू हुँदैन भन्नेमा आफू लगभग स्पष्ट भइसकेको बताउँछन्। अहिलेसम्म सांसदले बोलेका कुरा १० प्रतिशत कार्यान्वयन भए पनि ९० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको दाबी छ, उनको। 'ठूला नेताहरुले बोलेका कुरा कार्यान्वयन भए होलान्, अरुको कार्यान्वयन हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'संसद‌्‌मा बोल्नुभन्दा आफ्नो माग पूरा गराउन कार्यालय, फाँट र शाखातिर धाइयो भने बरु छिटो कार्यान्वयन हुन्छ। संसदमा बोलिहालेँ भइहाल्यो भनेर बस्यो भने त कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुँदैन।'

तर, बोलेका सबै कुरा लागू हुनुपर्ने बाध्यता भने नभएको बताउँछन्, खतिवडा।

'संसदमा उठेका सबै विषयको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर, फिल्टर गरेर गम्भीर विषयको जवाफ दिनुपर्छ। ५० जना सांसदले बोलेका मध्ये ५/७ जनाले बोलेको कुरा त गम्भीर हुन्छ नि,' उनी भन्छन्, 'राष्ट्रका विषय, परराष्ट्रका विषय तथा रक्षाका विषय उठेका हुन्छन्। त्यस्ता विषयमा उत्तर दिनुपर्छ।'

सांसदहरुका अनुसार, संसद्‌मा उठेका विषय र त्यसका जवाफ केबल त्यहीँ सीमित हुने विषय होइन, सांसदको मुख टाल्ने विषय मात्रै पनि होइन। त्यसले आम जनतालाई पनि त्यस्ता विषयमा प्रस्ट बनाउन भूमिका खेल्छ। आम जानकारीमा पुग्छ। जनता र सरकारबीचमा संसद्‌ले पुलको काम गरिरहेको हुन्छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्ने शैलीले पुल भत्किएसरह भएको उनीहरुको बुझाइ छ।

व्यवस्था र विश्वसनीयतामा प्रश्न
राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभावशाली भइनसकेका र सञ्चारमाध्यमले पनि धेरै महत्त्व नदिएका सांसदहरुका लागि शून्य समयको झन् बढी महत्त्व छ। उनीहरुले आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको समस्याबारे सरकारलाई अवगत गराउने प्रक्रियागत ठाउँ र समय हो, संसद् र शून्य समय।

संसद्‌मा उठाएको विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा त्यसले संसद् र सांसद तथा समग्र व्यवस्थाकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ। 'संसद्‌मा बोलेको कुराको कार्यान्वयन भएन भने सिंगो संसद्प्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ। यो बोल्ने ठाउँ मात्रै रहेछ, लागू नहुने, खोजी नहुने ठाउँ रहेछ भन्ने भाव विकास हुन्छ। मतदातामा पनि सांसदले सकेन, जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेन भन्ने बुझाइ विकास हुन्छ,' बमले भने।

तर, यस्ता अपेक्षा अपेक्षामै सीमित भइरहेका छन्।

यस्तो प्रवृत्तिले केही असरहरु निम्त्याउन सक्छन्। संसद्प्रति सदैव जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिलाई बढवा दिन्छ। जवाफबाट भाग्ने चरित्र विकास हुँदै जान्छ। जनताले जनप्रतिनिधिमार्फत संसद्‌मा पुर्‍याएको आफ्नो आवाजको सुनुवाइ नभएपछि त्यसले पद्धति अन्तर्गतका 'चेन' भत्काउँछ।

सांसदले उठाएका विषयलाई नियमावली अनुसार लागू गराउने हो भने त्यसले त्यहाँभित्रको बहसलाई नै अर्को चरणमा पुर्‍याउन सक्ने बताउँछन्, थापा। त्यसले संसदमा बोल्ने कुरामा गम्भीरता थप्ने र बोल्नुअघि तयारी र अध्ययनको आवश्यकता बोध गराउने उनको बुझाइ छ।

सभामुखबाट अपेक्षा
यसअघिका संसद्का शून्य र विशेष समयमा बोलिएका कुरालाई कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण यसपटकको नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो।

'शून्य र विशेष समयमा हामीले बोलेका कुरा शून्यमा नै हराउने गरेकोले गर्दा सदन सञ्चालनको नियममा यसपटक हामीले विशेष व्यवस्था गर्दै लेख्यौं– 'शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।' तर यहाँ हामीले कुनै जानकारी पाएका छैनौं। यो नियमको कार्यान्वयन किन नभएको? हामीले गराउन नचाहेको हो वा सरकारले हामीलाई नटेरेको हो,' गत साउन २६ गतेको बैठकमा थापाले भनेका थिए।

तर, सरकारको बेवास्ता र सभामुखको क्षमता अभावका कारण नियमावलीको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। परिणामतः सरकारलाई गम्भीर बनाउने अपेक्षा अपेक्षामै सीमित भइरहेको छ।

यस्तोमा सभामुखले समन्वय गराउनुपर्ने बताउँछन्, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट। 'जवाफचाहिँ दिनैपर्छ। टार्न मिल्दैन', उनी भन्छन्, 'संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ संसदमै दिनुपर्छ। त्यो आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले सोधेको प्रश्न हो। जिम्मेवारीमा बसेको मन्त्रीले जवाफ दिनुभनेको संसद र जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्नका लागि हो।'

कहिलेकाहीँ लिखित जवाफ दिन पनि सकिने रानाभाट बताउँछन्। 'तर सधैं लिखित पठाएर टार्छु भन्न पाइँदैन,' उनले भने।

तर, सांसदहरुले विषय उठाइरहने तर सरकारले बेवास्ता गरिरहने हो भने सभामुखले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनु अपेक्षित हुन्छ। त्यसका लागि उनले सरकार र पार्टीका मान्छेहरुसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्न सक्ने सांसदहरु तथा पूर्वसभामुख रानाभाट बताउँछन्।

अर्को माध्यम भनेको रुलिङ गर्ने हो।

'अहिले सभामुखले रुलिङ गरेर सरकारलाई जवाफ दिनैपर्ने भनेर आदेश मात्रै गरिराख्नुभयो भने त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन थाल्छ,' थापा भन्छन्।