परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रसमा बेथिति चुलिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकममा अनियमितता भएको भन्दै रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमिति विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ। गोदामघरको जग्गा खरिद, रक्तसञ्चार भवन, जिल्ला खानेपानी आयोजनाका विषयमा परेको उजुरीमा छानबिन भइरहेको हो।
प्रशासनले गत बैशाखमा रोकेको साधारण सभालाई गएको मंगलबार वर्तमान कार्यसमितिले बोलाएको थियो। प्रशासनले पुनः साधारण सभा रोकेको छ। संस्थामा भएका भ्रष्टचार, चुलिएको विवाद लगायतका विषयमा रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापासँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी।
साधारण सभा दोश्रो पटक पनि रोकिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी प्रशासनले स्थगित गर्न पाउने क्षेत्राधिकार नरहेको बताउनुभयो। तपाईहरूमाथि लागेको आरोप छानबिनकै क्रममा हुँदा प्रशासनले रोक्न किन नमिल्ने?
रेडक्रसलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकार छ। संस्था दर्ता ऐन अनुसार नेपाल रेडक्रस सञ्चालन भएकाले निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारकै प्रतिनिधि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै सरकार चाँहि होइन। नेपाल सरकार त मन्त्रिपरिषद् मात्रै हुन्छ।
अहिले हामीलाई २/३ कुरामा प्रश्न उठाइएको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उजुरी परेपछि सफाइको समय दिने प्रचलन छ। हामीलाई सफाइको समय नै दिइएन। अवधि समय सकिएको जिल्ला प्रशासनको पत्र जेठमा काटिएको थियो। समय सकिएको भनी हामीलाई हटाइयो। हाम्रो समय अझ एक वर्ष बाँकी नै छ।
संस्थालाई अवैधानिक घोषणा गरेपछि न्यायका लागि अदालत जानैपर्छ। कार्यसमितिको बैठक बसिसकेको छ। प्रशासनले बाटो खुला नगरिदिए अन्तिम बाटो त अदालत नै हो।
स्पष्टीकरणका लागि तपाईंलाई प्रशासनले पटकपटक बोलाएको छ। कसरी सफाइ दिन पाउनु भएन?
पहिलो मुद्दामा हामीलाई सफाई पेस गर्न नै दिइएन। किन कारबाही नगर्ने भनी पत्र पठाइयो। पछिल्लो पत्रमा मात्रै स्पष्टीकरणको अवसर दिएपछि हामीले स्पष्टीकरण पठाइसकेका छौं। संस्थाका दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न सभा बोलाएको पत्र पठाएका हौं। पछि कुरा हुँदा 'हाम्रो रोक्ने मनसाय होइन, हामीलाई जानकारी भएन' भन्नु भएको छ।
मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा तपाईंले प्रशासनको पत्रबारे गृहसचिवसँग भेटेर कुरा गरेको भन्नुभएको थियो। तपाईं गृहसचिवलाई भेट्नुभएकै रहेनछ? किन असत्य बोल्नुभएको?
जिल्ला प्रशासनको पत्र आएपछि फोनमा कुरा गरेको हुँ। पटकपटक फोनमा कुरा भएको छ। अब भेट्छु। पछिल्लो पत्र भन्दा अलि अघि चाँहि भेटेको हुँ।
विधानको व्यवस्था अनुसार कार्यसमितिका लागि एक वर्ष म्याद थपिने विषमकालमा मात्र हो। अहिले रेडक्रसलाई के विषमकाल थियो? अनि तपाईंको कार्यसमितिलाई एक वर्ष थप चाहिएको?
कुनै कारणवस हुन सकेन भने एक वर्षसम्म थप्न पाइने विधानको व्यवस्था छ। विविध कारणले समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका थिएनौं। हाम्रो विधानको ख्यालै नगरी हामीलाई हटाइयो। सर्वोच्च जान बाध्य बनाइयो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि हामी पुनर्बहाली भयौं।
गोदामघरको खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, रक्तसञ्चार केन्द्रको भवनका लागि आएको दातृ निकायको रकममा भ्रष्टाचार तथा जिल्लामा खानेपानी आयोजनामा भएको अनियमितताको छानबिनका क्रममा रहेकाले साधारण सभा गर्न नमिल्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेकै छ त?
निर्वाचित कार्यसमति चयन हुन नसकेका कारणले हामीले म्याद थपेका थियौं। साधारण सभा रेडक्रसको दुई प्रकारले हुने गर्छ। नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र नयाँ कार्यक्रम/बजेट पास गर्ने। वार्षिक साधारण सभामा निर्वाचन गर्न पाइँदैन। बजेट तथा कार्यक्रम गर्ने गरी बनेपामा साधारण सभा डाकिएको थियो। प्रशासनका कारणले स्थगित भयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु त सरकारको पनि दायित्व हो। अन्तरिम आदेश अनुसार रेडक्रसले आफ्ना नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाटो खुला भएको थियो। सिडियोले गरेको निर्णयलाई अदालतले बदर गरिदिएको थियो। तदर्थ समितिलाई कुनै कार्य नगर्न/नगराउन र पुरानै कार्य समितिलाई निरन्तरता दिनु भन्ने अदालतको आदेश थियो।
मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म मेरै नेतृत्वको कार्यसमितिले काम गर्ने भनिसकेपछि वैधानिक तवरले केन्द्रीय सभा बोलाएका हौं। प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेन कि भन्ने शंका उब्जिएको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी अख्तियार, गृह, परराष्ट्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परेको छ। परोपकारी संस्थाले मानवीय सेवामा निस्वार्थ काम गरेको तपाईलाई लागेको छ?
विधि विधान अनुसार हामी चलेका छौं। सेवाभावले नै संस्था सञ्चालित छ। भुकम्पपछि नेपाल रेडक्रसले उदाहरणीय कार्य गरेको छ।
हैटीमा समयमा हुन नसकेको राहत, उद्धार यहाँ समयमा नै भएको छ।
हामी सबै कुरामा पारदर्शी छौं। कुनै विषयमा पारदर्शिता खोजे हामी स्पष्ट पार्न तयार छौं।
दातृ रेडक्रसको पैसामा चलखेल, भवन बनाउन दिएको पैसामा विदेश भ्रमण, आर्थिक अनियमितताका लागि जग्गा खरिदमा भ्रष्टचारका विषय पारदर्शी नभएको आएकै छन् नि?
हामीमाथि छानबिन भइरहेकाले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बोल्नुहुँदैन भनी हामी नबोलेका हौं। गोदाम घरको हामीलाई छिटो बनाउनुपर्ने अवस्था थियो। जग्गा किन्न छिटो प्रक्रिया गरेका हौं। राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना दिएर जग्गा खरिद गरेका हौं।
मूल्यांकन समितिका आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा खरिद गरिएको हो। सबै तर्फको कानुनी प्रक्रिया सकेर ‘गुड फर पेमेन्ट’मार्फत् चुक्ता गरिएको हो। रकम चुक्ता बैंकमार्फत् नै भएको हो।
गोदामघरको जग्गा खरिदमा ‘अनियमितता गर्ने मनसायले सुरुमै नक्कली व्यक्ति खडा गरी उनैमार्फत् खरिद गरिएको' भन्ने विषय बाहिर आएको थियो। सोही व्यक्तिको जग्गा किन्नकै लागि विज्ञापनमा काठमाडौंबाट दुरी पनि तोकिएको भन्ने विषय के हो?
हामीले १६ किलोमिटर आसपासको जग्गा भनेका थियौं। गोदामका लागि टाढा जानु पनि भएन। एयरपोर्टबाट नजिक नै हुनुपर्यो। हामीले खरिद गरेको जग्गा १२ किलोमिटर भन्दा वर नै छ।
नक्कली व्यक्ति खडा गरिएको भनिएको जग्गा १६ किलोमिटरभन्दा टाढा छ। हामीले विज्ञापन गरेको जग्गा १६ किलोमिटरसम्म हो। त्यसै मापदण्डको आधारमै काठमाडौबाट १२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको जग्गा किनिएको छ। कुरै नबुझेर गलत समाचार सम्प्रेषण भएको छ।
रक्तसञ्चार भवन बनाउन दिएको पैसामा पदाधिकारी विदेश भ्रमण जाने, भवन बनाउन पटकपटक जग्गा खरिदका लागि टेन्डर गर्ने रद्द गर्ने किन गर्नु भएको?
भवन बन्दै गरे/नगरेको अहिले गएर पनि हेर्न सकिन्छ। यति छोटो समयमा त्यहाँ भएको काम बढी नै छ।
टेन्डर आह्वान गरी रदद गर्नुको कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो। त्यो निर्माण कम्पनीका बारेमा सबैलाई थाहा छ। उसले हालेको टेन्डर हामीले स्वीकृत गरेनौं। नयाँ टेन्डर आह्वान गर्यौं। दोश्रोपटक सबैभन्दा कममा बिड गरेको ठेकेदारसँग सम्झौता गरेका छौं। उसले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको छ।
थाई रेडक्रसको सहयोग भएकाले उनीहरूले आफ्नो पनि एक प्रतिनिधि राख्न खोजे। हाम्रो मापदण्डभन्दा बाहिर गएर पारिश्रमिक दिन नसक्ने उनीहरूलाई हामीले जानकारी गरायौं। त्यसबापत् छुट्याएको रकम भने उनीहरूले फिर्ता मागे। एक करोड हामीले दिनुपर्ने भयो। एक करोड बराबर रुपैयाँको डलर सटही गर्ने अधिकार रेडक्रसलाई थिएन। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको रोहबरमा उक्त विषयलाई मिलाइएको छ। थाई रेडक्रसले प्राविधिकका लागि छुट्याएको रकममा प्रश्न उठाएको हो। भवनबापत आएको रकममा होइन।
भवनसहित अन्य सामाग्री खरिद र त्यसको व्यवस्थापनका लागि थाई रेडक्रसले ४५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। हामी विदेश जाँदा त्यो पैसा चलाएकै छैनौं। बाहिर जाँदा निमन्त्रणा गरेको संस्थाले नै खर्च बेहोरेको हुन्छ। भवनमा २१ करोडको टेन्डर भएको हो। अरु पैसा खातामै छ। काम गरेको आधारमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्दा १२ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिइएको छ।
तपाईंहरुले गरेको अनियमितताको विषय अन्तराष्ट्रिय रेडक्रसले छानबिन गर्न नै टोली पठाएको रहेछ?
मिडियामा धेरै विषय आएपछि आएकै हो। नेपाल रेडक्रसको विषय के हो? ठिक हो या बेठिकको सम्बन्धमा वास्तविकता के हो भनी बुझ्न आएको हो। जेनेभाबाट रेडक्रसको टोली आउनु स्वभाविक हो। उनीहरूले जिज्ञासा राखेका विषय हामीले स्पष्ट पारिदियौं। रेडक्रसका शाखा देशमा उनीहरु आउनु नयाँ विषय होइन। नेपाल रेडक्रसले अस्पष्टता निवारण गरेसँगै उनीहरू फर्केका हुन्।
परोपकारी संस्थामा तपाईंका साथै त्यसअघिका अध्यक्षहरु पटकपटक दोहोरिहनुलाई आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ। के भन्नुहुन्छ?
सेवा गर्न इच्छा जाग्नु त राम्रै हो नि। समय भएकाले सेवा गर्न सक्छु भन्नु नराम्रो हो र? टीके प्रथाबाट चुनिएका आएको होइन। निर्वाचित भएर आएको हो। भोट दिनेहरूलाई मलाई मत नदेऊ भन्न मिलेन। जनविश्वास भए एउटै व्यक्ति पटकौं प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने रेडक्रसमा पनि दोहोरिन सक्छन्।
विधानले पनि व्यक्तिलाई अर्को पटक पदाधिकारी बन्न नपाइने भनेको छैन। रेडक्रसको कानुन बनाउन नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लागेका छौं। कानुन बनाउने संसदले हो, संसदले एक कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने भन्यो भने ठिकै छ।
तपाईलाई अर्को आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। न्यायाधीस प्रकाश राउतको ल फर्म हुँदा तपाईलाई विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नुभएको थियो। जिल्लाबासी पनि भएको हुनाले राउतका आडमा प्रशासनलाई चुनौती दिइरहनुभएको भनिन्छ नि?
राम्रो काम गर्दै जाँदा आरोप पनि आउने रहेछ। उहाँ (राउत) हाम्रो कानुनी सल्लाहकार पनि होइन। रेडक्रसको विधान बनाउने बेलामा कुनै बेला सहयोग लिएका थियौं। न्यायाधीश भएको हैसियतमा उहाँसग परामर्श लिएको होइन।
राउतजीसँग मेरो नाता परेको कुरा पनि आयो। उहाँसँग मेरो कुनै पारिवारिक सम्बन्ध छैन। दुबै जना उदयपुरमा जन्म्यौं। एउटै जिल्लामा जन्मनु अपराध हो र? त्यसो भए त काठमाडौंमा जन्मेको व्यक्तिले काठमाडौं जन्मेको अर्को मुद्दा हेर्नै भएन।
अघिल्लो वर्ष रेडक्रसवादी मुद्दामा अन्तरिम किन हेरे? भन्ने भ्रम पनि बाहिर छ। गत वर्ष रेडक्रसको मुद्दा हाम्रा कानुनी सहयोग बद्री राउतले हेर्नु भएको थियो। दुबै राउत एउटै फर्ममा काम गरेकाले प्रकाश राउतले इजलासमा नबस्ने भन्नुभएको थियो।
यस पटकको मुद्दामा कानुनी बहसमा बद्रि राउत हुनुहुन्न। प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहनुभएका प्रकाश राउतले गलत नियत राख्नुहोला र? रेडक्रसका लागि लामो समय बिताएको छु। प्रकाश राउतको आडमा प्रशासनलाई चुनौती दिनुपर्ने कारण नै छैन। मसँग प्रशासनले हठात् अन्याय गरेको छ।
तदर्थ समितिलाई अमान्य भनि अदालत गएपछि तपाइकै पक्षमा फैसला भयो। तदर्थ समितिलाई दिएको कार्यभार अनुसार उक्त टोलीले विधानको ड्राफ्ट त बुझाएको छ नि?
कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिहरूले बुझाएको विधान मस्यौदाको कुनै अर्थ रहन्न। आधिकारिक हैसियत केही छैन। तदर्थ समिति बनाउँदा दिइएको टिओआरका आधारमा मस्यौदा बनाउन उनीहरूले मिल्दैन।
चुनावै गर्न नपाई बर्खास्त गर्ने? निर्वाचित कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न नदिने? हिजो हामीले हराएकालाई तदर्थ समितिमा ल्याउनु तर्कसंगत मान्न सकिदैन। मतदाताले तिनीहरूलाई बहिष्कार गरेका हुन्। निर्वाचित कार्यसमितिलाई हटाएपछि न्याय खोज्न अदालत गएको हुँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
